स्वचालित मार्ग : थ्रेसहोल्ड हट्दा आईसीटीमा लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै

काठमाडौं । सूचना तथा प्रविधि (आईसीटी)सम्बन्धी उद्योगमा वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम रकमको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाएपछि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीका परियोजना र प्रतिबद्धता बढ्न थालेको देखिएको छ । 

सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनदेखि लागू गरेको स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट)बाट आईसीटीमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाएसँगै चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को पहिलो महीनामै यो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

नेपालमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ हो । तर, आईसीटीमा बढ्दो सम्भावना र विदेशी लगानीलाई यो क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले उक्त सीमा हटाइदिएको थियो । आईसीटी उद्योगका लागि जमीन, मेशिन तथा उपकरणका लागि धेरै खर्च आवश्यक नपर्ने भएकाले २ करोड रुपैयाँको न्यूनतम सीमा अव्यावहारिक मानिएको थियो ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनमा स्वचालित मार्गबाट कुल ३१ ओटा वैदेशिक लगानीका परियोजना उद्योग विभागमा दर्ता भएकोमा २२ ओटा आईसीटीसम्बन्धी छन् । साउनमा आईसीटीसम्बन्धी ती परियोजनामा कुल २० करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको भनाइ छ । दोस्रो ठूलो लगानी प्रतिबद्धता सेवाक्षेत्रमा छ । यस क्षेत्रमा १६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ ।

विभागका अनुसार स्वचालित मार्गबाट पर्यटन, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पूर्वाधारमा लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । आईसीटीसहित पर्यटनका ४, उत्पादनका २, सेवाका २ र पूर्वाधारका १ परियोजनामा ५९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । 

वैशाख १६ र १७ गतेको तेस्रो लगानी सम्मेलनदेखि लागू भएको स्वचालित मार्गबाट आउँदा मात्रै लगानी सीमा लागू नहुने उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह  धामीले बताए ।

‘स्वचालित मार्गबाट आउँदा थ्रेसहोल्ड नलाग्ने भएकाले यो वर्षको शुरूदेखि नै आईसीटीमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै आएका छन्,’ धामीले भने । 

उनका अनुुसार साविकको प्रणालीबाट २ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीका परियोजनाको प्रतिबद्धता सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा समेत ल्याउन पाइँदैन । पछिल्लो समय सरकारले सूचना तथा सञ्चारप्रविधि उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

इन्स्टिच्युट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) नामक संस्थाले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको अध्ययनले सन् २०२२ मा नेपालले ६७ अर्बको सूचनाप्रविधि सेवा (आईटी सर्भिसेस) निर्यात गरेको तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा आईटी सर्भिसेसको निर्यात ६४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आईटी सर्भिसेस निर्यातले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ४ प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चितिको ५ दशमलव ५ प्रतिशत अंश ओगटेको तथ्य आईआईडीएसको अध्ययनले देखाएको छ । 

त्यसपछि सरकारले यो क्षेत्रलाई थप गम्भीरताको साथ लिएको देखिन्छ । चालू आवको बजेटमा सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचनाप्रविधि निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसअघि सूचना तथा सञ्चारप्रविधि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि विशेष प्राथमिकतामा परेको थिएन । तर पनि यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भने सीमित मात्रामा आइरहेकै थियो । 

राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०७९/८० प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी कायम छ, जुन कुल कायम वैदेशिक लगानीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत हो ।

प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा उत्पादनमूलक उद्योगपछि सबैभन्दा धेरै लाभांश सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरूले लगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त आवमा जम्मा १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लगेकामा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका वैदेशिक लगानीकर्ताले ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगेका हुन् । 

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार सरकारले स्वचालित मार्ग सञ्चालनमा ल्याएपछि लगानीकर्ता त्यसैतर्फ नै ढल्केको देखिएको छ । वैशाखदेखि साउनसम्म आइपुग्दा स्वचालित मार्गबाट आउने लगानी प्रतिबद्धता ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल परियोजना संख्या १७० पुगेको छ । 

चालू आवको पहिलो महीना आएको लगानी प्रतिबद्धताअनुसार अझै पनि बाहुल्य साबिककै प्रणालीबाट आउनेको देखिन्छ । साउनमा ५९ ओटा परियोजना साविककै प्रणालीबाट विभागले स्वीकृत गरेको छ । यी परियोजनामा कुल ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता छ । स्वचालित मार्गबाट आउँदा थ्रेसहोल्ड नलाग्ने भएकाले यो वर्षको शुरूदेखि नै आईसीटीमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै आएको उद्योग विभागका अधिकारीहरूको भनाइ ।