बहुमूल्य धातुका खुद्रा विक्रेता पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको दायरामा

काठमाडौं । सरकारले सुन, चाँदी, हीराजस्ता बहुमूल्य वस्तुको कारोबार गर्ने खुद्रा व्यवसायीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको दायरामा ल्याएको छ । अब बहुमूल्य वस्तुका खुद्रा व्यवसायीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिले शंकास्पद र निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोबारबारे राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइलाई सूचना दिनुपर्नेछ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने सूचक संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशन, २०७७ परिमार्जन गरी बहुमूल्य वस्तुको खुद्रा कारोबारीलाई पनि सूचक संस्थाको सूचीमा राखेको हो । 

केही दिनअघि विभागले जारी गरेको निर्देशन परिमार्जनले अब सूचक संस्थामा खुद्रा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी पनि समेटिएका छन् । साविकको निर्देशन, २०७७ मा ‘सूचक संस्था भन्नाले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने आयातकर्ता, वितरक र थोक विक्रेतासम्मका व्यवसायी सम्झनुपर्छ,’ भनिएको छ । 

परिमार्जित निर्देशनमा ‘सूचक संस्था भन्नाले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको आयातकर्ता, वितरक, थोक विक्रेता वा खुद्रा विक्रेताका रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायी सम्झनुपर्छ’ उल्लेख छ । 

२०७५ कात्तिक २५ गते सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागलाई बहुमूल्य धातुको नियामक निकाय तोकेकाले विभागले यस्ता वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीका नाममा निर्देशन जारी गरेको हो । कुनै ग्राहकले एकैपटक वा पटकपटक गरी १ दिनमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा खुद्रा व्यापारीले त्यस्तो कारोबारको विवरण कारोबार भएको १५ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा वित्तीय जानकारी एकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूरसँग सम्बद्ध भएको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएमा पनि एकाइमा जानकारी गराउनुपर्छ ।

ग्राहक पहिचान अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन र व्यवस्थापन गर्ने, भएको अभिलेख कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने तथा उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मा खुद्रा व्यापारीले लिनुपर्नेछ । 

आर्थिक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको सबै कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामला कमजोर रेटिङमा पर्ने मुलुकका व्यक्ति र संस्थासँग हुने व्यावसायिक कारोबारमा पनि सूचक संस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

केही महीनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्ड पालनामा रहेको कमजोरी हटाउने प्रयास गरिएको थियो । उक्त मापदण्ड पालनामा सुधार गर्ने मामलामा यो अर्को प्रयास भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । हालै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नयाँ पाँचवर्षे रणनीति पनि तयार गरेको छ । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य भने खुद्रा व्यवसायीलाई सूचक संस्थामा राख्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘विमानस्थलबाट किलोका किलो सुन ल्याउँदा लेखाजोखा नहुने तर ससाना पसलले पनि रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने नीति राम्रो भएन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार महासंघबाट सिफारिश भएपछि कुनै कम्पनीले एक किलोग्राम सुन किनेर सबै आफैले प्रयोग गर्न पाउँदैन । ‘७० तोला सुन सिफारिश भएका सुन पसललाई ५० देखि ६० ग्राम सुन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने । वित्तीय जानकारी एकाइका अनुसार बहुमूल्य धातुको कारोबार करोडौ रुपैयाँको हुने भए पनि ती व्यवसायीले एकाइलाई सीमाभन्दा बढीको वा शंकास्पद कारोबारबारे खासै जानकारी गराउँदैनन् । एकाइको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्नेलाई ‘अन्य’ समूहमा राखिएको छ । 

बहुमूल्य धातु कारोबार गर्नेले कति सीमाभन्दा बढी र शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी एकाइलाई बुझाए भन्ने यकिन छैन । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अन्य समूहबाट मात्र नौओटा सीमाभन्दा माथिको कारोबारबारे एकाइलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । 

करीब १७ लाख यस्तो कारोबारको विवरण प्राप्त भएकोमा अन्य समूहबाट नौओटा मात्र विवरण एकाइलाई प्राप्त भएको हो । उक्त आवमा बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्नेबाट शंकास्पद कारोबारबारे कुनै विवरण प्राप्त नभएको एकाइले बताएको छ । महालेखा परीक्षकको हालै प्रकाशित ६१औं प्रतिवेदनमा काठमाडौं, न्यूरोडका व्यवसायीले जम्मा कारोबारको १३ प्रतिशत सुन मात्रै वाणिज्य बैंकबाट खरीद गरेको उल्लेख छ ।