टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिश, आज तय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय लिन सक्ने

काठमाडौं । प्रयोगकर्तालाई छोटो अवधिको भिडियो निर्माण र शेयर गर्ने सुविधा दिइरहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त बन्देज हटाउने विषयमा केही समयदेखि छलफल गरिरहेको सरकारले अब प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लागेको हो ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधवार टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लिइसकेको र मन्त्रीस्तरमा भएको उक्त निर्णयलाई बिहीवार (आज)को क्याबिनेट बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको मन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।

‘टिकटक प्लेटफर्ममाथिको रोक हटाउन स्वीकृति दिने निर्णयमा सञ्चारमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर क्याबिनेटमा निर्णयका लागि पठाउनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी क्याबिनेटले पारित गर्नेछ ।’ बिहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठक भएकाले यसबारे निर्णय आउने सम्भावना बलियो रहेको र प्रतिबन्ध हटेलगत्तै देशभर सहज रूपमा उक्त एप चल्ने स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पत्र लेख्नेछ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणलगत्तै नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै गतवर्षको कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय लिएको थियो । लगत्तै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले टिकटक प्रतिबन्धको आलोचना भएपछि त्यसमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि सहमति रहेको बताएका थिए । 

सरकारको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दायर भएका थिए । तिनलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेशी तोकेको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पोटिफाई जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था एशिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानूनी प्रावधानविना नेपाल सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एशिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले पछिल्लोपटक प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गर्दै सरकारलाई इमेल पठाएका थिए । यसअघि पनि उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री र दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पटकपटक पत्राचार गरिसकेका थिए । सरकारलाई प्रतिबन्ध हटाउन चर्को दबाब पर्दै आएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आएपछि सरकार बन्देज हटाउन सकारात्मक भएको हो ।