पटकपटक आर्थिक अनुशासन मिच्दै सरकार, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा दैनिक अर्बौं खर्च

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्बौं खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक वर्ष(आव) को शुरूदेखि नै बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै नयाँ संविधान जारी भएपछि असारको अन्त्यमा आउने नयाँ बजेटलाई जेठ १५ मै पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।

जेठ १५ देखि असार अन्त्यसम्म परियोजना कार्यान्वयन तयारीका काम गर्ने र नयाँ आव लाग्नेबित्तिकै काम शुरू गर्ने उद्देश्य भए पनि त्यसअनुसार नहुँदा आवको अन्त्यतिर अनियमित रूपमा ठूलो रकम रकमान्तर गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने चलन कायमै रहेको महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हुने खर्चलाई असारे विकास नामकरण गरिएको छ । 

सरकारी खर्चको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठमा दैनिक ६ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकका अनुसार जेठ ३ गते एकै दिन ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको देखिन्छ । त्यसपछिका धेरैजसो दिनमा सोही अनुपातमा बजेट खर्च भइरहेको छ । 

•  दैनिक ३ अर्बभन्दा बढी खर्च
•  धमाधम रकमान्तर र थप निकासा

वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले ३० आयोजनाका लागि झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वैशाखमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको हो । वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट रकमान्तर भएको छ ।अर्थअनुसार बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको छ । 

यस्तै, बूढीगंगाकै २ करोड रुपैयाँ बजेट बृहत् सरकारी सिँचाइ योजना पुन: स्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरणका लागि रकमान्तर गरिएको छ । सोही आयोजनाको ८ करोड ५० लाख बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि र ७ करोड १ लाख ८१ हजार रुपैयाँ महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर)का लागि रकमान्तर गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयकै जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लागि ३ करोड ४० लाख, समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषिक्षेत्र आयोजनाको २ करोड नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर भएको छ । यता सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि आयोजनाको ३ करोड र सिँचाइ पुन: स्थापना आयोजना (कुवेत फन्ड) को ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरणसमेत) का लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर) का लागि वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमबाट ५ करोड रकमान्तर भएको छ । सोही मन्त्रालयको दोस्रो पुल सुधार तथा सम्भार आयोजनाबाट रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका लागि १४ करोड रुपैयाँ, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतबाट राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुन: स्थापना कार्यक्रमका लागि १ करोड ८० लाख, साँघुटार–ओखलढुंगा–कुइभीर सडकका लागि १ करोड ४ लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि २ करोड २२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

यता रक्षा मन्त्रालयको जंगी अड्डालाई ३८ करोड ४४ लाख र सोही अड्डाको सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका लागि ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । सोही मन्त्रालयको वीरेन्द्र अस्पताल (पोस्ट एक्सिडेन्ट सेन्टरसमेत) को ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका लागि रकमान्तर भएको छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी कार्यक्रमका लागि पनि विभिन्न आयोजनाबाट १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रबाट ३ करोड १४ लाख, भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माणबाट १ करोड २३ लाख, बस्ती विकास कार्यक्रमबाट ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यस्तै भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माणका लागि पनि २६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । उक्त रकम बस्ती विकास कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विशेष भवन निर्माण आयोजनाका लागि थप ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

यता एकीकृत स्वाथ्य पूर्वाधार विकासको ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि रकमान्तर गरिएको छ । वैशाखमा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बद्ध अन्य सहमति भने दिइएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा मात्र ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । यो त्यस वर्ष विनियोजन भएको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको ५ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । 

‘त्यसमध्ये २०८० असारमा मात्र २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र त्यसमध्ये असार अन्तिम सातामा मात्र १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक/उपशीर्षकमा थपघट भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आव २०७८/७९ मा १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यो त्यस वर्षको कुल खर्चको १२ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत हो । 

यो क्रमलाई सरकारले चालू आवमा पनि निरन्तरता दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म कुल खर्चको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर भइसकेको छ । ‘कतिपय बजेट अपुग भएर खर्च नभएका कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरिन्छ भने विविध शीर्षकमा राखिएको धेरैजसो रकम राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा प्रायोजित कार्यक्रममा निकासा गर्नुपर्दा रकमान्तर तथा थप निकासा बढ्ने गरेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा बताए । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा आव समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयहरूले उल्लिखित रकम खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिकाबमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च लेख्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो साताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत गत आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ३३ अर्ब १५ करोड १९ लाख रकमान्तर भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले आफै बनाएको नीति नियम सही रूपमा पालना नगर्दा आवको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । ‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनासहित अत्यावश्यकमा बाहेक अरूमा रकमान्तर तथा बजेट निकासा गरिनु उचित हुँदैन,’ कोइरालाले भने ।