आर्थिक अभियान १९औं वार्षिकोत्सव विशेष : ईभीमा फड्को मार्ने उपाय

विद्युतीय गाडी (ईभी) का लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने काम पछिल्लो समय चलिरहेको छ । ७/८ महीनाअघि बिपी राजमार्गको मूलकोटमा खोलिएको जस्तै चार्जिङ स्टेशन एक–डेढ महीना अघिबाट चितवनको कुरिनटारमा समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो निजीक्षेत्रले बनाएको हालसम्मकै ठूलो चार्जिङ स्टेशन हो । 

साझाको ११ ओटा स्टेशन छ । त्यो सरकारी भयो, दि गोले एकैपटक १२ ओटा गाडी चार्ज गर्न सक्ने गरी स्टेशन चलाइरहेको छ । दि गोको लक्ष्य अबको केही महीनामै दुईओटा स्टेशन सञ्चालन गर्ने रहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा १० ओटा स्टेशनको काम शुरू गर्ने लक्ष्य छ । हाम्रो लक्ष्य ५ वर्षभित्र ५० ओटा चार्जिङ स्टेशन बनाउनेछ । चार्जिङ स्टेशनका साथै ‘स्टप’ पनि निर्माण गरिँदै छ । यो स्टपभित्र रेस्टुराँ, मार्ट हुन्छ । त्यही सोचका साथ बनाइँदै छ । 

अहिले बनिरहेका चार्जिङ स्टेशन सबै ब्रान्डका गाडीलाई हुन्छ । नेपालमा उपलब्ध सबै ब्रान्डका गाडीले चार्ज गर्न सक्छन् । १/२ ओटा अलि अगाडि आएका गाडीलाई यो चार्जिङ स्टेशन काम नलाग्न सक्छ । हामीले यूरोपेली र चिनियाँ दुवै मापदण्डका गाडीलाई हुने गरी चार्जिङ स्टेशन बनाएका छौं । 

नेपालमा कमर्सियल भेहिकलमा चाइनिज स्ट्यान्डर्ड आएको छ । निजी यूरोपेली स्ट्यान्डर्ड छ । दि गोले कुरिनटारको चार्जिङ स्टेशन तीनओटा यूरोपेली स्ट्यान्डर्डका निजी गाडीलाई मिल्ने गरी बनाएको छ । उक्त स्टेशन तीनओटा कमर्सियल भेहिकलका लागि काम लाग्छ । 

 अहिले चार्जिङ स्टेशन बन्न नसक्नुको कारण विद्युत् प्राधिकरणले नाफामा २० प्रतिशतको क्याप राखिदिनु हो । त्यसलाई हटाउन प्राधिकरणले नै खोजिरहेको छ । 

बढ्दै छ निजीक्षेत्रको लगानी

चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा निजीक्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहजीकरण गरिदिएका कारण पनि यो सम्भव भएको हो । प्राधिकरणले बिजुलीको एचडी लाइन र ट्रान्सफर्मर दिने गरेको छ । त्यसले गर्दा धेरै सहज छ । तर, अलि सिस्टमेटिक ढंगले चार्जिङ स्टेशन निर्माण अघि बढ्नुपर्नेमा अलि जथाभावी छ । सस्तो चार्जर ल्याउने, गुणस्तर नहुने र कति ठाउँमा चार्जरमा समस्या आएर पड्किएको पनि पाइएको छ । यसमा नियम बनाएर नियमन गर्न जरूरी छ । विद्युत् प्राधिकरणले नै ट्रान्सफर्मर दिएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ, तर त्यति नियमन भएको देखिँदैन । प्राधिकरणले कागजपत्र माग्ने गरेको छ, तर नक्कली कागजपत्रसमेत ल्याएर पेश गर्ने गरेका छन् । मुख्य कुरा ईभी बेच्नेहरूले गाडी बिकाउन सस्ता चार्जर ल्याएर बाँडेका छन् । 

अपुग चार्जिङ स्टेशन

हाल नेपालमा विक्री हुने चारपांग्रे सवारी साधनमध्ये ७०–८० प्रतिशत विद्युतीय छ । चार्जिङ स्टेशनहरू अहिले पनि पुगेको छैन । विश्वमा चार्जिङ स्टेशनको प्रयोग हेर्ने हो भने २४ घण्टामा १०–१२ प्रतिशत चल्यो भने पनि राम्रो मान्ने गरिएको छ । नेपालमा ६०–७० प्रतिशतसम्म चलेको छ । स्टेशन कम भएर लाइन लागेर चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो भएर चार्जिङ स्टेशनहरू चलेको चल्यै हुन्छ । चीनमा १०–१२ प्रतिशत भयो भने पनि असाध्यै राम्रो मान्छन् ।

 १०–१२ प्रतिशत स्टेशन प्रयोगले लगानी उठ्दैन तर त्यहाँ चार्जिङ शुल्क महँगो छ । लगानी उठाउन प्रतिशत बढाउनतिर जानेभन्दा चार्जिङको मूल्य खुला बजारमा छाडिदिनुपर्छ । खुला बजारमा छाडेपछि जसले सस्तो दिन्छ प्रयोगकर्ता उसैकहाँ जान्छ । अहिले चार्जिङ स्टेशन बन्न नसक्नुको कारण विद्युत् प्राधिकरणले नाफामा २० प्रतिशतको क्याप राखिदिनु हो । त्यसलाई हटाउन प्राधिकरणले नै खोजिरहेको छ । अहिले पनि हामीले प्रतियुनिट ७–८ रुपैयाँमा किनेर १५ रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं । कतिपयले प्रतियुनिट २५–३० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । त्यो मान्छेलाई खासै थाहा पनि हुँदैन । 

विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न पाउनु पनि ठूलो कुरा हो । काठमाडौंबाट गएको गाडी कुरिनटारमा चार्ज गर्दा २००–३०० रुपैयाँको खर्च आउने हो । त्यसमा ४–५ सय तिर्न उनीहरूलाई सामान्य लाग्छ । अझ कमर्सियल भेहिकललाई ट्रिप भ्याउनुपर्छ, डिजेलमा ४ हजार खर्च गरिरहेकालाई ३०० देखि ६०० रुपैयाँ तिर्न ठूलो कुरा भएन ।

तर, प्रतिशतभन्दा पनि चार्जर नै बढाउनुपर्छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको ६२ ओटा चार्जर पुगेको छ । निजीक्षेत्रले आफ्नै ब्रान्डलाई मात्रै चार्ज गर्न दिने गरेका छन् । यसले गर्दा चार्जिङ प्रयोग गरेर पैसा कमाउनु छैन, गाडी बेचेर पैसा कमाउनुपर्ने छ । त्यसैले आफूले बेचेको गाडीलाई मात्र चार्ज गर्न दिन्छन् । यसो हुँदा सबैले नपाउने अवस्था पनि छ । दि गोले सबैले चार्ज गर्न सक्ने गरी स्टेशन बनाइरहेको छ । सबैलाई हुने गरी स्टेशन बनाउने हो भने लगानीसमेत बाँडिन्थ्यो । 

अलि लामो समय सरकारले व्यावहारिक नीति ल्यायो भने यो ह्वात्तै बढ्न सक्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यसले धेरै सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । आजको दिनमा इन्धन आयातमा ठूलो रकम बाहिरिरहेको छ, त्यसलाई घटाउन जरुरी छ । खेर जाने बिजुली पनि नेपालमै खपत गर्ने गरी राज्यले नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

गाडी बेच्न चार्जर राख्नुभन्दा चार्ज गरेर पैसा कमाउनेतिर लाग्नुपर्छ । यसमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । जस्तै अहिले चार्जरमा सुविधा छैन । भन्सार महशुलमा सुविधा थप्नुपर्छ । चार्जरहरू महँगो गर्ने भएकाले ल्याएर लगानी उठाउन मुश्किल पर्छ । अहिलेको २० प्रतिशतले सञ्चालन गर्न कठिन भएकाले यसलाई पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ । त्यसले गर्दा पनि चार्जर बढ्न नसकेको हो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न दिँदैन । नेपालको कानूनले पनि त्यही भनेको छ । यसमा २०० को बेचेर २० प्रतिशत राख्दा ४० रुपैयाँ मात्रै आउने भएकाले यसले लगानी उठ्न सक्ने देखिँदैन । १०० ओटा गाडी चार्ज गरे पनि दिनभरमा ४ हजार रुपैयाँ आउँछ । त्यसले पुग्दैन । ईभी चार्जिङ स्टेशनमा लगानी आकर्षित गर्ने हो भने चार्जको मूल्य खुला छाड्न जरुरी छ । किनकि निजीक्षेत्रले अलिकति नाफा नभई लगानी गर्दैन । कि त विद्युत् प्राधिकरणले धेरैभन्दा धेरै स्टेशन बनाउनुपर्यो होइन भने स्टेशन निर्माणका लागि निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन । नीतिगत रूपमै आकर्षित गर्ने खालको बनाउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । 

ईभीलाई नेपालमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति छैन । ईभीले नेपाललाई धेरै नै फाइदा गरेकाले त्यसबारे सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । कमर्सियल ईभीले पेट्रोल कम खपत गराइदिएको हुन्छ । ईभीले दिनमा ४० लिटर डिजेल ‘डिसप्लेस’ गर्छ । अब ४० लिटर डिजेलको पैसा जोगिने एउटा कुरा भयो भने ४० लिटर डिजेल प्रयोग हुँदा निस्कने धूवाँको प्रदूषणसमेत ईभीले कम गर्छ । त्यसैले यसले धेरै ठूलो महत्त्व राख्छ । 

अहिले यात्रुवाहकलाई भन्दा कमर्सियल ईभीलाई कम सुविधा छ । भन्सारदेखि सबै कम सुविधा हटाउन जरुरी छ । प्राइभेटलाई एकदमै राम्रो छ । पेट्रालियम गाडीमा २५०–३०० सम्म भन्सार लाग्छ भने ईभीमा ५०–८० प्रतिशतसम्म लाग्ने गरेको छ । कमर्सियल भेहिकलतर्फ ट्रक, बस किन्ने हो भने १ प्रतिशत भन्सार हो, अरू भए ४०–५० प्रतिशत लाग्छ । योभन्दा कुनै पनि भन्सार छैन । तर, कमर्सियल ईभीमा पनि त्यत्ति नै भन्सार पर्न जान्छ । त्यही भएर सरकारको नीति ईभी प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि प्रोत्साहन निजीतिर भइरहेको छ । १४ हजार निजी ईभी आउँदा ३–४ हजार कमर्सियल ईभी आउन सकेको छैन । तर, नेपाललाई फाइदा कमर्सियल ईभी आउँदा हुन्छ । 

नयाँ प्रविधिमा बैंकहरूले लगानी गर्न रुचाउँदैनन्, यिनले राम्रो काम गरिरहेकाले यसमा बैंकहरूले समेत लगानी गरिदिन जरुरी छ । चार्जिङ स्टेशन बनाउन अब बैंकहरूले अलि सहजतापूर्वक लगानी गरिदिनुपर्छ । सरकारले कृषिमा जस्तै कति धेरै चिजमा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण दिएको हुन्छ । त्यस्तै प्रकारले यस क्षेत्रलाई समेत ब्याज दिन सकियो भने पनि निजी लगानी आकर्षित हुने देखिन्छ । 

सकेसम्म चाँडो ईभी चार्जिङ स्टेशन बढाउने हिसाबले निजीक्षेत्रलाई नीति बनाएर सहयोग गरिदिने हो भने चाँडै नै ईभीमा फड्को मार्न सकिन्थ्यो । अहिले नै संसारमा ईभी प्रयोगमा नेपाल एकदमै राम्रो देशको सूचीमा पर्छ । कमर्सियलको प्रयोग अझै बढाएर नेपाललाई ईभीमा धेरै माथि पुर्याउन सकिन्छ । कमर्सियल भनेको ग्रासरूट लेवलका जनताले सुविधा पाउने हो, त्यसैले यो क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गरेरै जानुपर्छ । अलि लामो समय सरकारले व्यावहारिक नीति ल्यायो भने यो ह्वात्तै बढ्न सक्छ । 

नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यसले धेरै सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । आजको दिनमा इन्धन आयातमा ठूलो रकम बाहिरिरहेको छ, त्यसलाई घटाउन जरुरी छ । खेर जाने बिजुली पनि नेपालमै खपत गर्ने गरी राज्यले नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।