लोकरिझ्याइँको बजेट ल्याउने तयारी ?

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता अनिश्चित भए पनि सरकारले आगामी वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट ठूलो आकारको र लोकरिझ्याइँ गर्ने अर्थात् ‘पपुलिस्ट’ ल्याउने तयारी गरेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिबाट २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ अर्बको सिलिङ पाएको छ । उक्त सिलिङ नै अवास्तविक भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । चालू आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करीब २ खर्बले बजेटको आकार घटाइसकेका छन् । चालू बजेटकै कार्यान्वयन बेहाल देखिएका बेला स्रोतको चर्को दबाबबीच प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा योजना आयोगले चालू वर्षको भन्दा बढाएर सिलिङ तोकेको अधिकारीहरूको दाबी छ । 

कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि असफल देखिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई ठूलो बजेट छुट्ट्याउनेदेखि केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरी बजेट निर्माणको गृहकार्य भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘खासगरी दातृ निकायहरूले समेत दिने सहायतामा भारी कटौती गरिरहेका बेला ठूलो आकारको सिलिङ दिन हामी तयार थिएनौं,’ स्रोत समितिका एक सदस्यले भने, ‘माथिको निर्देशन आएका कारण सिलिङ बढ्न गयो ।’

आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । अर्थात् आगामी आवका लागि निर्धारण भएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गर्ने भनिएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने आकलन स्रोत अनुमान समितिको छ । आगामी आव वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने समितिको अनुमान छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी, यूएसएडजस्ता वैदेशिक स्रोत अहिले रोकिएका छन् । आगामी दिनमा समेत रोकिएको खण्डमा बजेटमा चर्को चाप पर्नेछ । वैदेशिक सहायता कम भए सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक ऋण ठूलो मात्रामा उठाउनुपर्ने हुन्छ । 

‘चालू आवमै तोकिएको राजस्वको सीमा नभेट्ने निश्चित भइसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्को वर्ष अहिलेको लक्ष्यभन्दा पनि बढाइएको छ, कसको स्वार्थमा किन बढाइयो भन्ने गौण छ ।’ बजेटको गृहकार्यमा जुटेका अधिकारीहरूका अनुसार पपुलिस्ट कार्यक्रममार्फत जनतालाई खुशी पार्न सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले)ले वृद्धभत्ता बढाउनेसम्मको योजना बनाइरहेको छ । यसका लागि बजेटको आकार नै बढाइएको हो । अहिले नै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा कुल बजेटको १५ प्रतिशत विनियोजन हुँदै आएको छ । 

यो खर्चलाई विज्ञहरूले अस्वाभाविक भन्दै आएका छन् । तैपनि आगामी वर्ष वृद्धभत्तादेखि वितरणमुखी कार्यक्रमसम्मलाई बजेट बढाउन दबाब पर्न थालेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विगतकै शैलीमा मन्त्रालयगत छलफल 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिनहुँजसो अर्थ मन्त्रालयमा प्रि–बजेट छलफल चलाइरहेका छन् । ती छलफल विगतकै शैलीमा रहेको छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । बिहीवार मन्त्री पौडेलले शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । त्यस क्रममा उनले संघीय महत्त्वका आयोजना मात्र संघले गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि आयोजना प्रस्तुत गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

बुधवार पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभाग तथा निकायसँग परामर्श गरेका थिए । उनले त्यस क्रममा यर्थाथपरक बजेट आउँदा बीचबीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने बताएका थिए ।

‘विगतमा पनि अरू अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा बोलाएर यस्तै उर्दी दिने गर्थे । अहिले पनि विष्णु पौडेलले त्यही दोहोर्याएको देखियो,’ बिहीवार प्रि–बजेट छलफलमा सहभागी शहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेटसम्बन्धी मार्गदर्शनसमेत पुरानै शैलीको भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी अहिलेको बजेट निर्माण तयारी अत्यन्तै फितलो रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेटको सिलिङ दिँदा नै गडबडी गरिएको छ, आगामी बजेट पनि राम्रो आउने छाँटकाँट पटक्कै देखिँदैन । ‘खल्तीबाट निकालिएका विनातयारीका आयोजनाहरू आगामी बजेटमा नपर्लान् भन्ने आधारै देखिएन,’ उनले भने ।