अध्यादेशको व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयन

सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ । त्यसैले आवश्यक बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी अध्यादेशका व्यवस्थाहरू लागू गर्न सरकारले शीघ्र कदम चाल्न आवश्यक छ । 

नेपालमा व्यवसाय गर्न विद्यमान कानूनी संरचनाले निकै अवरोध पुर्याएकाले त्यसमा सुधार गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको धेरै भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन भने उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले यी अध्यादेश ल्याएको सरकारको दाबी छ । मुुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन थुप्रै कानूनमा सुधार हुनु आवश्यक छ । यस्तो कानून संशोधन गर्ने काम संसदको हो । सरकारले अध्यादेशबाट यस्तो कानून संशोधन गर्नुभन्दा संसदको नियमित बैठकबाट संशोधन गराउन सक्नुपथ्र्यो । तर, नियमित प्रक्रियाबाट जाँदा बढी समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको सरकारको दाबी छ । विपक्षी दलहरूले अध्यादेशबाट राज गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । अध्यादेश ल्याएको विषयमा संसद्मा विवाद भए पनि अध्यादेशका अधिकांश विषयवस्तुको भने विरोध भएको छैन । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधानमा जनता समाजवादी पार्टीले असहमति जनाएपछि त्यसलाई होल्डमा राखेर अन्य अध्यादेश संसद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको हो । यसमा कतिपयले नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध देखेका छन् । यस्तो चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा सरकारकै हो । यी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्छ । अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि तत्काल काम थालिहाल्नुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बनाउन पनि सक्रियताको खाँचो छ । अध्यादेशका प्रावधानहरू निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाएको मागसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्र सुधार्न यिनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प देखिँदैन । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न के के गर्न आवश्यक छ भनी सुझाव दिन सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । त्यही आयोगको सुझावका आधारमा विद्यमान कानूनी अवरोध हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइन्छ । अध्यादेशले सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा लगानीका लागि बाटो खोल्नेदेखि तीन करोडसम्मको राजस्व विवाद राजस्व अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने तथा जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिनेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्थासमेत अध्यादेशले गरेको छ । कालोबजारी ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने गरी गरेको व्यवस्थालाई पनि अध्यादेशले हटाएको छ । कार्यसम्पादन सहज र सरल बनाउन ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसो नगरिए कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कारोबार नभई बन्द हुन चाहेमा कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरीवानामा छुट दिइने व्यवस्था छ ।

बजार नीति विपरीतका व्यवस्थामा सुधार गरेर सरकारले लगानी वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले अध्यादेशका व्यवस्थालाई सकारात्मक भनी स्वीकारेको छ । त्यसैले यथाशीघ्र अध्यादेशले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन आवश्यक छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई हौसला दिन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले त्यसमा ढिलाइ हुनुहुन्न । अर्थतन्त्र सुधारका लागि थप सुधारका काम गर्न बाँकी नै छ । खासमा अर्थतन्त्रको पूरै संरचनामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । त्यसैले खुला र उदार अर्थतन्त्रका बाधक बनेका सबै कानूनी व्यवस्था हटाई लगानीका लागि खुकुलो वातावरण बनाइनुपर्छ ।