.jpg)
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरूद्ध दायर गरेको विभिन्न ८ ओटा रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । रिट खारेज भएपछि सरकारलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तिर्नैपर्ने बाध्यता आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेका अनुसार उक्त रिट खारेज भएपछि सेवा प्रदायकले सरकारी दायित्व बुझाउनैपर्ने भएको बताए । 'अब रिट खारेज भएकाले दायित्व दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ,'आर्थिक अभियानलाई छोटो प्रतिक्रिया दिंदै उनले भने ।
सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट उठाएको सेवा शुल्कबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई बुझाउनुपर्ने महशुल र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी पूरा नबुझाएको भन्दै सरकारले विगत १ वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको छैन ।
सरकारले मर्मतसम्भारलाई पनि दूरसञ्चार सेवा मान्दै दुईथरी कर तिर्न आग्रह गर्दै दबाब बढाउन नतिर्नेलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिन इन्कार गर्दै आएको थियो । तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)हरूले कानूनअनुसार मर्मतसम्भार दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने र त्यसबाट सरकारलाई शुल्क बुझाउन नपर्ने दाबी गर्दै तिरेका छैनन् । सर्वोच्चसम्म पुगेको यो विवादमा अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तिर्नै पर्ने बाध्यता आएको हो ।
दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवाबापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवाप्रदायकहरूले नियमितरूपमा बुझाउँदै आइरहेको सेवाप्रदायकले बताउँदै आएका थिए ।
कति छ बक्यौता ?
प्राधिकरणको दाबीअनुसार नौओटा आईएसपीहरूबाट ३ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व भुक्तानी लिन बाँकी छ । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सबाट मात्र १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । त्यसपछि भायानेटबाट ४२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ । सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ अर्बभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । दूरसञ्चार नियमावली, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा २६ को स्पष्टीकरणमा ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धिकर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउने उल्लेख छ । प्राधिकरणले मर्मतसम्भार अन्तर्गत उठाएको रकमबाट यी दुई व्यवस्थाबमोजिम नतिरेको करको बक्यौता कायम गरेको थियो ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।