नेतृत्वविहीन नियामक

शेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३१औं वार्षिकोत्सव मनायो तर विनाकार्यकारी प्रमुख । शेयरबजारलाई प्राथमिकता दिएको भनी मन्त्री नियुक्त हुँदा बताएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसयता शेयरबजारको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । ६३ लाख हितग्राही भएको शेयरबजारमा १५/२० लाख सक्रिय कारोबारमा संलग्न छन् जुन बजारमा दैनिक ३/४ अर्बको कारोबार भइरहेको छ । यसबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर पाइरहेको छ । यस्तो संस्था ६ महीनादेखि नेतृत्वविहीन छ जुन निकै विडम्बना हो । यसले गर्दा साधारण शेयर निष्कासनदेखि अन्य थुप्रै काम प्रभावित भएको देखिन्छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अवकाश पाएको ६ महीना लागिसकेको छ । निर्धारित समयमा नै उनले अवकाश लिएकाले सरकारलाई कतिबेला यो पद खाली हुँदै छ भन्ने राम्ररी थाहा थियो । त्यसो हुँदा हमालले अवकाश लिनुअगावै सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले त्यसमा चासो दिएन ।

अहिलेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले सरकारमा पूर्ण रूपमा शेयरबजारप्रति उपेक्षाको भाव छ भन्ने देखिन्छ । नियामक निकायमा प्रमुख नहुनुको अर्थ नियमनको काम प्रभावित हुनु हो । नेपालको शेयरबजारमा धेरै नै चलखेल भइरहेको हुँदा बजारमा अनावश्यक प्रभाव पार्नेहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ती काम अहिले प्रभावित भएको पाइन्छ । 

पूँजी बजारको नियामक निकायको कार्यकारी प्रमुख पद खाली भएको यतिका समयावधिमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न किन सकेको छैन ? सरकारको अनावश्यक विलम्बले उसप्रति औंला उठेको छ, नियुक्तिमा चलखेल भएकै कारण यो प्रक्रिया रोकिएको हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । अवकाश पाउँदै गरेको व्यक्तिको कार्यकाल केही दिन बाँकी हुँदै नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै छ । तर, यस्तो असल अभ्यास नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेन । धितोपत्र बोर्डमा मात्र होइन, अन्य सरकारी निकायमा पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा यस्तै विलम्ब हुने गरेको छ । पद खाली भएर दैनिक प्रशासन नै चलाउन समस्या आएपछि बल्ल सिफारिश समिति बनाएको पाइन्छ ।

धितोपत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियामक निकाय निकै सशक्त हुनुपर्छ । यसका लागि यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका विशेष हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको पद रिक्त रहँदा विशेष निर्णय लिने काम हुँदैन । अहिले सरकारले यस्तो समस्या रोक्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलाई प्रतिनिधि खटाएको छ । 

यसरी खटिने प्रतिनिधिले साहसिक र नयाँ निर्णय लिँदैनन् । अहिले आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा थुप्रै कम्पनी रहेका छन् । तिनले अनुमति पाइरहेका छैनन् । त्यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कर्नरिङलगायत अवैध चलखेल भएको आशंका लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । यस्तोमा बोर्डले गर्नुपर्ने काम थुप्रै थाँती बस्दा शेयरबजारसमेत प्रभावित हुन सक्छ । 

त्यसो त निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल व्यतीत भएको १ महीनापछि सिफारिश समिति बन्यो । अध्यक्ष छनोटको मापदण्ड बनाउन समितिले १ महीनाभन्दा बढी समय लगायो । करीब ४ महीना लगाएर समितिले बोर्डको अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका १९ जनामध्येबाट पाँच जनाको नाम छनोट गरेको पनि दुई महीना नाघिसक्यो । यति कामका लागि पनि महीनौं लाग्नुपर्ने कारण देखिँदैन । 

अर्थ मन्त्रालयको इशारामा जानाजान विलम्ब गरिएको हो भन्ने शेयरबजारमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया पाइन्छ । छनोटमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ रहेको बताइन्छ । उनीहरूसँग अन्तरवार्ता लिने, व्यावसायिक योजना हेर्ने र पाँचमध्येबाट ३ जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

बोर्ड लाइसेन्स दिने निकाय हो । वस्तुविनिमय एक्सचेन्जको स्थापनादेखि दलाल कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम बोर्डको हो । यस्तो लाइसेन्स दिँदा नियामक निकायका कर्मचारीले अवैध रकम लिने गरेको गुनासो व्यापक छ । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा लिने केन्द्र निर्धारण गर्दासमेत करोडौं रुपैयाँ अवैध तरीकाले लिने गरेको गुनासो सम्बद्धहरूले गरेको पाइन्छ । त्यसैले सरकार लाइसेन्स राजमा रमाएको देखिन्छ । यसो हुनु गलत हो । 

एकातिर सेबोन अध्यक्ष छनोट प्रक्रियाले अस्वाभाविक समय लिएको छ भने अर्कोतिर सरकारले कानून नै संशोधन गरी सहसचिवलाई बोर्डमा पठाएको छ । यसबाट सरकारले बोर्डलाई मन्त्रालयभित्रको एक महाशाखा जसरी चलाउने सोचेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यद्यपि यस्तो व्यवस्था नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएर नयाँ अध्यक्ष नआउँदासम्म हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले सरकारले भने अनुसार बोर्डलाई चलाउन मन्त्रालयकै कर्मचारी मातहत लामो समय बोर्डको नेतृत्व राख्न पनि सक्छ ।

वास्तवमा नियामक निकाय स्वायत्त हुन्छ । तिनमाथि मन्त्रालयको दबाब र प्रभाव मान्य हुँदैन । तर, व्यवहारमा यस्तो पाइँदैन । अहिलेको विलम्बले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता हरण गरेको छ भन्न सकिन्छ । लामो समयसम्म बोर्डलाई नेतृत्वविहीन बनाएकामा लगानीकर्ताले समेत असन्तुष्टि पोखेका छन् । यो सरकारको पूँजी बजारप्रतिको उपेक्षा हो भन्ने धेरैको भनाइ पाइन्छ । अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी मार्केटजस्ता संस्थाका लाइसेन्सबीच सट्टेबाजीको तरङ्ग बजारमा राम्रैसँग फैलिएको छ । सरकार चाहे धितोपत्र बोर्ड होस् वा बीमा प्राधिकरण वा नेपाल राष्ट्र बैंक, यिनले स्वायत्त रूपमा काम गरेको मन पराउँदैन । कहीँ न कहीँ हस्तक्षेप गर्न खोज्छ । अहिले बोर्डको प्रमुख नियुक्तिमा जानाजान ढिलो गर्नुमा पनि यस्तै कारण छ भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले यथाशक्य शीघ्र बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न आवश्यक देखिन्छ ।