आर्थिक अभियान १९औं वार्षिकोत्सव विशेष : अर्थतन्त्र विस्तार भए  एसेम्बलिङ उद्योग फस्टाउँछ

नेपालमा एसेम्बलिङ अटो उद्योगमा लगानी लामो समयको भिजनका साथ गरिएको हुन्छ । चारपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग खोल्ने योजना ५ वर्षअघि बन्यो । जुन बेला योजना बनाइयो त्यतिबेला यो क्षेत्र ‘ग्रोथ’मा थियो । अहिले पनि राम्रै छ । नेपालमा अटोमोबाइल आयात गरेर व्यवसाय शुरू हुन थालेको ५० वर्षको इतिहास छ । पाँच दशकपछि यसलाई नेपालमै उद्योगका रूपमा विस्तार गर्न थालिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले राम्रै प्रतिफल दिन्छ भनेरै यो क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिएको हो । 

अटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र जुनसुकै देशमा अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा विकास भइरहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई रामै्र हुने देखिन्छ । यसर्थ अर्थतन्त्रले प्रगति गर्दा यो क्षेत्र स्वत: फस्टाउँदै जाने देखिन्छ ।

एसेम्बली प्लान्टलाई चुनौती

बाहिरबाट आयात भएको र नेपालमै बनेको गाडीको मूल्यमा अहिले खासै फरक हुन सकेको छैन । सरकारले एसेम्बलिङ उद्योगले सवारीसाधनका पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार महशुलमा केही छूट त दिएको छ तर यहाँको भौगोलिक बनावट, लजिस्टिक खर्चजस्ता कारणले गर्दा मूल्यमा खासै अन्तर आउन नसकेको हो । तयारी गाडी ल्याएर विक्री गर्दा भ्याट मात्रै लाग्छ, अर्थात् आयातित गाडीमा भन्सारमा अन्त:शुल्क लागे पनि विक्रीमा अन्त:शुल्क लाग्दैन । तर, नेपालमै उत्पादन भएको सवारीसाधनको विक्रीमा पनि अन्त:शुल्क लाग्छ । जब कि त्यसको पार्ट्स आयात गर्दा पनि गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीले अन्त:शुल्क तिरिसकेको हुन्छ । अर्थात नेपालमै उत्पादन गरी बाइक, गाडी विक्री गर्दा भ्याट, अन्त:शुल्क तिनुपर्छ । विक्रीको हकमा १०००–१५०० सिसीसम्मको गाडीमा साढे ३२ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ, तर तयारी आयातित गाडीको विक्रीमा कुनै पनि त्यस्तो शुल्क लाग्दैन । सरकारले जति सहुलियत दिएको छ, त्यति त भौगोलिक बनावटबाट पर्ने लागत र लजिस्टिक खर्चमै सकिने अवस्था छ । करको कुरा अटोमोबाइल उद्योगीले उठाउँदै आए पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छैन । फलस्वरूप उपभोक्ता नेपालमै गाडी उत्पादन हुँदा पनि महँगोमा किनेर 

चढ्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । राज्यले नागरिकलाई सुविधा दिनेभन्दा पनि धेरै कर उठाउन खोजेकै कारण आज न त अटोमोबाइल क्षेत्र जुन रूपमा ग्रोथ हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छ, न धेरै नागरिकले सवारीसाधन किन्न सकेका छन् । यसमा राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा एसेम्बलिङ अटो उद्योगलाई स्थापित गराउन सरकारका नीतिहरूमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ । अन्त:शुल्कका साथै मूल्य अभिवृद्धिमा रहेको हालको व्यवस्थामा पनि समीक्षा हुन जरुरी छ । नेपालमै गाडीहरू बने पनि सबै पार्ट्स बाहिरबाटै आयात गर्ने गरिएको छ । 

सहायक उद्योगको सम्भावना

सवारीसाधनमा चाहिने ब्याट्री, टायरजस्ता सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न केही उद्योगहरू लागिपरेका छन् । अबको केही वर्षमा नेपालमै यी वस्तु उत्पादन भएको खण्डमा केही गाडीको मूल्यमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ । अबको २/३ वर्षमै यी सामग्री नेपालमै पाइन सक्छ । मोटरसाइकलका टायर, ब्याट्री उत्पादन नेपालमा १/२ वर्षअघिबाटै शुरू भएकाले अब छिट्टै बजारमा नेपाली उत्पादन देखिन सक्ने र त्यसबाट नेपालमै सवारीसाधन एसेम्बल गरिरहेका उद्योगलाई राम्रै गर्ने देखिन्छ । गोरखकाली टायर पनि पुन: उत्पादन गर्ने गरी तयारी भइरहेको सुनिन्छ तर अहिलेसम्म काम भएको देखिन्न । यहाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने हो भने एसेम्बलिङ गर्नेलाई सहज हुने थियो । 

एसेम्बलिङ उद्योगहरू एउटा सोचाइ राखेर अघि बढिरहेकाले स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि (लोकल भ्यालू एडिसन)मा पर्ने लुब्रिकेन्ट, प्लास्टिकका पार्टस्, टायर, ब्याट्री, कार्पेट बनाउने काम नेपालमै हुन सक्छ । 

विद्युतीय गाडी (ईभी)को एउटा मोडल नेपालमै एसेम्बलिङ गर्ने हुन्डाईको लक्ष्य छ । यसले गर्दा नेपालमै ईभी निर्माण हुन्छ । यसको योजना बनिरहेको छ । दुवैलाई समान रूपमा अघि बढाउने तयारी छ । अरू ब्रान्डका गाडीहरू समेत नेपालमा एसेम्बलिङ हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । चीन पनि एसेम्बल गरेर उत्पादक बन्दै निर्यातकर्ता बन्यो, त्यही अनुसार नेपाल पनि अघि 

बढ्नुपर्छ । एसेम्बलिङ भनेको पनि उत्पादन नै हो, जापान, कोरिया, भारत, अमेरिका एसेम्बलिङ नगरी कहीँ पनि गाडी बन्दैन । एसेम्बलिङ गाडी उत्पादनको चरणमध्येको एक हो, त्यसैले यो क्षेत्र उद्योगभित्रै पर्छ र यसलाई नेपालमै फस्टाउन दिने हो भने धेरै राम्रो हुने देखिन्छ । 

अन्य समस्या

अहिले बजारमा मन्दी छ । बैंकबाट पेट्रोल गाडीको लागि कर्जा नपाउनेजस्ता समस्या अहिले एसेम्बलिङ उद्योगहरूले झेल्नुपरेको छ । सरकारले कर्जा स्थिति सुधार्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै लैजानुपर्छ, अनि मात्रै बजारमा गाडीको माग बढ्न सक्छ ।बैंकहरूलाई दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसमा पनि अहिले सबैभन्दा सजिलो ईभी पर्ने र बैंकहरूले समेत त्यस्ता गाडीमा कर्जा प्रवाह खुलेरै गर्ने गरेको पाइन्छ । 

तर पनि बैंकहरूले ईभीमा २० प्रतिशत ‘डाउनपेमेन्ट’ राखेका छन् । इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनमा डाउनपेमेन्ट ५० प्रतिशत राखेको पाइन्छ । यो राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा आएको पोलिसी नै हो । नेपालमा ७०–८० प्रतिशत नै ईभीको मार्केट भन्न थालिएको छ । तर त्यसो होइन यो विस्तारै सेटलडाउन हुने देखिन्छ । कुनै पनि चिजहरू नेपालमा आउँदा ह्वात्तै आउने र त्यो विस्तारै डाउन भएर जाने गरेको छ । यसमा पनि हुने त्यही नै हो । अहिले जुन ग्रोथ छ, त्यो ९०–१०० हुने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन । इन्धनबाट चल्ने गाडीको एउटा हिस्सा रहिरहन्छ त्यसमा उद्योगहरूले आफ्नो वर्चस्वलाई होल्ड गरिरहने हो । उत्पादनमा कमी आउन दिने होइन । यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ । साथै विश्व बजारमा प्रख्यात बनिरहेको ईभीमा पनि उद्योगहरू केन्द्रित हुन भने जरुरी छ । 

कार्यकारी निर्देशक, लक्ष्मी ग्रुप