सहकारीको अनुगमनमा राष्ट्र बैंक

सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनमा विद्यमान संरचनाले पर्याप्त काम नगर्दा सहकारीहरू समस्याग्रस्त भएको विश्लेषण भइरहँदा यिनको नियमनका लागि सहयोग गर्न गएका नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सहकारी विभागले फिर्ता पठाएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू वित्तीय कारोबारको विश्लेषण गर्न सक्ने विज्ञ मानिने हुँदा तिनको सहयोग लिनु परेको सन्दर्भमा अहिले फिर्ता गर्दा विभागको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सहकारीमा देखिएका विकृतिको कारण विभाग दल र केही ठूला सहकारीका सञ्चालकको दबाब र प्रभावमा पर्नु एउटा कारण हो भनेर विश्लेषण भइरहँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई फिर्ता पठाउनु पनि यसैको निरन्तरता त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । 

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त हुँदै गएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारीमा देखिएको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारिरहेको छ र यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा पर्ने बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत असर पार्न थालेको छ । लाखौं बचतकर्ताका अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ र सहकारीका सञ्चालक भनिएकाहरू कोही बेपत्ता छन्, कोही जेलमा त कोही प्रहरी नियन्त्रणमा । आफ्नो दुस्खले गरेको बचत रकम डुबेपछि बिचल्लीमा परेका सहकारीपीडितहरू बिस्तारै आक्रोशितसमेत हुन थालेका छन् । बुधवार पोखरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कालो झन्डा देखाउँदा भएको झडप र गिरफ्तारी यसको उदाहरण हो । 

सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरू विरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने भए पनि उल्टै सहकारीका सञ्चालकलाई बचाउन लागेको भनी पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । यो साँचो हो भने निकै गम्भीर समस्या हो । सहकारीमा विकृति भित्रिनुको कारण पनि राजनीतिक दलको संरक्षण नै हो भन्ने धेरैको भनाइ छ । सहकारीको मूल्यमान्यताअनुसार नचल्ने, सहकारी विभागले तिनको अनुगमन नगर्ने, बचतकर्ताको रकम आफ्नै रकमसरह जथाभावी लगानी गर्ने गर्दा नै धेरैजसो सहकारी समस्यामा परेका हुन् । सानातिना सहकारीले कतिको कति रकम डुबाए भन्ने त कतै तथ्यांकसमेत पाइँदैन । 

पैसा माया मारेर बस्नेको संख्या पनि हजारौं छ । यस्तोमा सहकारीमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्न विज्ञ टोली आवश्यक हुन्छ । त्यही कुरा सघाउन राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू विभागमा आएका हुन् । तर, विभागले किन उनीहरूलाई फिर्ता पठाएर समस्यालाई पेचिलो बनाउन खोजेको देखिन्छ । सहकारी विभाग र यसका अधिकारीहरूको कमजोरी र मिलोमतो खुल्न आँटेकाले त यसो गरिएको होइन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यक देखिएको अहिले होइन । निकै लामो समयदेखि यसको माग हुँदै आएको छ । तर, त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ठूला सहकारीको अनुगमनको जिम्मा दिनेदेखि सहकारीको पूरै नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने विषयमा समेत कुरा चलेकै हो । 

तर, सहकारीको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई अल्झाउनु हुँदैन भन्ने मत पनि उत्तिकै सशक्त छ । सहकारीहरूको अवस्था यति धेरै गन्जागोल छ र तिनको संख्या यति धेरै छ कि तिनको अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकको जनशक्ति नै पुग्दैन । चैत पहिलो साता प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन पारित भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा समेटिएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै ५० करोडभन्दा बढी शेयरपूँजी वा कारोबार भएको संस्थामा वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा कानूनविपरीत काम गर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

सहकारी ऐनमा भने ५० करोडभन्दा बढी शेयरपूँजी वा वार्षिक कारोबार भएको सहकारीको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसअनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरेको छैन । त्यस्तै विभागले पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष सहकारीको अनुगमनका लागि सिफारिश गरेको छैन । 

अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको र खर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई सही नियमन नगर्ने र गर्न पनि नखोज्ने प्रवृत्तिले समस्या गम्भीर बन्दै जान्छ । त्यसैले कि त अलग्गै नियामक निकाय बनाउनुपर्छ नभए सहकारी विभागले काम गर्नुपर्छ । उसलाई आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंकको सहयोग लिनु पनि पर्छ तर, यसरी कोही पनि जिम्मेवार नहुने अवस्था रहिरहनु हुँदैन ।