विद्युत् बक्यौता विवाद : हुलास स्टिलले पाएन अन्तरिम आदेश, दुई सरकारी कम्पनीले किस्तामा तिर्न दिए निवेदन

काठमाडौं ।  विद्युत् महसुल विवादमा अदालत पुगेको हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले अस्वीकार गरेको छ।  डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको बक्यौता विवादमा न्यायाधीशद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। 

१४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको यो उद्योगमा ८ कात्तिकमा लाइन काटिएको थियो। उद्योगले लाइन जोड्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो। ‘विपक्ष विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते रातिदेखि निवेदक उद्योग (हुलास स्टिल) को विद्युत् आपूर्ति लाइन विच्छेद गरिदिइसकेको भन्ने देखिई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। नियमअनुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनेको छ। 

प्राधिकरणले ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठाउने प्रक्रियमा छ। तर, अदालतको ‘स्टे अर्डर’का कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्सको बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिएको छ। यसअघि विभिन्न अदालतमा उद्योगीहरूले हालेको अधिकांश रिट खारेज हुँदै आएका छन् भने कतिपय  प्राधिकरणको पक्षमा फैसला  भएका छन् । 

त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न निवेदन दिएका छन् । हेटौडा सिमेन्टको ३३ करोड ८० लाख ८६ हजार २५० र उदयपुर सिमेन्टको ४४ करोड ७४ हजार ५३३ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।