वस्तु उत्पादनका लागि बन्यो करार मापदण्ड : सिमेन्ट र बिस्कुट उद्योगहरू करार उत्पादनको प्रक्रियामा

काठमाडौं । सरकारले कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङसम्बन्धी मापदण्ड ल्याएसँगै सिमेन्ट र बिस्कुट उद्योगले एकआपसमा करार गरी उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । 

सरकारले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्ताले नेपालमा ‘करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने’ कानूनी व्यवस्था ६ वर्षअघि गरे पनि पहिलोपटक यससँग सम्बद्ध मापदण्ड यसै वर्ष बनाएको छ । 

‘वस्तुको उत्पादन गर्न करार (कन्ट्र्याक्ट) वा उपकरार (सब–कन्ट्र्याक्ट) सम्बन्धी मापदण्ड–२०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि उत्पादन करारको सम्झौता अभिलेखीकरणका लागि निवेदन दिन असोजमा सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाअनुसार सिमेन्ट र बिस्कुट उद्योगले एकआपसमा करार गरी उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योग विभागलाई जानकारी गराएका छन् । त्यसअनुसार सिजी–अम्बुजा, रिद्धिसिद्धि–अम्बे, सौर्य–अम्बे सिमेन्टले उत्पादन करार सम्झौता गरेको भन्दै अभिलेखीकरण गरिदिन विभागमा निवेदन दिएका हुन् । 

विभागका अनुसार बिस्कुट उद्योगले पनि करार सम्झौता गरेको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । यसअनुसार अन्टारटिक बिस्कुट र सिद्धि विनायक उद्योगले उत्पादन करार सम्झौताका लागि अभिलेखीकरण गर्न निवेदन दिएका हुन् । वस्तुको उत्पादन करारका लागि कुनै पनि उद्योगले आफ्नो उत्पादनबाट बजारको माग धान्न नसकेको अवस्थामा अर्काे समान प्रकृतिको उद्योगसँग सम्झौता गर्न सक्छन् । 

अहिले विभागमा निवेदन दिएकामध्ये कतिपय सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन मात्र नभई क्रश प्रडक्शन गर्न पनि करार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । क्रश प्रडक्शनका लागि करार हुने अवस्था भने ढुवानी खर्च कम गराउनका लागि गरिन्छ । दुईओटा उद्योगबीच करार सम्झौता हुन्छ र यसमा ब्रान्ड सोही कम्पनीको हुने तर उत्पादन भने अर्काे उद्योगमा हुने गर्छ । 

क्रश प्रोडक्शनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेमध्ये एक सिमेन्ट उद्योग स्रोतले भन्यो, ‘यसमा ढुवानी अर्थात् भाडा घटाउनका लागि अर्काे उस्तै प्रकारको उद्योगसँग यस्तो करार गरिन्छ । जस्तै कुनै ‘क’ सिमेन्ट उद्योगको सामग्री पूर्वको झापामा उत्पादन हुन्छ, तर त्यो उत्पादनको माग बुटवलमा अधिक छ । यो अवस्थामा ‘क’ कम्पनीले बुटवललक्षित सिमेन्ट उद्योग ‘ख’सँग करार सम्झौता गर्न सक्छ । यसैगरी ‘ख’ले यस्तो झापामा उत्पादन गर्न सक्छ । उत्पादन ब्रान्ड भने साविककै हुन्छ ।

यस्तै करार उत्पादनका लागि उद्योग विभागमा आवेदन दिएकामध्ये अर्का एक सिमेन्ट उद्योगका पदाधिकारीले पनि कन्ट्र्याक म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । आवेदन दिएका कतिपय उद्योग गाडी भाडा घटाउन र सजिलै ग्राहकलाई सिमेन्ट छिटो दिने र दूरी घटाउने प्रयोजनका लागि पनि करार गर्ने तयारीमा छन् । अहिलेको मापदण्डअनुसार नै कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङका लागि आवेदन दिइएको र यसले ग्राहकले थप सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट पाउने अवस्था हुने ती अधिकारीले बताए ।

नेपालमा यस्तो करार गरी उत्पादन घरेलु र विदेशी लगानीकर्ता दुवैले गर्न सक्छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले पनि ‘करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेका छन् । 

तर, उक्त दुवै ऐनमा करार गरी उत्पादन गर्ने विषय स्पष्ट नभएको भन्दै पछिल्लोपटक ऐन संशोधन गरेर करार उत्पादनको व्यवस्थालाई सहज बनाइएको विभागको भनाइ छ । 

गत वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको बेलामा सरकारले मौजुदा लगानीसम्बन्धी कानून संशोधन गरेको थियो । त्यसबेला यी दुईओटा ऐन पनि संशोधन भएका थिए । ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ अन्तर्गत यी दुवै ऐनमा संशोधन गरिएको थियो । त्यसअनुसार विभागले मापदण्ड बनाएको हो । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ पहिला कानूनले नै रोकेको बताउँछन् । तर, लगानी सम्मेलनताका संशोधन भएको कानूनले खुला गरेको हुँदा थप सहज भने भएको उनको भनाइ छ । परिसंघले कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगको अत्यावश्यक पक्ष हो भन्दै खुला गर्न पहल गर्दै आएको थियो । 

‘कुनै उद्योगले बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा त्यस्तोमा उद्योगले सानो युनिट वा समान प्रकृतिको उद्योगसँग थप वस्तु तथा सामग्री उत्पादन गर्न करार गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा साना उद्योग तथा कम क्षमतामा चलेका उद्योग सञ्चालनमा आउने र थप रोजगारी सृजना हुने वातावरण बन्छ ।’ 

अग्रवालका अनुसार पहिला मुलुकमा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ खुला थियो । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन भएर लागू हुँदा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त ऐन आउँदा निजीक्षेत्रसँग सल्लाह नै नगरी यस्तो उत्पादन रोकिएको थियो ।’ वस्तुको करार उत्पादनका लागि मापदण्ड नै आवश्यक नहुने भए पनि अहिले सरकारले मापदण्ड ल्याउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि आफ्ना वस्तुको उत्पादन अरू उद्योगहरूबाट गराइरहेका थिए । 

हाल भारतमा पनि निर्यात हुँदै आएको पाल्पा सिमेन्टका लागि कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने योजना उनको थियो । ‘उक्त ऐनले कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ रोकेपछि तत्कालका लागि यस्तो प्रक्रिया रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब मापदण्ड पनि आइसकेकाले पाल्पा सिमेन्टले कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ ।’ 

मुलुकमा थुप्रै खानी उद्योग छन् । अहिले बन्द भइरहेको अवस्था पनि छ । त्यही उद्योगमा आफ्नै ब्रान्डको क्लिंकर दिएर उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखेका अग्रवाल अर्काे उद्योग चल्दा थप रोजगारी सृजना हुने तर्क गर्छन् । नेपालबाट सिमेन्ट भारतमा निकासी भइरहेको छ । यद्यपि अहिले अवरोध पनि छ । ‘सिमेन्ट निकासी सहज हुनासाथ ग्राइन्डिङ क्षमता पनि ठूलो मात्रामा आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो बजार भएकाले यसका लागि हामीले विचार गरिरहेका छौं ।’

यस्तै एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्रोतका अनुसार अहिलेको कानून तथा मापदण्ड यो विषयमा स्पष्ट भएर आएको छ । नेपालमा कानून/नियम नहुँदा पनि कम्पनीहरूले यस्तो उत्पादन गर्दै आएको देखिन्छ । वस्तु करार उत्पादन विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित अभ्यास हो । खासगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नासहायक वस्तु स्थानीय उद्योगलाई नै उत्पादनको जिम्मा दिने गरेका हुन्छन् । यस्तोमा ब्रान्ड भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीकै हुन्छ । 

‘अहिले कानून परिष्कृत भएर आएको छ । तर, गाह्रो कहाँनेर भयो भने कार्यान्वयन गर्ने निकाय उद्योग विभागका कर्मचारीमा अहिले भइरहेकोलाई कसरी अभिलेखीकरण गर्ने भन्नेमा द्विविधा छ,’ स्रोतले भन्यो । करार उत्पादनले नेपालमा लगानी र रोजगारी बढ्ने भन्दै स्रोतले थप्यो, ‘विधिवत् रूपमा अब अभिलेख गर्न जरुरी छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो भने ।’

उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले अहिले कम्पनीहरूले करार उत्पादनका लागि स्वीकृति मागिरहेको जानकारी दिए । ‘खासगरी सिमेन्ट उद्योगले करार उत्पादनका लागि निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि उद्योग वा कम्पनीहरूले करार गरेको जानकारी नगराएको पनि हुन सक्छ, अब भने कम्पनीहरूले विभागमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ ।’ 

करार उत्पादनमा जाँदा मेशिन उपकरणमा ठूला कम्पनीले लगानी थप गरिरहन नपर्ने हुँदा यसले थप व्ययभारबाट पनि जोगाउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘क भन्ने सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बजारमा अधिक माग भयो । उसको साविकको उत्पादन क्षमताले माग धानेन । त्यस्तोमा ख नामक कम्पनीको मेशिन तथा उपकरण प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन यस्तो सम्झौता गर्न सकिन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।