निजीक्षेत्रको लगानी संकुचन

सरकारले १६औं आवधिक योजनामा निजीक्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य लिइरहँदा पछिल्लो दशकमा मुलुकको कुल स्थिर लगानीमा निजीक्षेत्रको अंश घट्दै गएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार विगत १ दशकमा निजीक्षेत्रको औसत लगानी ६९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा ६४ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ । निजीक्षेत्रको लगानी बढ्दै जानुपर्नेमा किन घटिरहेको छ त ? 

नीतिगत ब्याजदरमा गरेको कटौतीले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटे पनि निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा बढ्न सकेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) बढेको अनुपातमा लगानी बढ्न नसकेको हो । अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेकै कारण निजीक्षेत्रले लगानी नबढाएको देखिन्छ । अर्को, लगानीका लागि वातावरण बनाउने र निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्नेमा सरकारका कतिपय क्रियाकलाप निजीक्षेत्रलाई भड्काउने खालको छ । कहिले करको किचलो त कहिलो कानूनी किचलो उठाएर निजीक्षेत्रलाई हतास पारिएको छ । सरकारले लगानी बढाउनकै लागि लगानी सम्मेलनसमेत गर्यो तर लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको देखिने स्पष्ट आधार तयार पार्न नसक्दा लगानी प्रतिबद्धता खासै आएन । लगानीकर्ताका जेजे सन्देह थिए त्यसलाई हटाउन सरकार असफल रहेको देखिन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्दा रोजगारी सृजना हुन्छ तर लगानी बढ्न नसक्दा पूँजी निर्माण, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पूँजीगत खर्च र कर्जा लगानी न्यून भएका कारण कुल लगानीमा समेत कमी आएको हो । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खासै खर्च गर्न सकेको छैन । पहिलो त पूँजीगत खर्चका लागि बजेट नै कम विनियोजन गर्ने गरिएको छ र त्यो बजेट पनि न्यून खर्च हुने गरेको छ । भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा गरिन्छ । रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरिएकाले र गुणस्तरीय काम नहुने भएकाले असारे विकासको नाम दिइएको छ । हुन पनि अन्त्यमा हतारले खर्च गर्दा कर्मचारीले हिसाबकिताब यताउता गर्न सक्ने भएकाले यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले दिगो विकासका लागि टेवा दिँदैन ।