डोजरे सडकले समस्या

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ सिमलताल पहिरोमा परी दुईओटा बस त्रिशूलीमा बगेर बेपत्ता भएको लामो समय भइसक्दा पनि बसको अत्तोपत्तो पाउन सकिएको छैन । यति बेला मुलुकका धेरै सडकमा पहिरो गएर धेरै ठाउँको आवागमनमा असर परेको छ । पहिरोकै कारण जनधनको क्षति भइरहेको छ । यसले पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकबारे प्रश्न उठेको छ । 

आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्ने नाराका साथ गाउँ विकास समितिहरूलाई सरकारले पैसा दिन थालेपछि त्यो पैसाले ग्रामीण सडक निर्माणमा हुन थालेको पाइन्छ । त्यसयता नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा सडक बनाउने लहर नै चल्यो । फलत: गाउँ गाउँमा डोजर साहूहरूले बाटो खन्ने ठेक्का लिन थाले । यस्ता सडकबारे न प्राविधिक अध्ययन भयो न त त्यसले पार्ने वातावरणीय क्षतिबारे नै । भौगर्भिक अध्ययन त हुने कुरै आएन । यी नै सडकका कारण अहिले कतिपय ठाउँमा पहिरोको विनाशलीला देख्न सकिन्छ । 

सिमलतालमा भएको दुर्घटनामा पनि यस्तै सडकबाट बगेर आएको गेग्य्रानले बस बगाएको केही विज्ञको भनाइ आएको छ । बस नै बगाउने गरी बाढीपहिरो आउने सम्भावना निकै कम देखिएको ठाउँमा भएको यो दुर्घटनाले नेपालका सडक कतिको सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्नमात्र उठाएको छैन, सडकको आसपास क्षेत्रमा जथाभावी निर्माण कार्य हुँदा त्यसले बढाउने जोखिमलाई पनि यसले सतहमा ल्याइदिएको छ । 

गाउँठाउँमा सडक पुग्नुलाई उपलब्धि मानिन्छ । तर, सरकारले यस्ता सडक खन्ने बारेमा कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । त्यसो हुँदा यस्ता सडकको मापदण्ड, निर्माण प्रविधि, त्यसको अनुमतिलगायत विषयमा नियमन गर्न जरुरी देखिएको छ । सडक खन्न भइरहेको अन्धाधुन्ध प्रतिस्पर्धाले पहाडका धेरै भाग कोतरिएका छन् । कमजोर भूबनोट भएको ठाउँमा यसरी कोतरेपछि पहिरो जाने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । नेपाल पनि विश्व जलवायु परिवर्तनको उच्च असर भोग्ने मुलुकमा परेको छ । यद्यपि वातावरण विनाश गर्न नेपालको योगदान छँदै छैन भने पनि हुन्छ । यस्तोमा नेपालले भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउँदा प्राकृतिक विपद् निम्तिन सक्नेबारे सचेत हुन आवश्यक छ । 

अहिले स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली छ । सडक निर्माण पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । तर, स्थानीय तहले सडक बनाउँदा भौगर्भिक अध्ययनजस्ता प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिन सक्दैन किनभने उनीहरूसँग प्रविधि र दक्ष जनशक्ति छैन । यस्तो सडक वर्षामा पूरै भत्कने र हिउँदमा धुलाम्य भएर सञ्चालन हुने गरेको छ । यस्तो नाममात्रका सडकमा सार्वजनिक यातायातसमेत सञ्चालन भएको पाइन्छ । त्यसले गर्दा जोखिमको तह उच्च छ । अत: ग्रामीण सडक निर्माणबारे नीति र प्रविधिगत नियमन र निर्देशन गर्नुका साथै यसलाई अनुगमन गर्ने कामसमेत गरिनुपर्छ ।