विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती सामना गर्न उद्यममा नवप्रवर्तन आवश्यक

काठमाडौं । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा आइपर्ने चुनौती सामना गर्न साना उद्यम एवं स्टार्टअपमा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमवार आयोजना गरेको एफएनसीसीआई इनोभेशन डायलगका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष ढकालले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लँदै गर्दा साना, मझौला र लघु उद्यमहरूमा प्रभाव पर्ने बताए । तर, सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य गरेर अघि बढ्न सके त्यस्तो प्रभाव कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि आन्तरिक माग घटेकाले धेरै साना र मझौला उद्यमहरू समस्यामा परेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बढ्ने चुनौती सामना गर्न नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

‘नेपालले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पाइरहेको सुविधा कटौती हुने भएकाले प्रतिस्पर्धी बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनहरूले बढ्दो अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेका छन् । त्यसैले उच्च गुणस्तरका सामान उत्पादन गरी बजारको माग पूरा गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ ढकालले भने ।

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसपछि युरोपेली संघलगायत अन्य विकसित देशहरूमा नेपालले पाइरहेको भन्साररहित निर्यात सुविधा गुम्नेछ । अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हुँदा पछि तल झर्न नपर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । यसबाट आइपर्ने चुनौती सामना गर्न निजीक्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

हाल नेपाललगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक अतिकम विकसित सूचीमा छन् । दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान यो सूचीमा छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ ।

उद्योगसचिव कृष्णबहादुर राउतले पुराना कानूनहरू परिमार्जन गरी व्यवसायमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत सुधार गरिने बताए ।

घरेलु आर्थिक गतिविधि बढाउन, कर प्रणालीलाई सरल, व्यवसायमैत्री र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा नवीकरण एकै ठाउँबाट गर्न पाउने व्यवस्थालगायतमा सुधार गर्नुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीको जोड छ ।

महासंघमा साना तथा मझौला उद्यम विकास केन्द्र 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना भएको छ । सोमवार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संयुक्त रूपमा केन्द्रको उद्घाटन गरेका हुन् । केन्द्रले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक शीप, प्रविधि, र तालिम प्रदान गर्ने बताइएको छ । 

साथै, उद्यमीलाई सशक्त बनाउन बजार व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र व्यवसाय रणनीतिसम्बन्धी सहायता पनि उपलब्ध गराउनेछ ।

केन्द्रले उत्पादन क्षमता बढाउन र गुणस्तर सुधार गर्न प्राविधिक सल्लाह तथा उपकरण उपलब्ध गराउनुका साथै आधुनिक उत्पादन प्रविधि, यसको प्रयोग र प्रक्रियागत सुधार अपनाउन सहयोग गर्नेछ । केन्द्रले उत्पादित सामग्रीलाई स्वदेशी तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन, व्यापार मेला, प्रदर्शनी र अन्य व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी गराई बजार विस्तार गर्न पनि सहजीकरण गर्ने महासंघले बताएको छ ।

केन्द्र उद्घाटन सत्रमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन, उत्पादन, विपद व्यवस्थापनका लागि सल्लाहकारहरूको परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता, लाइसेन्स प्राप्ति, करसम्बन्धी जानकारी र सरकारी नियमहरूको पालना गर्न सहयोग गर्ने बताए ।

उनका अनुसार केन्द्रले नयाँ व्यावसायिक अवसरहरूको पहिचान गर्न, उद्यमीहरूलाई नवप्रवर्तन गर्न, अनुसन्धान गर्न, आफ्नो व्यवसायमा नवीनता तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ल्याउन प्रोत्साहित र लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमीहरूबीच नेटवर्किङको अवसर सृजना गरी अनुभव आदानप्रदान, साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।