सडक पूर्वाधारमा विलम्ब

अर्थतन्त्रलाई गति दिने तत्त्वमध्ये कनेक्टिभिटी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसका लागि सडक पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ तर चालू आर्थिक वर्षमा यसको प्रगति निकै न्यून रहेको देखिन्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहनुमा यो पनि एउटा कारण हो भन्न सकिन्छ ।

आर्थिक विकासका लागि सडक सञ्जाल आवश्यक हुन्छ । त्यसैले विकास सडकबाट हिँड्छ भन्ने भनाइ छ । सडकको पहुँच पुगेपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । सडककै कारण स्वास्थ्य, सञ्चार आदिको सुविधा पनि सहज हुन्छ । त्यसैले अहिले भारत र चीनले सबैभन्दा बढी लगानी सडक पूर्वाधारमा गरिरहेका छन् । भारतले १०५ घण्टा ३३ मिनेटमा ७५ किलोमीटर सडक बनाएर विश्व रेकर्ड नै कायम गरेको छ । तर, नेपालले चालू आवको फागुन महीनासम्ममा २८ किलोमीटर मात्र नयाँ सडक बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र बनाउने काम पनि त्यस्तै सुस्त छ । 

सडक निर्माण जति धेरै हुन्छ त्यति नै बढी रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणले अर्थतन्त्रको विस्तार गर्छ । यसले निर्माण उद्योगको चलायमान बनाउँछ । सडक पूर्वाधार निर्माण न्यून गतिमा भएकाले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको हो । त्यसमा पनि सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी दिएको छैन । पुरानो भुक्तानी रोकिएपछि ठेकेदार कम्पनीले नयाँ काम गर्न सक्दैन । त्यसैले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । 

पूर्वाधार निर्माणमा रहेका कमीकमजोरी सुधार्न काम भएका छन् । सार्वजनिक खरीद ऐनमा थुप्रै संशोधन गरिएका छन् । तर, अस्थिर सरकार भएकाले सरकारका कामले गति लिन नसकेको देखिन्छ ।

पूर्वाधार निर्माणका बेथिति रोक्न सार्वजनिक खरीद ऐन बनाइएको छ । तर, वर्षैपिच्छे यसको संशोधन गरिए पनि पूर्वाधार निर्माणका समस्यालाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । काम गर्ने ठेकेदारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ तर पनि पूर्वाधारका आयोजनाहरूको गतिमा सुधार आउन सकेको छैन । हो, पूर्वाधार निर्माणमा रहेका कमीकमजोरी सुधार्न काम भएका छन् । सार्वजनिक खरीद ऐनमा थुप्रै संशोधन गरिएका छन् । तर, अस्थिर सरकार भएकाले सरकारका कामले गति लिन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था नहुँदा पनि पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक देखिएको हो ।

अहिले सडक पूर्वाधारको विस्तारको काम भइरहेको छ । तर, यो निकै सुस्त गतिमा छ । आयोजनाको म्याद पटकपटक थपिएको छ र पनि भौतिक प्रगति राम्रो छैन । यसले आयोजनाको लागत बढाएको छ । त्यस्तै, अहिले सडकको दुरवस्थाको कारण पर्यटन क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको छ । काठमाडौंबाट सडकमार्गबाट पोखरा जान, पोखराबाट लुम्बिनी जान र काठमाडौंबाट सौराहा जान कतै पनि सहज छैन । खराब सडकका कारण ४/५ घण्टाको यात्रालाई १०/१२ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । त्यसैले यी सडक खण्डको विस्तारलाई तीव्र बनाउन विशेष सक्रियता जरुरी देखिन्छ । सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा एकातिर पेट्रोलडिजेल बढी खर्च हुन्छ भने अर्कातिर सवारीसाधनको आयु पनि घट्छ । यसको मर्मतसम्भारमा लाग्ने खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले सडक पूर्वाधार जति सहज हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्रलाई लाभ मिल्छ । धेरै मुलुकहरूले सडकको दूरी घटाउनका लागि ठूलो लगानी गरेका छन् । नुवाकोट, धुलिखेल जस्ता काठमाडौं नजिकका शहरमा छिटो पुग्न सकियो भने काठमाडौंको अव्यवस्थालाई कम गर्न केही मद्दत पुग्छ । मुलुकमा कच्ची सडकको संख्या बढी छ । तिनलाई कालोपत्र गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसले सडक यात्रालाई सुरक्षितसमेत बनाउँछ । 

विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्नुमा ठेकेदार कम्पनीको दोष देखिन्छ तर सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ भन्न सकिन्छ किनभने भुक्तानी दिएको छैन, समयमा आयोजनाको ठेक्का लगाउँदैन, साइट क्लियरेन्स आदि काम समयमा गरिदिएको पाइँदैन । मन्त्रालयले बजेट बढी माग्ने तर पाएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने रोग सदाको रहेको छ । जबसम्म बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवार अधिकारीलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुँदैन तबसम्म पूर्वाधार निर्माणले तीव्र गति लिन सक्ने देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डर र अदालतका निर्णयले पनि सडक निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिको समस्या पनि उस्तै छ । यी विषयमा गम्भीर भएर छलफल हुनुपर्छ र सबै सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर विकासे मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार कर्मचारीतन्त्रलाई काममा लगाउनुपर्छ । अन्यथा नेपाल विकासको गतिमा सधैं पछि परिरहनेछ ।