लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा  गरौं : निजीक्षेत्र

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते नयाँ आवको बजेट पेश गर्नुपर्छ । मंगलवार सरकारले आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि लगानी दशक घोषणा गरी अघि बढ्ने उल्लेख छ । लगानीको वातावरण बनाउन थप कानूनी सुधार गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । 

निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाले भने लगानी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । सरकारले लगानी आकर्षित गर्न वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरे पनि विगतका सम्मेलनको तुलनामा थोरै मात्र लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भयो । सरकारले प्रदर्शनीमा राखेका सबैजसो परियोजनामा तत्काल लगानी प्रतिबद्धता आएन । निजीक्षेत्रले देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आएको नीतिगत अस्थिरताले लगानीको वातावरण बिगारेको बताउँदै आएको छ । 

बुधवार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बोलाएर साढे ३ घण्टा आउँदो बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरेको महासंघले लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशी/विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न यस्तो दशक अघि बढाउन आवश्यक भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

यसअन्तर्गत नीतिगत सुधार, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन, सम्भावित विदेशी लगानीकर्तालाई कम्तीमा ३ वर्षका लागि बहुवर्षे भिसा, स्वचालित लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भारतीय, चिनियाँ र त्यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलगायत अन्य सम्भावित लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कका लागि निजीक्षेत्रमा सम्पर्क सेवा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर क्रमश: घटाई ५ वर्षमा ५ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी निश्चित अवधिसम्म नबढ्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा रकम फिर्ता लैजान पाउने कानूनी आधारलाई अन्य कार्यविधिले नरोकी सहज बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

आउँदो बजेटमा सम्बोधन गर्न क्षेत्रगत सुधारका सुझाव प्रतिवेदन महासंघले अर्थमन्त्री पुनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । एकल बिन्दु सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि खुला गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । 

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै बजेट यथार्थ धरातलमा रहेर आउने बताए । ‘बजेटबाट कुनै चमत्कार हुने त होइन, तर यथार्थमा रहेर सम्बोधन हुने खालको बजेट ल्याउने हो,’ उनले भने । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीले आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), अन्त:शुल्क तथा भन्सार महशुल छूटका विषयमा राखेका मागका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री पुनले कर छूट तत्काल दिइहाल्ने अवस्था नभएको बताए । 

‘निजीक्षेत्रले करबाट सरकारको मनोबल उच्च बनाइराख्नुपर्यो,’ पुनले भने, ‘अहिले सरकार नयाँ दरभन्दा पनि करको दायरा फराकिलो बनाउने पक्षमा छ । यसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा बनाइने छैन ।’ उनले अप्ठ्यारोमा परेको व्यवसाय तथा उद्यमलाई भने हेर्ने सरकारको दायित्व भएको बताए । करका नीति उत्पादन बढाउने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने खालकोे आउने उनको भनाइ छ । 

उक्त अवसरमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न आगामी आवको बजेटले रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसको केन्द्रबिन्दुमा निजीक्षेत्र हुनुपर्छ । त्यसलाई हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अभियान भनेका छांै,’ ढकालले भने, ‘आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजनामार्फत सुधार थालिनुपर्छ ।’

उनले यसपटक बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिए । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्ने भन्दै उनले यसले निजीक्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्ने भएकाले विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे । महासंघले राजस्व र खर्चको अनुमान गतवर्षको बजेटअनुसार नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाएर गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । महासंघले बजेटमा साना उद्यमीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विनाधितो उपलब्ध गराउनुपर्ने, १०० भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने माग राखेको छ । 

प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको व्यवसायलाई सामूहिक लगानी कोषसरहको कर तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, करारखेती गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था र जग्गा भाडामा लिई खेती गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ । 

यस्तै, प्रचलित भ्याटको दर ३ वर्षभित्रमा हालको १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गर्नुपर्ने, सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारीसाधनको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छूट, नेपालमा एसेम्बल हुने अन्य गाडीमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट तथा अन्त:शुल्कमा पनि सोही बराबरको छूट हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी व्यक्तिगततर्फ आव २०७६/७७ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, हालको व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमालाई हालको छूट रकममा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि मुद्रास्फीति अनुपातअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । कुनै लगानीकर्ताले नाफाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुन: लगानी गरेमा आयकरमा छूट दिनुपर्ने महासंघको माग छ । उक्त अवसरमा विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीहरूले पनि धारणा राखेका थिए । मैदा, चामल, कागज उत्पादक, पश्मिना उद्योग, तयारी पोशाक, निर्माण व्यवसायी, सुनचाँदी, चिया उत्पादक संघका पदाधिकारीदेखि विभिन्न प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका व्यवसायीले धारणा राखेका थिए । नेपाली वस्तु २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरीद गर्नुपर्ने, विद्युत् खपत बढी गर्नेलाई दिने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निर्यातमा नगद अनुदान ३५ दिनभित्र पाउनुपर्ने माग पनि उद्योगी व्यवसायीले गरे ।