विद्युत् निर्यातका आयाम

गर्मीले नदीमा पानीको बहाव बढेर विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएसँगै भारततर्फ बिजुली निर्यात पुन: हुन थालेको छ । अहिले दैनिक ४ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने बताइएको छ । भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात भइरहेकामा बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढेको छ । यसले नेपालको जलस्रोतको दोहनको बाटो खुल्ने देखिन्छ । 

नेपालमा उत्पादित बिजुलीले आन्तरिक माग पूरा गरी बढी भएको १ हजारदेखि १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजार र द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम यस वर्ष निर्यात लक्ष्य राखिएको छ । निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव पठाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम विहार राज्यलाई करीब २ सय मेगावाट विद्युत् विक्रीका लागि पावर ट्रेड कम्पनीसँग र करीब ४०० मेगावाट हरियाणा राज्यलाई विक्री गर्न एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभीभीएनसँग सम्झौता गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको हो । यस वर्ष गतवर्षभन्दा बढी बिजुली निर्यात हुने सम्भावना देखिन्छ । 

बिजुली निर्यातको आजको अवस्थासम्म आइपुग्न नेपालले धेरै पहल गर्नुपरेको थियो । अहिले भारत नेपालको बिजुलीप्रति केही सकारात्मक बनेकाले नै यो सम्भव भएको हो । अहिले सरकारी कम्पनीले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ र आयात गर्ने कम्पनी पनि सरकारी नै रहेको छ । नेपालको निजीक्षेत्रले आफूले बिजुली निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ र सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताएको छ । त्यस्तै भारतको निजी कम्पनीले सरकारी कम्पनीले भन्दा बढी पैसामा बिजुली किन्न प्रस्ताव गरेको समाचार पनि आएको छ । यसले बिजुली निर्यातका लागि नयाँ सम्भावना देखाएको छ । निजीक्षेत्रले बिजुली बेच्न पाउने हो भने अझ बढी बिजुली निर्यात हुनुका साथै मूल्य पनि बढी पाउन सकिन्छ । 

 त्यसो त बिजुली निर्यात गरेर धनी हुन सकिँदैन, त्यसैले आन्तरिक उपभोग बढाउनुपर्छ भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै सशक्त देखिन्छ । नेपालले भारतलाई विक्री गरेको मूल्यभन्दा निकै महँगो मूल्यमा ऊसँग बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने हो भने सस्तो ऊर्जा सहज रूपमा सबै उद्योगले पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ । अहिले एकातिर भारततर्फ बिजुली निर्यात भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपाली उद्यमीले बिजुली पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसो हुनुका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको पूर्वाधार बनाउन नसक्नु हो । प्राधिकरणले निर्यातलाई बढी प्राथमिकता दिएको र प्रसारणलाइनलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लागेको छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा कतिपय आयोजनाको बिजुली अझै उपयोग हुन नसकेको अवस्थासमेत रहेको छ । त्यसैले जलविद्युत्को उपयोग उद्योग क्षेत्रले गर्नु पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

बिजुली निर्यात सकारात्मक भए पनि कुनै एक मुलुकमा मात्रै निर्भर हुनु हुँदैन । भारतले त्यही भएर नेपालको बिजुलीमा त्यति धेरै चासो नदिएको हुन सक्छ । ऊर्जा रणनीतिक वस्तुको महत्त्व भएकाले यस्तो वस्तु खरीद र विक्री दुवैका लागि कुनै एक मुलुकमा मात्रै निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले नेपालले बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि पहल गरिरहेको छ । भारतले आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेश लैजान अनुमति दिएपछि नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरीदविक्रीका लागि सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । बिजुलीको मूल्यमा कुरा नमिल्दा अहिले यसले अन्तिम रूप लिएको छैन । बंगलादेश आफै नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्न तयार भएको छ । यसका लागि उसले नेपालसँग सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसो भयो भने बिजुली निर्यातका लागि बंगलादेश पनि अर्का बजार बन्न सक्छ । चीनतर्फ पनि कागजी प्रक्रिया शुरू भएको छ तर व्यवहारत: नेपालबाट चीनतर्फ बिजुली निर्यात गर्न कठिन देखिन्छ । 

बिजुली निर्यातलाई मात्र नेपालले प्राथमिकता दिनु हुँदैन । यसको आन्तरिक खपत बढाउने र अन्य प्रयोगमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युत्बाट हाइड्रोजन उत्पादनको परीक्षण सफल भइसकेको छ । त्यसैले सरकारले यसमा ठूलो लगानी गर्नु आवश्यक छ । हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जा मानिएको छ । जलस्रोतमा धनी नेपालले जलविद्युत् प्रयोग गरेर पानीबाट हाइड्रोजन निकाल्न सस्तो पर्छ । यो हरित ऊर्जा हो र यो ट्यांकरबाट सजिलै जता पनि पठाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा यसको बजार जुनसुकै मुलुक हुन्छ । यसबाट चल्ने गाडी विश्वभर नै उपयोगमा आइसकेकाले  यसतर्फ पनि नेपालको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

हिउँदमा नदीमा पानीको प्रवाह कम हुन गई बिजुली उत्पादन घट्ने हुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो आयात रोक्न सक्ने विकल्पमा नेपालले काम गर्न ढिला भइसकेको छ । भारतबाट आयात गरिने बिजुली एकातिर स्वच्छ होइन भने अर्कातिर निकै महँगो पर्छ । त्यसैले नेपालले यो आयात गर्न नपर्ने गरी बिजुली उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । 

यसका लागि सरकारले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको छ तर त्यसअनुसार काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न भने सकेको छैन । यसको एउटा विकल्प जलाशययुक्त आयोजना हो । यस्ता आयोजनाबाट हिउँदमा अपुग बिजुली निकालेर आपूर्ति बढाउन सकिन्छ । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजनामा अझै अन्योल छ । सरकारले निर्माणका लागि कम्पनी खडा गरे पनि काम भने केही पनि भएको छैन । त्यस्तै सौर्य ऊर्जाको अंश बढाउनेतर्फ पनि निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । 

बिजुली निर्यात सकारात्मक भए पनि नेपालको सम्भावना उच्च भएको देखिएकाले जलविद्युत्को बहुआयामिक प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । निर्यात गर्दा केही रकम मात्रै भित्रिने हो तर आन्तरिक खपत बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुगुणित फाइदा दिन्छ । त्यसैले यसअनुसार सरकारले काम गर्नु आवश्यक छ ।