सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन

नेपालका केही सरकारी कम्पनीबाहेक अत्यधिकको अवस्था निकै कमजोर देखिए पनि यस्ता कम्पनी बन्द गर्ने, निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिने अथवा सही ढंगले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । सधैं घाटामा जाने र सरकारले पैसा दिए पनि उत्पादन बढाएर व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि लगानी गरिरहनुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उद्योग चलाउन वित्तीय स्रोत नहुँदा सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको उत्पादन लगभग ठप्प भएको छ । तर, यसलाई सञ्चालन गर्न वा निजीक्षेत्रलाई दिन सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । 

उदयपुर सिमेन्टको समस्या अहिलेमात्रै शुरू भएको होइन । विगत ४ आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनमा व्यापक कमी आएको छ । उपभोक्ताले पाएसम्म यही सिमेन्ट खरीद गर्ने गरेको भए पनि उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन उद्योग असमर्थ हुनु नै यसको विफलता हो । खासमा सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने स्थापित मान्यतालाई नै यसले पुष्टि गरेको छ । आम्दानी नहुँदा यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न सकेको छैन भने नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्दा चुनढुंगा तथा रातोमाटो खानीको अनुमतिपत्र नै रद्द भएको छ ।

कम्पनीको हालको दायित्व ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जसमध्ये सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीले बताएको छ । बजार हुँदा पनि उत्पादन गर्न नसक्ने तर कर्र्मचारीले भने तलबभत्ता खाइरहने अवस्था कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ ? व्यावसायिक योजना बनाउन र त्यसअनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने यस्ता कुनै पनि कम्पनी चलाउनु हुँदैन । दुग्ध विकास संस्थानलाई सरकारले पैसा दिँदा पनि उसले किसानको बक्यौता तिर्न सकेको छैन तर कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधा भने बढेको बढ्यै छ । खासमा सरकार यस्तो कम्पनी बन्द गर्न चाहँदैन किनभने यसमा उसको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । त्यस्तै व्यवस्थापनसँग गर्ने करार पनि अर्थहीन छ किनभने त्यो निकै छोटो अवधिको हुन्छ ।

केही सरकारी कम्पनीले कर्मचारीलाई १८ महीनादेखि तलबसमेत खुवाउन नसकेको अवस्थासमेत रहेको छ । यस्ता कम्पनीमा उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनी रहेका छन् । सरकारी वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) को विकृतिको त कुरा गरेर साध्य नै छैन । एकातिर यात्रुले टिकट नपाउने र अर्कातिर विमान रित्तै उड्ने गरेको समेत पाइन्छ । सरकारी कम्पनी जतिसुकै घाटा भए पनि कर्मचारीले पाउने सुविधा भने गजब छ ।

नेवानिमा कर्मचारीले वार्षिक रूपमा विदेश जानका लागि परिवारसहितलाई नि:शुल्क टिकट पाउँछन् । दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले निश्चित परिमाणमा मासिक रूपमा कम्पनीको उत्पादन कर्मचारीले नि:शुल्क पाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरूले पाउने अतिरिक्त सेवासुविधा बेग्लै छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारी कम्पनीलाई निजीकरण गर्न सरकारले पहल थाल्यो भने सबैभन्दा पहिलो विरोध कर्मचारीबाट हुने गरेको छ जसलाई सरकारले झेल्ने साहसै गर्दैन । सेता हात्तीका रूपमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि निकै ठूला बोझ हुन् । यस्ता संस्थामा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि प्रतिफल दिने संस्था भने ज्यादै कम छन् । नेपालमा सरकारी रोजगारीमा अत्यधिक स्थायित्व छ । कुनै कर्मचारीको उत्पादकत्व कहिल्यै हेरिँदैन । एकपटक स्थायी भएपछि उसले पाउने सुविधामा कुनै कटौती हुँदैन । कम्पनी टाट पल्टिए पनि तिनलाई सरकारले सुविधा भने दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारले चलाएका कम्पनीको उत्पादकत्व ज्यादै कम छ । 

खासमा नेपालको पूरै कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै यस्ता कम्पनी सबै बन्द गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । केही कम्पनी निजीकरण गरेको सरकार अहिले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेको देखिन्न । निजीकरणका फाइदाको जस पनि लिन नसकेको तर निजीकरणको अगुवा बनेको नेपाली कांग्रेससमेत अहिले निजीकरण र उदारीकरणको बाटोमा अघि बढ्न डराएको हो कि जस्तो देखिएको छ । अर्थतन्त्र, उत्पादन, उत्पादकत्व जस्ता आधारभूत कुरामा सरकारको कुनै चासो छैन र ऊ राजनीतिक बखेडा झिकेर त्यसमै रमाइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारी कम्पनीको बेथितिमा केही पनि निर्णय लिन  नसकेबाट पुष्टि हुन्छ ।