अमेरिकी डोजको पाठ

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सडक निर्माणमा देखिएको दुरवस्थाको चित्रण गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गर्न गरेको मागले नयाँ बहसको थालनी गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारको आकार सानो हुनुपर्नेमा उस्तै र उत्रै छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले दक्ष जनशक्ति पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले कुनै पनि पूर्वाधारका कामलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । त्यसैले पौडेलले पुराना संरचनाको ध्वंस गरेर मात्रै निर्माणलाई तीव्रता दिने अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने देखिन्छ । उनको अभिव्यक्तिले तरंग ल्याए पनि सरकारले नै डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले कम्तीमा ६ ओटा मन्त्रालय, ३५ ओटा विभाग, ३०० भन्दा बढी विकास समिति, आयोग र प्रतिष्ठानका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कम्तीमा ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर कम्तीमा १६ ओटासम्म बनाउन सकिने उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनको सुझाव सार्वजनिक भएकाले धेरैको जानकारीमा छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । 

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन निकै बोझिलो र अनुत्पादक बनेको छ । संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारले गर्नु नपर्ने काम पनि गरिरहेको छ र अधिकार प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिरहेको छैन । त्यतिमात्र होइन, निजामती सेवा ऐनधरी बन्न सकेको छैन । संघीय सरकारमातहतका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सरूवा गर्न समेत सरकार असमर्थ बनेको देखिन्छ । त्यही भएर संघीयताकै विरोधमा जनमत देखापर्दैछ । यसो हुनुको कारण सरकारले आफ्नो आकार छरितो बनाउन नसक्नु र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्नु नै हो । 

अहिले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कति छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासन बनेको छ । सरकारी दक्षता बढाउनका लागि सरकारले त्यहाँ एलेन मस्कलाई जिम्मा दिएका छन् जसको नाम डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी (डोज) रहेको छ । त्यसले यूएसएडको सहयोग रोक्न लगाएको छ र यो संस्थाको भविष्य नै अन्योलमा छ । अहिले उनले शिक्षा विभाग (शिक्षा मन्त्रालय) लाई खारेज गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् । सरकारी खर्चको प्रतिफल अमेरिकाको हितमा छ कि छैन हेरेर फटाफट निर्णय लिएको देखिन्छ । त्यसो त अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति निर्वाचन हुनेबित्तिकै ह्याभिएर मिलेईले परम्परागत संरचना र कार्यशैलीमा आक्रमण गरेर क्रान्तिकारी काम गरे जसले गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालिसकेको छ । नेपालमा पनि यस्तै ठूलो रूपान्तरणकारी काम गर्न आवश्यक छ । 

त्यसका लागि डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालयदेखि समितिसम्म, विभिन्न आयोगदेखि विभागसम्म खारेज र संयोजन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालको राजस्वले सरकारी खर्च धान्न छाडिसकेको छ । यस्तोमा यस्ता अनावश्यक संयन्त्र र काम गर्न नसक्ने कुनै पनि सरकारी निकाय खारेज गरिहाल्नुपर्छ । अहिले पौडेलले भनेझैं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गर्न अलि व्यावहारिक नहोला तर अन्य नचाहिने मन्त्रालय खारेज गर्दा केही पनि फरक पर्दैन । खासमा नेपालको वर्तमान संरचनाले काम गर्न नसकेको पक्का हो । त्यो संरचनामाथि नै आक्रमण गर्ने हिम्मतवाला सरकारको आवश्यकता छ । परिणाम दिन नसक्ने र जनताले तिरेको करमा रजाइँ गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । जसरी अहिले अमेरिकामा अनावश्यक संयन्त्रमाथि धमाधम प्रहार भइरहेको छ । नेपालले पनि त्यसबाट पाठ सिकेर अनुत्पादक सरकारी संयन्त्र सबै बन्द गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र अनुत्पादनक खर्च परिमाणात्मक रूपमा घटाउन सकिन्छ । अहिले सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । त्यसले सामान्य सुधार गर्नसक्ने भए पनि त्यति पर्याप्त छैन तर ठूलो सुधारका लागि आँट चाहिन्छ । के यो देशकै दुई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व वनेको सरकारले यस्तो आँट लिन सक्ला ?