आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदा सबा ३ अर्ब कर उठाउन सकस

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले मर्मतसम्भार कर तिर्नु नपर्ने भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको ३ महीना बिते पनि आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदा सरकारले सबा ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कर उठाउन सकेको छैन । 

सरकारले कर निर्धारण गरेपछि तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सले हालेको रिट वैशाख ३० गते खारेज भएको थियो । रिट खारेज हुने आदेशको पूर्णपाठ नआएकाले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरू कर तिर्न अघि सरेका छैनन् भने सरकारले पनि ताकेता गरेको छैन । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले सरकारको पक्षमा फैसला भए पनि विस्तृत पाठ नआउँदा बक्यौता उठाउन नसकिएको बताए । ‘न्यायालयले भनेपछि करसम्बन्धी विवाद रहेन, तिर्नेले तिर्नैपर्छ र उठाउनेले उठाउनैपर्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘पूर्ण पाठ आइसकेपछि ताकेता गरिन्छ ।’ 

अदालतले पूर्ण पाठ चाँडो नआउँदा थप ब्याजको चपेटामा इटरनेट प्रदायक कम्पनीहरू पर्ने देखिएको छ । पौडेलले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिनुपर्ने दायित्वमा हरेक महीना ब्याज जोडिँदै गएको बताए । ‘ब्याज महीनैपिच्छे जोडिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आदेश आइसकेपछि कम्पनीहरूले छिटोभन्दा छिटो तिर्दा नै राम्रो ।,’

अहिलेसम्म कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित साढे ३ अर्ब हाराहारी पुगिसकेको प्राधिकारणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । रिट खारेजीसँगै वल्र्डलिंकलगायत अन्य कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने भएको छ । वल्र्डलिंकका एक प्रतिनिधिले तत्काल कर नतिर्ने बताए । ‘अदालतको आदेशमा हाम्रो चित्त बुझेको छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अदालतले तिर भनेको छ, जबरजस्ती मान्नुपर्ने अवस्था छ । कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण पाठ आएपछि छलफल गर्नेछौं ।’

अदालतको फैसलाअघि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको तथा रोयल्टी रकम समयमा तिर्नुपर्ने वा नपर्ने विवादमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले उक्त रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले पनि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो । 

गत वैशाख २० गते सरकारले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइरहेका बेला भारतको एअरटेल कम्पनीले ब्याडविथबापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई ब्याडविथ दिन बन्द गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको थियो । पछि सरकारी स्तरबाट भारतीय कम्पनीसँग कुरा भएपछि एअरटेलले ब्यान्डविथ पुन: दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि न्यायालय जाने विकल्प इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूसँग छैन । अब किस्ताबन्दी सुविधा दिनुपर्ने, ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने जस्ता माग उठाउने तयारी उनीहरूको छ । तर, सरकारले त्यस्तो सहुलियत दिने तयारी नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘समयमै नियमअनुसार कर तिरेको भए यो समस्या आउने नै थिएन, तैपनि सबै निर्णय लिने अधिकार प्राधिकरणलाई नै छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘यस मामिलामा प्राधिकरणमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन ।’ गत वर्षसम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सको बक्यौता छ । वल्र्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै सुबिसु केबलनेट प्रालिको २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेशनको २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकको २३ करोड ७१ लाख, मर्कन्टाइलको ९ करोड १६ लाख, वेबसर्फरको ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटको ३ करोड ३३ लाख, नेटम्याक्सको १ करोड ९ लाख, टेकमाइन्ड्सको २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । ब्याजसमेत जोड्दा वल्र्डलिंकको मात्र बक्यौता २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ ।