कर असुलीमा थप कडाइ

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन २ महीना बाँकी रहँदा सरकारले कर असुलीमा कडाइ गरेको छ । राजस्व लक्ष्य भेट्न संघर्षरत सरकारले आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयमार्फत राजस्व उठाउन दबाबमूलक प्रयास अघि बढाएको हो । 

देशमा कोरोना महामारीको असर परेदेखि नै सरकारले राजस्वको लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । यो वर्ष पनि शुरूमा राखिएको लक्ष्य प्राप्त नहुने देखेर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । सरकारी अधिकारीहरू संशोधित लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन् । अहिले गरिएको कडाइ संशोधित लक्ष्य प्राप्त गर्न लागि भएको उनीहरूको भनाइ छ । बक्यौतातर्फ सरकारी संस्थानदेखि निजी कम्पनीसम्मले लामो समय ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न अटेरी गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले गत सोमवार २५ करदाताको नामावली प्रकाशन गरेको छ । 

कृषि सामग्री कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी, पेन इडिया इन्फ्राप्रोजेक्टस, हिमाल आइरन एन्ड स्टील प्रालि, टाइगर ब्रुअरी इन्डस्ट्रिज, नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज, सुबिसु केबल नेट, बतास ब्रदर्स प्रालि, विशाल सिमेन्टदेखि गण्डकी विकास बैंकसम्मले कर नतिरेको ठूला करदाता कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख जनकराज शर्माले लामो समय बक्यौता नतिर्नेको सूची नियमअनुसार नै निकालिएको र १५ दिनभित्र कर नतिरे थप कारबाही अघि बढाइने बताए ।

‘कर बक्यौता उठाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो, कानूनअनुसारै चालिएको कदम हो । करदाता सम्पर्कमा आएर बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्छ । चित्त नबुझे पुनरवलोकनमा जाने बाटो छँदै छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा भने । शर्माका अनुसार कर नतिर्नेको थप सूची प्रकाशन गरेर थप कारबाही अघि बढाउने तयारी ठूला करदाता कार्यालयको छ ।

कर बक्यौता असुलीको प्रक्रियामा सामान्यतया खासगरी भरपाई गराउनेदेखि बक्यौता भुक्तानीको लागि प्रतिबद्धता माग गरिन्छ । त्यति गर्दा पनि नबुझाएमा आयतनिर्यात, खरीदविक्री कारोबार रोक्का, सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का गर्ने, दाबी सृजना गर्ने, लिलामी गर्ने, मौज्दातमा रहेको वस्तु लिलामी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ । तिनै अधिकारलाई आधार मानेर आफूहरू अघि बढ्ने ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शर्माले बताए । सानादेखि मध्यमस्तरका करदाता कार्यालयहरू पनि बक्यौता र नियमित कर उठाउन प्रभावकारी रूपमा लागिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक आनन्दकुमार गुप्ता बताउँछन् । 

उनका अनुसार वार्षिक लक्ष्य भेट्न मुश्किल पर्ने अवस्था रहे पनि सो आसपास पुग्न विभाग ‘एक्शन प्लान’ बनाएरै लागेको छ । करदाताको संख्या बढाउनेदेखि चुहावट रोक्ने, बक्यौता असुलीसम्मका रणनीतिक योजनामा आधारित भएर कर उठाउने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रभावकारी रूपमा अग्रिम कर उठाउनसमेत करदाता कार्यालयहरूलाई निर्देशन गइसकेको छ । यता व्यवसायीले भने सरकार कर उठाउनकै लागि व्यापारी वर्गको ढाड सेक्ने गरी उत्रेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । व्यवसाय छाडी पलायन हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको भन्दै उनीहरूले कर अधिकारीहरूले जथाभावी रूपमा गरिरहेको कर निर्धारणको काम स्थगन हुनुपर्ने बताए । 

करपीडित व्यवसायी तदर्थ समितिका संयोजक नवीन चौलागाईले करदाताले खरीद वास्तविक भएको पुष्टि गर्ने कानूनसम्मत आधार एवं प्रमाण प्रस्तुत गर्दासमेत कर प्रशासनले त्यसलाई जानकारीमा लिने, मूल्यांकन गर्ने र मान्यता दिने नगरी कर निर्धारणको डन्डा चलाउन उद्यत भएको गुनासो गरे । ‘कर प्रशासनको यो कार्यशैली ठीक छैन,’ उनले भने । उनले नक्कली बिलबीजकको नाममा व्यवसायीमाथि झूटा मुद्दा लगाउने, दर्ता भएका फर्महरूबाट कारोबार गर्दा पनि विवरण नभरेकै आधारमा व्यवसायीलाई जरीवाना तिराउनेसम्मको काम गरेको भन्दै त्यस्ता काम रोकिनुपर्ने बताए । 

यता भन्सार विभागले आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरेको छ । विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले भन्सार बिन्दुमा चोरीपैठारीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी आफूहरू योजनाबद्ध रूपमा लागेको बताए । ‘अवैध ओसारपसार कानूनले नै बन्देज गरेको छ, हामीले कानूनको पालना गरेका हौं, त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन हामी कठोरतापूर्वक लागेका छौं,’ खड्काले भने । उनका अनुसार भन्सारतर्फ राजस्वको लक्ष्य प्राप्त नहुने भए पनि नजिक पुग्न कोसिस भइरहेको छ । अब भन्सार बिन्दुमा अड्किएका वस्तु कर तिरेर लैजान समय दिने, नलगे लिलाम गर्ने नीति रहेको उनले बताए । 

चालू आवको पहिलो ९ महीनामा आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागले आवको शुरूमा राखिएको लक्ष्यको तुलनामा २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेका थिए । 

आन्तरिक राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म उसले संकलन गरेको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १ खर्ब १ अर्बले कम थियो । भन्सारबाट संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १ खर्ब ५७ अर्बले कम रहेको भन्सार विभागको भनाइ थियो ।

सरकारले अहिले पनि लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सकेको छैन । शुक्रवारसम्म वार्षिक लक्ष्यको ५७ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । सरकारले गत साउनदेखि शुक्रवारसम्म ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । त्यसमा कर राजस्व ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गैरकर राजस्वबाट ८० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।