जडीबुटी निर्यातमा कमजोरी

२०८० असोज पहिलो साता भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा जडीबुटी निर्यातका लागि दुई देशले फाइटोसेनेटरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म जडीबुटी निर्यात हुन सकेको छैन । यसका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको देखिन्छ । 

नेपालका जडीबुटी बहुमूल्य छन् तर प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसक्दा ज्यादै कम मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि कतिपटक निर्यात हुन नसक्दा कुहिएर खेर गएको अवस्थासमेत रहेको छ । यार्सागुम्बा, जटामसी, पाँचऔंले, सेतोचिनी, सुनपाती, पाखनवेद, विषजरा, वनलसुनजस्ता बहमूल्य वनस्पति कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात भइरहेको छ । नेपालको जडीबुटी मुख्यतया भारत र चीनमा निर्यात हुने गरेको छ । यार्सागुम्बाबाट औषधि र जटामसीबाट अत्तर तथा औषधिजन्य उत्पादन बनाई बेच्न सकेमा दशौं गुणा मूल्यवृद्धि गर्न सकिन्छ । यार्सागुम्बाको रक्सी निकै महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । लौठसल्लाबाट क्यान्सरको औषधि बनाउन सकिने रसायन ‘टेन–ड्याब’ बनाएर निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विभिन्न जडीबुटीको सारतेल निकालेर विक्री गर्न सकिन्छ । तर, मूल्यअभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न खासै सकिएको छैन । अर्धप्रशोधित वा प्रशोधित रूपमा निर्यात गर्न सके बढी मूल्य पाइन्छ । त्यसो गर्न नसके पछि कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्न सके पनि अर्बौं रुपैयाँको निर्यात गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, तिनको संकलनमा अवैज्ञानिक भएकाले हराउँदै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । उदाहरणका लागि लौठसल्लालाई लिन सकिन्छ जसलाई संरक्षण गर्न नसक्दा यो निकै पातलिइसकेको छ । 

त्यसैले जडीबुटी निर्यात गर्दा यी पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । चीनले नेपालको जडीबुटी लगेर प्रशोधन गरी निकै महँगोमा विक्री गर्नेगर्छ । विश्वमै जडीबुटी निर्यात गर्ने राष्ट्रमा चीन पहिलो नम्बरमा रहेको छ । नेपालले निर्यात गर्न नसके जडीबुटी त्यसै कुहिएर खेर जाने गरेको छ । तर, यसको खेतीदेखि संकलन र भण्डारणसम्ममा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको जडीबुटी वनजंगलमै प्राकृत रूपमा उम्रने र तिनको संकलन गरिने भएकाले उच्च कोटिको हुन्छ । तर, यो जति नै गुणस्तरीय भए पनि त्यसको प्रमाणीकरण हुन नसक्दा निर्यातमा समस्या हुने गरेको छ । नेपालमा उच्चस्तरको प्रयोगशाला निर्माण हुन आवश्यक छ । त्यस्तै नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटी रोग तथा कीरामुक्त हुनुपर्छ । साथै चीनको जैविक सुरक्षा कानून, पशु तथा वनस्पतिजन्य वस्तुको प्रवेश तथा बहिर्गमनका लागि तय भएको क्वारेन्टाइन कानून र खाद्य सुरक्षा कानूनले तय गरेका व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने छ । नेपालको जडीबुटी चिनियाँ प्रोटोकलअनुसार छ भनेर प्रमाणित गर्न आवश्यक हुन्छ । यही प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या छ । त्यसका लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।