डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद : प्राधिकरणले ५ उद्योगमा बिजुली काटेको विरोधमा आफै उद्योगको विद्युत् कटौती गर्दै उद्योगी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा बिनाकारण विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको विरोधमा उद्योगीहरूले सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने भएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतवार (आज)बाट उद्योगमा आफै बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । 

गत मंगलवार र बुधवार ५ वटा उद्योगमा बिनाकारण विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको भन्दै उक्त समूहले ती उद्योगमा बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरणलाई चेतावनी दिएको थियो । तर, प्राधिकरण त्यसमा टसमस नभएपछि उक्त समूहले आज यस्तो निर्णय गरेको हो । 

‘उक्त विज्ञप्ति (गत बिहीवारको)पछि पनि प्राधिकरणले डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउनु भन्दा पनि उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने कामलाई निरन्तरता दियो । उद्योगीलाई अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउनु भन्दा पनि थप उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्यो । जसले गर्दा हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गत असार २७ गते जानकारी गराएअनुसार आज (आइतबार)बाट स्वतःस्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ समूहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । 

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोगसमेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने सुझाव र निर्देशन दिइएको थियो ।

लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाणसहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीले बताएका छन् । उनीहरूले हालको विवाद समाधान हुने बाटोमा नगएसम्म कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणबाट बिजुली आपूर्ति नलिने बताएका छन् ।