चार दशकदेखि अध्ययन र चर्चामै सीमित रासायनिक मल कारखाना

काठमाडौं । खेतीपातीको मुख्य सिजनमा हुने गरेको रासायनिक मलको चरम अभाव अन्त्य गर्न स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको योजना झन्डै ४ दशकदेखि अध्ययन र चर्चामै सीमित भइरहेको छ ।

२०४१ सालमा जापानको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संस्था (जाइका)ले पहिलोपटक नेपालमा युरिया मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसबेलै अध्ययन भए पनि ४ दशकसम्म कारखाना स्थापना कुरैकुरामा सीमित भएको छ । 

हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा चिनियाँ राजदूत छन सङले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा सहयोग गर्न चीन सरकार तयार रहेको बताए । ‘मल कारखानाका लागि धेरै चाहिने पानी र बिजुली नेपालमा उपलब्ध छ,’ उनले भने । उनका अनुसार समयमै नेपालका सरकारी निकायहरूले अनुमति दिए १ वर्षभित्रै मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ । 

चिनियाँ राजदूतले चासो देखाए पनि नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चीन सरकार र चिनियाँ कम्पनीबाट हालसम्म कुनै प्रस्ताव नपरेको लगानी बोर्ड नेपालले बताएको छ । 

बरु चीनबाहेकका केही विदेशी कम्पनीले मल कारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन थालेका छन् । ‘तीन विदेशी कम्पनीले नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए,’ लगानी बोर्डका इन्जिनीयर निशा त्रिपाठीले भनिन्, ‘जर्मनीको एउटा कम्पनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिजले मात्रै सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गरिरहेको छ ।’

उनका अनुसार हालसम्म बोर्डकै नेतृत्वमा जर्मनीको उक्त कम्पनीले नवलपरासीस्थित बर्दघाटमा कारखाना स्थापना गरी प्राकृतिक ग्यास, इलेक्ट्रोलाइसिस वा हाइब्रिडमध्ये एउटा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । 

२०७८ चैतमा उक्त कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्डबाट अनुमतिपत्र पाएको थियो । तर, उक्त कार्यका लागि दुई पक्षबीच समझदारीपत्रमा गतवर्ष असारमा मात्र हस्ताक्षर भएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको २४ महीनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइसक्नुपर्ने शर्त सम्झौतापत्रमा थियो । 

त्रिपाठीका अनुसार जर्मनीको कम्पनीले अहिलेसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्रै बुझाएको छ । यसबाहेक मलेशियाको रेनिकोला एसडीएन बीएचडीलाई पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न दिनेसम्बन्धी समझदारीपत्र बोर्डले गतवर्ष स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कम्पनीले हालसम्म काम नथालेको बोर्डले बताएको छ । रेनिकोलाले ग्रीन क्याल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (क्यान) मल कारखाना स्थापना गर्ने समझदारी भएको थियो ।

भारतको एउटा कम्पनीेले मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव पेश गरे पनि उसले आवश्यक कागजात नबुझाएकाले अनुमति नदिइएको बोर्डले बताएको छ ।

चिनियाँ राजदूतले नेपालमा मल कारखाना खोल्न चीन सरकार इच्छुक रहेको बताउनु नेपालका लागि सकारात्मक भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले बताए । 

‘औपचारिक रूपमा यसका लागि चीन र नेपालबीच कुनै सम्झौता भइनसके पनि हामी इच्छुक छौं भन्नुले केही लगानीको सम्भावना पक्कै देखाउँछ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस विषयमा सम्झौता भएर प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना यसले देखाएको छ ।’आफूले चिनियाँ पक्षसँग मल कारखाना स्थापनाको विषयमा हालसम्म कुरा नगरेको सचिव खरालको भनाइ छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उल्लेख गरे पनि खासै उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । यसअघि २०७२ पुसमा पनि लगानी बोर्ड नेपाल र जापानी कम्पनी आइडेकबीच सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता भएको थियो । त्यो पनि अगाडि बढेन । 

२०७४ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्नेबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल २०७४ मा ढल्केबरमा कारखाना खोल्ने भनी अध्ययनका लागि लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिए पनि त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

२०७७ सालमा तत्कालीन कृषिसचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरियो । उक्त समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसपछि २०७७ कात्तिकमा कारखानाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो । २०७७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

नेपालमा वार्षिक करीब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने बोर्डले आफ्नो एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अहिले देशलाई चाहिने सबै मल विदेशबाटै आउँछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याकअनुसार गत आव २०८०/८१ मा नेपालले ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात गरेको थियो । चीनबाट मात्र ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भएको तथ्यांक छ । चिनियाँ राजदूतले विभिन्न मञ्चहरूमा बोल्दै नेपालले कृषिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । हालै सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि उनले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको कुरा उठाएका थिए ।