अर्थमन्त्रीको परीक्षण

दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारी गरेपछि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेका छन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा यो उनको चौथो कार्यकाल हो । अहिले उनले अर्थतन्त्रमा दबेको मनोबल उकास्ने अवसर पाएका छन् । उनी अर्थमन्त्री भएपछि नै शेयरबजारमा तीव्र उत्साह आएको छ र निजीक्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ । तर, त्यो उत्साहलाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन उनी जुटिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । 

दुई प्रमुख दल मिलेर सरकार बनेकाले कर्मचारीतन्त्रले पर्याप्त सहयोग गर्ने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय पनि राम्रो हुन सक्ने र राजनीतिमा व्याप्त निराशा चिर्नका लागि भनेर गठबन्धन गरिएकाले पौडेलले परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने ज्यादै उपयुक्त अवसर पाएका छन् । उनी आफै अर्थविद् नभएकाले कतिपयले उनले अहिलेको समस्याका अवरोध चिर्न नसक्ने आशंका पनि गरेका छन् तर प्रतिबद्धता र निर्णय क्षमता हुने हो भने विशेषज्ञहरूको सहायताले ठूलै रूपान्तरणकारी कदम चाल्न कुनै समस्या हुँदैन । 

सरकारको एउटा ठूलो समस्या भनेको पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु हो । त्यसले एकातिर पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब गरेको छ भने अर्कातिर बजारलाई चलायमान बन्न दिएको छैन । त्यसैले पूँजीगत खर्च बढाउन तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट विधेयक पारित भइसकेकाले यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलिसकेको छ । त्यसैले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान उनले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

खासमा अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलै संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको तथ्य सबैजसो अर्थशास्त्रीले बताइरहेका छन् । माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेका बेला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सुधारको दोस्रो चरण शुरू गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि कामै नगरी उनले बिदा लिए । अब त्यो दोस्रो चरणको सुधारको जिम्मा पौडेलको काँधमा आएको छ । यद्यपि कम्युनिष्ट विचारधाराबाट दीक्षित पौडेलले उदारीकरण र निजीकरणका लागि साहसिक निर्णय लिनेमा आशंका छ । उनले संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता भने टड्कारो छ । यसमै उनको सफलता निर्भर हुनेछ । 

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले अबको ३ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्यको अनुपातमा ५० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ऋण लिएर गरेको लगानीले पूँजी निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन भने पूर्वाधारबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गरेको पनि खासै देखिँदैन । यस्तोमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । त्यसो हुँदा अर्थमन्त्रीले कि त खर्चमा निकै कन्जुस्याइँ गर्न सक्नुपर्छ कि त आम्दानी बढाउन सक्नुपर्छ । विगत केही वर्षयता राजस्व वृद्धि अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन भने सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । यसले गर्दा स्रोतमाथि दबाब परिरहेको छ । त्यस्तै अनुदानको रकम घट्दो छ । अहिले पूँजीगत बजेटभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक ऋणको किस्ता तिर्न चाहिने अवस्था आइसकेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री पौडेललाई राजस्व बढाउने उपाय खोज्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । यसै पनि नेपालको कर विश्वमै चर्को भइसकेको छ । त्यसो हुँदा दर बढाउन सक्ने अवस्था कमै छ, दायरा बढाउन निकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर त्यसबाट कर बढाउन सकिन्छ । यसका लागि निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । तर, निजीक्षेत्र भने सरकारसँग विभिन्न सुविधा र सहुलियत मागिबसेको छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । 

सरकारी खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासनको व्यापक उल्लंघन भइरहेको छ । रकमान्तर, शीर्षकान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको दुरुपयोग नै गरिएको छ भन्दा हुन्छ । त्यस्तै बेरूजुको आँकडा पनि घट्न सकेको छैन । बेरूजुबाट भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी भएकाले त्यसतर्फ पनि अर्थमन्त्रीले आँखा लगाउन जरूरी छ । 

सबैभन्दा मुख्य कुरा बजारमा उपभोक्ताको मनोबल कमजोर हुँदा माग बढ्न सकेको छैन । माग नबढेपछि आयात खुम्चिँदै गएको छ भने उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरेका छन् । निर्माण उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । त्यसैले बजारमा माग बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा रहेको जडतालाई केही भए पनि कम गर्छ । 

अहिले बैंकिङ क्षेत्र निकै समस्यामा छ । बैंकहरू अधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । ब्याजदर निकै घटे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । अहिले निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम भइसकेको छ । यसो हुँदा पूँजी पलायनको सम्भावना हुन्छ । ब्याजदर बढ्दा कर्जा लगानी नहुने र ब्याजदर घट्दा पूँजीपलायनको सम्भावना हुने भएकाले यसलाई सन्तुलनमा राखी लगानीको वातावरण बनाउन अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु आवश्यक छ । यद्यपि यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकलाई अनुकूल नीति लिन घचघच्याउनु पनि आवश्यक हुन्छ । 

यो सरकारको भविष्य धेरै मात्रामा अर्थमन्त्रीको सफलतामा निर्भर छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन उनी असफल भए भने कांग्रेस र एमाले दुवैलाई राजनीतिक रूपमा निकै समस्या आउन सक्छ । त्यसैले अहिले उनलाई चुनौतीका साथ ठूलो अवसर पनि छ । त्यसमा उनी कस्तो दरिने हुन्, समयले नै बताउनेछ ।