चक्रपथ विस्तार अड्किएको अड्क्यै, ६ वर्ष बित्दा काम नै शुरू भएन

काठमाडौं । काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो खण्डअन्तर्गत कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला विस्तारका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच २०७४ फागुनमा समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । 

समझदारीपत्र अनुसार त्यसको २ वर्षभित्र उक्त सडक खण्ड विस्तार भइसक्नुपर्ने थियो । तर, ६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि चक्रपथको ११ दशमलव ६ किलोमीटर खण्ड विस्तारको काम शुरू हुन सकेको छैन । चीन सरकारले यसअघि बाँकी खण्डको निर्माण पूरा गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

शुरूमा कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला निर्माण क्षेत्रमा अवरोध कायमै रहेको भन्दै चिनियाँ पक्ष सडक विस्तारमा अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै यो खण्ड विस्तारको प्रक्रिया रोकियो । अहिले अवस्था सामान्य हुँदासमेत चिनियाँ पक्षले यो खण्डको विस्तारका लागि बनाउने भनिएको डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अहिलेसम्म सरकारलाई बुझाउन सकेको छैन । 

यातायातको बढी चहलपहल हुने प्रमुख सडक खण्ड नै लामो समयदेखि नबनेपछि अहिले स्थानीय सरकार (काठमाडौं महानगरपालिका) र सांसदहरूले सरकारलाई दबाब दिन शुरू गरेका छन् । 

गत जेठ १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको प्रांगणअगाडि धूलो थुपारिदियो । लामो समयसम्म पनि सडक बन्न नसक्दा सडक धूलाम्मे हुने, पानी पर्दा हिलाम्मे हुने समस्या र धूलोको प्रदूषणले गर्दा जनस्वास्थ्यमै गम्भीर असर परेको भन्दै महानगरपालिकाले धूलो उठाएर विभागको कार्यालय बरबरमहलमा ल्याएर थुपारिदिएको थियो ।

जेठ ३० गते नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रदीप पौडेल प्रस्तावक भएर चक्रपथ विस्तारका लागि संसद्मा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावको बेहोरा पनि उस्तै छ । सांसद् पौडेलसहित १० जना सांसद्को समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । ‘काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण, सडक निर्माण अनिश्चित हुँदा आसपासका नागरिकको स्वास्थ्यमा परेको दीर्घकालीन असर र ढिलाइको कारण यकीन गरी समस्या समाधान गर्दै निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन र वर्षायाममा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक भएकाले...’ प्रस्तावमा भनिएको छ । 

यी घटनापछि अहिले सरकारले चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासलाई पत्र पठाएको छ । बुधवार अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ राजदूतावासलाई पत्राचार गरेको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले जानकारी गराए ।

उनका अनुसार कलंकी–धोबीखोला खण्ड विस्तारको काम अघि बढाउन अर्थ सचिवले विभागले उपलब्ध गराएको टिप्पणीमा सही गरेर बुधवार चिनियाँ दूतावासमा पत्र गइसकेको छ । यो खण्डको काम अघि बढाउन अहिले कार्यान्वयन सम्झौताका लागि दुवै पक्षबीच उपलब्ध निर्माणसम्बन्धी कागजातका मस्यौदा सच्याउने काम भइरहेको पोखरेलले बताए । 

चिनियाँ पक्षले दोस्रो खण्ड कलंकीदेखि चाबहिल, धोबीखोलासम्मको डिजाइन, डीपीआर बनाउने भनिएको थियो । तर, लामो अवधि भइसक्दा पनि चिनियाँ पक्षले अन्तिम डिजाइन र डीपीआर सरकारलाई बुझाएको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार डिजाइनमा केही टिप्पणी गरेर नेपालले दूतावासलाई बुझाइसकेको छ । ‘डीपीआर अझै बुझाएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘चीनले यस विषयमा राय दिएपछि मात्रै चक्रपथ विस्तार अघि बढाउने विषयमा काम गरिनेछ, यसका विषयमा अहिले विस्तृत जानकारी चिनियाँ पक्षले गराएको छैन ।’ 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि यो खण्ड विस्तारका लागि ‘योजना कार्यान्वयन सम्झौता’ भने भएको छैन । यस्तो सम्झौता भएपछि मात्रै काम शुरू हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि चिनियाँ पक्षले आफै बनाइदिने यो खण्डमा अधिकांश ठाउँमा रूख, बिजुलीका पोललगायत निर्माण अवरोध हटाइएको सडक विभागले बताएको छ । तर, महाराजगञ्जस्थित नारायणगोपाल चोकनजिक रहेका केही घर अहिले पनि हटाउन नसकिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त सडक लामो समयसम्म विस्तार नभएपछि विभागले चीनले बनाउने मुख्य सडकलाई थाती राखेर कलंकीदेखि वसुन्धरासम्मको सर्भिस लेन बनाउन ठेक्का लगाइसकेको छ । काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजनाका सूचना अधिकारी रामविहारी चौधरीले त्यसमध्ये ३ किलोमीटरको सर्भिस लेनको काम भइसकेको जानकारी दिए । यद्यपि ‘राइट अफ वे’मा पर्ने नारायणगोपाल चोकको घर अझै हटाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । यो खण्डमा मुख्य सडक ८ लेनमा विस्तार हुने र बाँकी दाँयाबाँया गरेर २ लेन सर्भिस लेन थपेर १० लेनको बन्नेछ । त्यसमध्ये सर्भिस लेनमा काम शुरू भएको हो ।

सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले अनुदानमा बनाउने कुरामा हतार गरेर मात्रै नहुने देखिएको बताए । ‘दातृ निकाय तथा अनुदान दिनेले आफ्नो सुविधाअनुसार बनाइदिने हो,’ थापाले भने, ‘कि आफैले बनाउनुपर्यो, त्यसका लागि हामीसँग स्रोत भएन ।’ चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अनुदान निश्चित छ । त्यसअनुसार नेपालको काम गरिदिने गरेको भन्दै उनले थपे, ‘निर्माणमा चिनियाँ पक्ष राजनीति चाहँदैन । अहिले भइरहेका गतिविधिले चिनियाँ पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको छ, निर्माण छिटो गराउन कूटनीतिक तबरबाट चीन सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्छ ।’