नेपाल टेलिकममा सरकारी स्वामित्व घटाउन आवश्यक

टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सरकारी संस्था नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको हिस्सा बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । सरकारी संस्थानमा निजी क्षेत्र प्रवेश भएपछि त्यसले प्रगति गरेको उदाहरण दिनु पर्यो भने नेपाल टेलिकमको नाम अगाडि आउँछ । सरकारी संस्थान भए पनि यसले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेको छ र सेवा पनि अन्य सरकारी कम्पनीको दाँजोमा स्तरीय नै छ । यद्यपि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यसलाई गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । टेलिकमको लागत बढी छ । यस्तोमा यसमा सर्वसाधारणको हिस्सा बढाउने हो भने त्यसलाई सरकारी नियन्त्रणबाट टाढा राख्नुपर्छ र यसलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउनु पर्छ । 

अहिले नेपाल टेलिकममा सरकारको स्वामित्व ९२ प्रतिशत रहेको छ भने ८ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरिएको छ । शेयर बजारमा निकै ठूलो पूँजीकरण भएको संस्था भए पनि संस्थानको ज्यादै थोरै शेयर मात्र शेयर बजारमा सूचीकृत भई कारोबार भइरहेको छ । सरकारी नियन्त्रण हुँदा टेलिकमले छिटो छिटो निर्णय गर्न सकिरहेको छैन किनभने यसको सञ्चालक समितिमा पदेन सचिवहरूसमेत सदस्य हुन्छन् । निजी टेलिकमले केही मिनेटमा गर्न सक्ने निर्णय टेलिकमका लागि भने महीनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसले यसको विकासमा असर पारेको देखिन्छ । 

दूरसञ्चार प्रविधि भनेको ज्यादै छिटो परिवर्तन हुने प्रविधि हो । एकाध महीनामै कुनै प्रविधि पुरानो भएर हराइसक्न सक्छ । टेलिकमले कुनै प्रविधि खरीद गर्न आँट्यो भने उसको प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यो प्रविधि काम नलाग्ने भइसकेको हुन्छ । त्यसैले छिटो छिटो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी भएकाले नियम, कानून र प्रक्रिया पूरा गर्न निकै समय लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई छिटोछरितो बनाउन बिस्तारै सरकारी स्वामित्व घटाउँदै जानु उपयुक्त हुन्छ । निगमको महाप्रबन्धक नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ । यसरी नियुक्त महाप्रबन्धकले पूर्ण व्यावसायिक भएर काम गर्ने सम्भावना कमै हुन्छ । उसले सरकारको इच्छामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्णतया सरकारी स्वामित्व हुँदा के हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण दिन नेपाल वायु सेवा निगम पर्याप्त देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नेतृत्व परिवर्तन हुने र उसले सुधारको केही पनि काम गर्न नभ्याउने वा नपाउने अवस्थाका कारण यो सार्वजनिक संस्थानको दुर्दशाको ज्वलन्त नमुना बनिरहेको छ । त्यही भएर निगमलाई पनि टेलिकमको मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । नेपाल टेलिकममा भने थोरै भए पनि सर्वसाधारणको शेयर भएको र सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणबाट पनि सदस्य हुने भएकाले यसमा निगममा जस्ता मनपरी हुँदैन भन्ने विश्वास छ । 

सकिन्छ भने यसलाई निजीकरण गर्नु वा सबै शेयर निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, तत्काल यो सम्भव नहुँदा सर्वसाधारणको शेयर हिस्सा बढाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । यसरी सर्वसाधारणको हिस्सा बढाउँदा नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई शेयर दिनु पनि उपयुक्त हुन सक्छ । 

अहिले नेपाल टेलिकमको व्यवसाय घटिरहेको छ । फिक्स्ड ल्यान्डलाइनको सेवा लिने ग्राहक घटिरहेका छन् । इन्टरनेट सेवा पनि तीव्र गतिका नहुँदा अपेक्षित मात्रामा व्यवसाय विस्तार हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि इन्टरनेटमा यसको बजार हिस्सा बढ्दो छ । यस्तोमा यसका ग्राहकलाई नै शेयर दिने योजना २०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत ल्याएका थिए । तर, त्यो योजना लागू भएन । अहिले फेरि शेयर संरचना परिवर्तन गर्ने भनी मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो योजनाको चर्चा शुरु भएको छ । त्यसो गर्दा ग्राहकले अपनत्वको अनुभव गर्ने, त्यसले टेलिकमको सेवा विस्तार हुने तथा व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्ने अवस्था आउन सक्छ । जेजसरी हुन्छ यसमा सरकारी हिस्सा भने घटाउनै पर्छ ।