काठमाडौं । अब व्यावसायिक कारोबारबाट प्राप्त आम्दानी व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक विधेयकबाट ल्याइएको यो व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागू भएको छ ।
कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबारको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेमा थप शुल्क वा जरीवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै कुनै पनि कम्पनीको बैंक खाताको विवरण कर कार्यालयले लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि व्यवसायको नाममा खोलिएका सम्पूर्ण बैंक खाताहरू अनलाइन सिस्टममा अद्यावधिक गर्ने गरी नयाँ प्रावधान ल्याउन सकिने आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धिकरको विवरण समयमा नबुझाएमा आयात–निर्यात रोक्का गर्न सकिने प्रावधान पनि ल्याइएको छ । कुनै अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्ने व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धिकर बुझाउनुपर्ने म्याद सकिएको ४ महीनासम्म विवरण नबुझाएमा आयात–निर्यात रोक्न सक्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक आनन्दकुमार गुप्ताले बताए । सेवा व्यापारका लागि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड बढेको छ । यसअघि वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन थियो । अब भने यस्तो सीमा ३० लाख पुर्याइएको छ ।
अब भ्याट बिलको ढाँचा पनि परिवर्तन हुने भएको छ । आयातित सामानको बिल काट्दा हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (एचएस नम्बर) कर बीजकमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि किसिमका अवकाश कोषमा भएको योगदान सबै योगदानकर्ताले ५ लाखसम्म कट्टा गर्न मिल्ने भएको छ ।
- ढुवानी व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने
- मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण समयमा नबुझाए आयात–निर्यात रोक्का गर्न सकिने
- सेवामा भ्याट नलाग्ने सीमा बढाई ३० लाख पुर्याइयो
- २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकबाटै
साविकको व्यवस्थाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेबापत ५ लाखसम्म घटाउन पाउने र अन्य स्वीकृत अवकाश कोषमा योगदान गर्दा ३ लाख रुपैयाँसम्म घटाउन पाउने व्यवस्था थियो ।
चालू वर्षबाट बैंकिङ भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अब बैंकमार्फत भुक्तानी नभएको प्रतिव्यक्ति मासिक २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पारिश्रमिक आयकर प्रयोजनका लागि खर्च दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ २५ हजारभन्दा बढीको पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकबाटै गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीचको हस्तान्तरण मूल्यको मूल्यांकन हुने भएको छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्यांकन विधि तय गर्नेछ ।
सरकारले ढुवानी व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लागू गरेको छ । यही आवबाट ढुवानी साधन (ट्रक, ट्रिपर, ट्र्याक्टर) का कतिपय धनीले अहिलेसम्म पनि प्यान नलिएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले अनिवार्य प्यान लिएर मात्रै कारोबार गर्न भनेको छ ।
‘ढुवानीका साधन (ट्रक, ट्रिपर, ट्र्याक्टर आदि) को धनी स्वयंले ढुवानी व्यवसाय सञ्चालन गरेका केही व्यवसायी र ढुवानीका साधन धनी स्वयंले ढुवानी व्यवसाय सञ्चालन नगरी अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा उपलब्ध गराउने गरेका केही ढुवानी साधनका धनीहरूले हालसम्म पनि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकाले यथाशीघ्र स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २३ ले निर्धारणयोग्य आय आर्जन गर्न चाहने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने विभागले बताएको छ । त्यस्तै आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद १७ अन्तर्गत करकट्टी गर्नुपर्ने जुनसुकै व्यक्तिले त्यस्तो आयआर्जन गर्नु वा करकट्टी गर्नुअगावै स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ ।
‘आर्थिक ऐन २०८१ पूर्ण रूपमा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ,’ गुप्ताले भने । यो ऐनले आर्थिक कारोबार, हिसाब लेखांकन तथा करका विषयमा केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । चालू वर्षबाट शुरू गरिएका यी व्यवस्था करदाताले पालना गर्नैपर्ने अन्यथा जरीवानाको भागीदार हुनुपर्ने गुप्ताको भनाइ छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।