निर्माण क्षेत्रमा मन्दी

विश्वका धेरै देश कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म उकास्न सफल भए पनि नेपालमा भने झनै बढी समस्या देखिइरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालको निर्माण क्षेत्र भने मन्दीमा नै गइसकेको छ किनभने लगातार २ त्रैमासभन्दा बढी समय यसको वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ । सन् २०२२ मा कोरोना महामारी कायमै रहेका बेलासमेत सञ्चालन आम्दानीमा सुधार गरेका स्टील तथा फलामे छड उत्पादक कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी त्यसयताका वर्षमा क्रमश: घटेको देखिएको छ । अन्य क्षेत्रभन्दा बढी निर्माण क्षेत्र सुस्ताउनुको एउटा मुख्य कारक सरकारको कार्य क्षमताको अभाव देखिन्छ । 

मुलुकमा आर्थिक गतिविधि कम हुँदा, निर्माण क्षेत्रमा सिजनको समयमा पनि काम नहुँदा र निजी घर, आवास निर्माण कम हुँदा निर्माण कम्पनीको आम्दानी क्रमश: ओरालो लागेको देखिएको हो । क्रेडट रेटिङ एजेन्सीहरूले सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ देखि सन् २०२५ मार्चसम्मको तथ्यांकअनुसार विभिन्न स्टील उद्योगको सञ्चालन आम्दानी खस्केको देखिएको छ । टीएमटी फलामे छडदेखि फलामका विभिन्न प्रकारका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दै आएका उद्योगको आम्दानी घट्दो प्रवृत्तिमा देखिएको हो । 

कम्पनीहरूको वासलात र व्यापारको अवस्थामात्र होइन, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २ वर्ष लगातार निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्नु हो । निजीक्षेत्रले सरकारी कार्यक्रम हेरेर लगानी गर्छ तर सरकारले बजेटअनुसार काम गर्न नसक्दा निजीक्षेत्रको लगानी जोखीममा परेको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति लिने अपेक्षामा सिमेन्ट र छड कम्पनी खुलेका हुन् । तर, सरकारले पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिनसमेत नसकेको अवस्था छ । त्यसमा पनि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको अझै अर्बौं रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन भने विदेशी ऋण सहयोग र अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्चको जोहो गरिरहेको छ भनिन्छ । सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ भने यस्तो ऋणको रकम पूँजी उत्पादन हुने क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । यसले झनै अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने देखिन्छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सक्यो भने निर्माण कम्पनीले काम पाउँछन् । यसबाट रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । त्यसले जनताको हातमा खर्चयोग्य रकम जान्छ र बजारमा मागसमेत सृजना गर्छ । त्यसो हुन सकेको छैन । अर्को, सरकारले घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी यस क्षेत्रमा जाने ऋणमा कडाइ गरेको छ । अझ जमीनको वर्गीकरण काम रोकिँदा जग्गा कित्ताकाँटलगायत काम रोकिँदा व्यक्तिगत घर निर्माण पनि प्रभावित बन्यो । अहिले यी दुवै कामलाई केही खुकुलो बनाइए पनि यो क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन । यसमा सहकारीका देखिएका समस्या पनि जोडिन आइपुगेको देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । कुनै एक क्षेत्रमा असर परेपछि त्यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवमा पनि असर पार्छ । त्यही भएर अहिले बैंकिङ क्षेत्रसमेत समस्यामा परेको छ । यी सबै अवस्थामा सुधार ल्याउन टालटुले नीतिले हुँदैन । तर, सरकार र विपक्षी दल कहिल्यै अर्थतन्त्रका समस्यामा गम्भीर भएर बहस गरेको पाइन्न । आरोपप्रत्यारोपमा रमाइरहेका छन् । सबै मिलेर क्रान्तिकारी निर्णय गर्ने काम भएको छैन । यही उदासीनताको शिकार नेपालको अर्थतन्त्र बनिरहेको हो । अर्थतन्त्र र विकास प्रमुख राजनीतिक नमुद्दा बनेसम्म यस्तै रहिरहने हो कि भन्ने देखिन्छ ।