नेपाल स्टार्टअप र एसएमई व्यवसाय सम्मेलन ‘अध्यादेशले व्यावसायिक वातावरण बनाएको छ’

काठमाडौं  । निजीक्षेत्रले सरकारले हालै ल्याएको लगानीसम्बन्धी अध्यादेश स्वागतयोग्य रहेको भन्दै छिट्टै संसद्बाट पारित गरेर नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा बुधवारदेखि शुरू भएको ‘नेपाल स्टार्टअप र एसएमई सम्मेलन’मा सहभागी उद्यमी व्यवसायीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश उद्योग व्यवसायमैत्री रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश उद्योग व्यवसायका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।’ 

उद्योग वाणिज्य महासंघले सबैलाई समेट्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक दलले गर्ने नवप्रवर्तनका यस्ता कामलाई प्रोत्साहन गर्न सके युवालाई लगानी र स्टार्टअप उद्यम व्यवसायमा आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए ।

व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि महासंघले स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन समिति र फोरम स्थापनाका साथै उनीहरूमार्फत विभिन्न काम गरिरहेको र स्टार्टअपको माध्यमबाट धेरै युवा व्यवसायमा आएको समेत अध्यक्ष ढकालले बताए ।

‘पहिले काम गर्छु भन्दा लगानीको समस्या थियो । अहिले बैंक, वित्तीय संस्था, भेन्चर कम्पनी तथा व्यक्तिगत रूपमा पनि लगानी गर्ने संस्था छन्,’ उनले भने, ‘काम गर्न चाहनेका लागि पूँजीको अभाव हुँदैन । यो अवस्थामा अहिले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका लागि अवसर छ । यसको सही उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

•  सरकारले उद्योगीलाई विश्वास गर्नुपर्ने
•  १० वर्षमा ४ लाख रोजगारी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सृजना गर्न सकिने

किरण सुज म्यानुफ्याक्चर प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले जुत्ता उद्योगले कृषि, गार्मेन्टपछि बढी रोजगारी दिएको बताइन् । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत हुनु निकै जोखिमपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादनमूलक उद्योगमा राज्यले लगानी गर्नैपर्छ,’ राणाले भनिन्, ‘व्यवसाय गर्न विश्वभर नै चुनौती भए पनि नेपालमा त्यसभन्दा निकै गाह्रो छ ।’ उत्पादनमूलक उद्योगले राज्यबाट सहुलियत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बैंकबाट हुने व्यवहार उत्पादनमूलक उद्योगका लागि फरक हुनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिइन् ।

विगत १० वर्षदेखि निर्यात गर्न पनि निकै समस्या भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘बैंकको ब्याजदर ट्रेडिङ र म्यानुफ्याक्चर्सका लागि अलग हुनुपर्यो, किनभने व्यापारमा बाहिरबाट सामान ल्याएर विक्री गरेर १ महीनामै ब्याज दिन सकिन्छ, तर जुत्ता उत्पादनदेखि विक्रीसम्मको चक्र ६ महीनाको हुन्छ ।’ जग्गा किनेर उद्योग लगाउन नसकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारले दिने निर्यात अनुदान पनि नपाएको बताइन् ।

नबिल बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले जनताबाट ६५ खर्ब निक्षेप लिएर त्यसमध्ये ५२ खर्ब रुपैयाँ व्यवसायमार्फत नै लगानी गरेको बताए । बैंकरहरूले व्यवसायको जोखिम लिन नसक्ने उनले बताए । ‘ठूला व्यवसायी तथा गुडविल भएका कम्पनीलाई ऋण लिनुस् भनेर खोजीखोजी ऋण दिन सकिन्छ, तर स्टार्टअप वा नयाँ उद्यमी आउँदा भने सजिलै ऋण र विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । धितो नहुनेलाई ऋण दिन चुनौती हुनुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाधितो ऋण नदिन निर्देशन दिएको उनले बताए । स्टार्टअप र चलिरहेको व्यवसायबीचको फरक रहेको बुझ्न जरुरी रहेको उनकोभनाइ छ ।

सम्मेलनमा नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिस कम्पनीज् (नास–आइटी)का उपाध्यक्ष गौरव पाण्डेले टेक इकोसिस्टमका लागि अध्यादेशले निकै सघाएको बताए । ‘१० वर्षमा ४ लाख रोजगारी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सृजना गर्न सकिन्छ र वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दल, सरकार र बैंकिङ क्षेत्रको राम्रो सहयोग भएमा यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ ।’

बिहीवारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलन कांग्रेसको उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले आयोजना गरेको हो । साना तथा मझौला व्यवसायीले भोगेका समस्या, नवप्रवर्तन, कृषि उद्यमका समस्या, सूचना प्रविधि, महिला उद्यमशीलता र सफल व्यवसायीका प्रेरणादायी कथा प्रस्तुत हुने उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए ।

उद्यमी तथा व्यवसायीले भोग्दै आएका कानूनी अड्चन फुकाउन सरकारले हालै अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । पछिल्लो समय स्टार्टअपमा युवाको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै देउवाले भने, ‘उद्यमशीलता, शीप विकास र व्यवसायमा निरन्तरता चाहिने भएकाले सरकारको साथ सहयोग अपरिहार्य छ ।’ अर्थतन्त्र व्यापारमुखी बन्दै गएकाले नेपालको स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न साना र मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ थियो ।