काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)को सहयोगमा बन्ने ४०० केभी प्रसारण लाइनको एक खण्डको वरिपरि कुनै निर्माण गर्न वा रुख बिरुवा रोप्न सरकारले रोक लगाएको छ ।
कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनअन्तर्गत नयाँ दमौली सबस्टेशनदेखि नयाँ बुटवल सबस्टेशन हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्मको ३३ दशमलव ५४ किलोमिटर लामो प्रस्तावित प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ २३/२३ मिटरभित्र कुनै निर्माण कार्य गर्न र रुख बिरुवा रोप्न नपाउनेगरी रोक लगाइएको सरकारले बिहीवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जानकारी दिएको छ ।
यसरी रोक लगाइएको कुल क्षेत्रफल ७० दशमलव ५९६ हेक्टर रहेको सरकारको भनाइ छ । एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना बनाउन गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन भने १ हजार ४४० हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको नेपालमा पर्ने १८ किलोमिटर निर्माणका लागि १२३ दशमलव ६० लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता ठेकेदार कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग २०८१ भदौ १४ गते गरिसकेको छ ।
बाँकी २९७ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्सिर १२ गते पुन: बोलपत्र आह्वान गरेको छ । बोलपत्र पेश गर्ने म्याद २०८१ माघ १७ गते तोकिएको छ ।
यसअघि गतवर्ष असोजमा पहिलो बोलपत्र एमसीए नेपालले रद्द गर्नुपरेको थियो । सबै बोलपत्रदाताले अनुमान गरेभन्दा धेरै बढी मूल्य राखी बोलपत्रमा सहभागी भएकाले एमसीए नेपालले उक्त प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।
लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा, रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल गरी तीनओटा खण्डमा विभाजन गरिएको उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पछिल्लो बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरू निर्माण गर्न अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । नेपालले १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बेहोर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यो प्रसारण लाइन परियोजना देशमा उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण गर्न र धेरै बिजुली खपत हुने मुख्य क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउन अत्यावश्यक छ । साथै यो परियोजना बनेपछि भारतसँग बिजुली व्यापार पनि सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।