तीन दशकदेखिको सपना

झन्डै ३ दशकदेखि नेपाल–भारतबीचका उच्चस्तरीय बैठक र भ्रमणमा छलफलको विषय बन्दै आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को टुंगो लगाएर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । यस्तै, टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सकिइसकेकाले पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमतिसमेत भएको ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।

भारतको सरकारनियन्त्रित वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (आपकस) ले दुई पक्षले दिएको म्यान्डेटअनुसार संशोधित डीपीआर तयार गरेको भए पनि महाकालीको पानीको बाँडफाँट सम्बन्धमा दुई पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन । पञ्चेश्वर परियोजना झन्डै ३ दशकअघि नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिको अभिन्न अंग हो । खासगरी महाकाली सन्धि हुँदा प्रयोगमा रहेको पानीलाई छाडेर बाँकी पानी मात्र बाँडफाँट गर्ने सहमति भएपछि सन्धिलाई राष्ट्रघाती भनी आलोचना हुने गरेको छ । यसरी ठगिएको नेपाललाई भारतले पञ्चेश्वर आयोजनाको ललिपप देखाएको भनी कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन् । दुई पक्ष यो परियोजना बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउने तर काम नहुँदा कतै भारतको स्वार्थ पानी मात्र हो भन्नेमा धेरैले आशंका पनि गरेका छन् । तीन दशकसम्म यो परियोजना जहाँको त्यही रहँदा त्यही आशंकालाई बल पुगेको छ ।

विगतमा नेपालको जलविद्युत्मा आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने तर कामचाहिँ अघि नबढाउने नीति उसले लिएको जस्तो देखिन्थ्यो । यद्यपि पछिल्ला केही वर्षयता उसले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन पनि थालेको र नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णयहरू गरिरहेको छ र नेपालको अनुरोधलाई स्वीकारेको पनि छ । यस्तोमा पञ्चेश्वर आयोजनाप्रति केही आशा जागे पनि पत्याइहाल्नुपर्ने ठोस आधार भने देखिँदैन । पञ्चेश्वर आयोजना र शारदा ब्यारेजबारे नेपाली मत विभाजित छ । जानकारहरूका भनाइमा पञ्चेश्वर अघि नबढ्नुमा मुख्य कारण नै पानीको बाँडफाँट र लागतसम्बन्धी विषय नै हुन् । महाकाली सन्धिअनुसार उक्त नदीको दुवै देशले हाल प्रयोग गरिरहेको पानीलाई कटाएर आधाआधा हुनुपर्छ । सोही आधारमा पञ्चेश्वरको लागत पनि दुवै देशले बेहोर्ने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ । एकीकृत महाकाली सन्धिमा शारदा र टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनालाई समेटिएको छ ।

नेपालको भागमा परेको तर नेपाललाई आवश्यक नपर्ने पानी भारतले लिँदा त्यसबापत नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा पञ्चेश्वर निर्माणमा लागतमा भारतले समेट्नुपर्ने नेपाली पक्षको अडान रहँदै आएको छ । तल्लो शारदा बाँधबाट भारतले उपयोग गरिरहेको पानीलाई ‘विद्यमान उपभोग्य उपभोग’ मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा पनि विवाद छ । यी नै कारणले पञ्चेश्वर आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भारतले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्नु उसको दृष्टिकोणमा सही होला तर नेपालले पनि आफ्नो स्वार्थको अडान छाड्नु हुँदैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने हो भने यो समस्या समाधान नै नहुने भने होइन । भारतले एक हिसाबले आफूले पहिलेदखि प्रयोग गरिरहेको पानी नेपाललाई बाँड्न नपर्ने भएकाले नेपालभन्दा फाइदामै छ । त्यसैल उसले केही ठूलो छाती देखाउने हो भने यो समस्याको समाधान हुन सहज हुन्थ्यो ।

तीन दशकअघि सहमति भएको विषय कार्यान्वयनमा जान नसक्नुले विषय जटिल रहेको स्पष्ट हुन्छ तर दुई पक्षले आवश्यक लचकता देखाई परियोजना कार्यान्वयन नगर्दा परियोजनाको लागत निकै बढ्न गएको छ । जति लागत बढ्छ नेपाललाई त्यसमा लगानी गर्न स्रोत जुटाउन गाह्रो हुनेछ । त्यस्तै सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर सम्बन्धमा पनि दुईपक्षीय बैठकमार्फत छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । कोशी ब्यारेजको अवधि समाप्त हुन लागेकाले यसमा पनि भारतको विशेष रुचि रहेको छ । त्यसो हुँदा यो मौकामा नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर मात्रै सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ ।