कृषि मन्त्रालयलाई मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सुझाव, कृषिमा दिगो तथा संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्छ

काठमाडौं। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गरेको छ । कम्पनीको देशभरको उपस्थिति, समग्र कृषि क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान र हालसम्मको कार्य अनुभवको आधारमा कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि मन्त्रालयलाई १० बुँदे सुझाव पेश गरिएको हो ।

कम्पनीले मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ‘एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण/निकाय/केन्द्र’ स्थापनाका लागि सुझाएको छ । सरकारले खरीद सुनिश्चितता गर्न सक्ने उद्योग संरचनाको विकासमा लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

बजार अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न करार ऐनको निर्माण, उत्पादन क्यालेन्डरको विकास र खरीद सुनिश्चतताको व्यवस्थामार्फत सामूहिक तथा व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । स्थानीय सम्भावनामा आधारित ‘एक स्थानीय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना’मार्फत उत्पादन प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरणमा अभिमुखीकरण गरिनुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्नुपर्ने, सहकारीमा आधारित कृषि स्रोत केन्द्रको विकास गर्नुपर्ने, कृषिमा संस्थागत परामर्श केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने कम्पनीले सुझाव दिएको छ ।

उपभोक्तालाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन ‘खाद्य साक्षरता’ अभियानलाई राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूल तथा उत्थानशील प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन तथा कार्बन फार्मिङलाई कार्बन व्यापारमा जोड्दै साना कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा कम्पनीले जोड दिएको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष सीताराम काफ्ले, प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकालसहितको भेटमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सुझाव सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै छलफलपश्चात् कार्यान्वयनमा जान सकिने बताएका थिए ।