वालेट सेवामा प्रतिस्पर्धा

मोबाइल भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरिरहेका वालेट कम्पनीहरूले अपेक्षित मात्रामा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा दुई प्रमुख कम्पनीहरूले मर्जरमा जाने निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट नियमावली संशोधन गरी मर्जरसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेसँगै यी दुई कम्पनी मर्जरमा जाने निर्णय गरेका हुन् । बैंकहरूले समेत मोबाइल भुक्तानी सेवा दिइरहेको अवस्थामा यस्ता कम्पनीहरूले अपेक्षित व्यवसाय गर्न नसकिरहेको र प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्थामा यसरी मर्जरमा गई बलियो सेवाप्रदायक कम्पनी बन्नु पक्कै पनि सकारात्मक हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा नौओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनी र २६ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तर, यी कम्पनीमध्ये धेरैको बजार कमजोर छ र प्रतिस्पर्धा बढी छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय कम्पनी सञ्चालन गर्न नै समस्या भइरहेको बताइन्छ । यस्तोमा यी कम्पनीले मर्जरमा गएर सशक्त सेवा दिन्छन् भने त्यो मोबाइल भुक्तानीका लागि सकारात्मक कदम हो भन्न सकिन्छ । 

नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको अवस्था प्रारम्भिक चरणमा नै छ भन्न सकिन्छ । अन्य देशमा यही प्रणालीबाट बचत संकलनदेखि अन्य वित्तीय सेवासमेत दिने गरेको पाइन्छ र वित्तीय पहुँच पुर्याएर तिनले गरिबी निवारणसमेत उल्लेख्य योगदान दिएको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने बैंक खाताको पैसा वालेटमा हालेर विभिन्न सेवाका लागि भुक्तानी गर्नमा मात्रै यो सेवा प्रयोगमा छ । 

मुलुकमा डिजिटाइजेशन प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउन र नगदरहित कारोबार गर्न सहयोग पुर्याउने यस्ता वालेट कम्पनी सबल बन्नुपर्छ । त्यसैले यस्ता कम्पनीको संख्याभन्दा पनि यिनले दिने सेवा बढी हुनुपर्छ । त्यस्तै यसको कारोबार सुरक्षित बनाउन तथा डेटाको गोपनीयताका कायम गर्न पनि वालेट कम्पनीहरूले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सबल कम्पनी हुँदा मात्रै यस्तो हुन सम्भव हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनी र सेवाप्रदायकको शंकास्पद कारोबार हेर्न र नियमन गर्न सकेको छैन । त्यसैले सुन तस्करीको रकम भुक्तानी गर्नसमेत वालेट प्रयोग भएको आशंकामा प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कारोबार रोक्का गर्न पत्र नै लेख्नु परेको थियो । विद्युतीय भुक्तानी नवीनतम प्रविधि भएकाले त्यसको नियमन गर्न त्यसैअनुसार जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । बढी कम्पनी हुँदा नियमनका लागि राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त जनशक्ति र दक्षता नभएको अवस्थासमेत रहेको छ ।

अहिले अन्तर वालेट कारोबारका आबद्धता आवश्यक देखिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले यसका लागि निर्देशन दिए पनि कतिपयले अटेरी गरेको सुन्नमा आएको छ । यसले गर्दा वालेटको प्रयोगमा व्यापकता आउन सक्दैन, सेवाग्राहीले सहज भुक्तानी गर्न नपाउने अवस्थासमेत आउँछ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमार्फत सूक्ष्म नियमन भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति नियमहरूमा वालेट कम्पनीहरूले उल्लंघन गरेका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । इजाजत लिएर सञ्चालन भइरहेका वालेट कम्पनीहरूबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्डहरू उल्लंघन भएपछि यिनलाई थप नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

वालेट कम्पनीहरूको सञ्चालन, उनीहरूले गरिरहेको कारोबार, यसमा जोडिएका सेवाग्राही, यसले वित्तीय प्रणालीमा पुर्याइरहेको योगदान, सञ्चालनको मोडालिटी आदिबारे बहस चलिरहेका बेला दुई ठूला सेवाप्रदायक कम्पनी मर्जरमा जानुलाई राष्ट्र बैंकले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अन्य कम्पनीहरू पनि मर्जरमा गए उसका लागि नियमन सजिलो हुने देखिन्छ । तर, जथाभावी लाइसेन्स किन दिइयो भन्ने आरोप राष्ट्र बैंकमाथि लाग्ने देखिन्छ । लाइसेन्स दिँदा समस्या नदेख्ने र सञ्चालनमा आइसकेपछि समस्या देखेर मर्जरमा जान लगाउने काम पक्कै पनि राम्रो होइन । त्यसैले मर्जरपछि बैंकहरू जसरी समस्यामा फसे त्यस्तो अवस्था भुक्तानी कम्पनीमा नआओस् भन्नेमा चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।