नागढुंगा शुरूङमार्ग निर्माण २ हप्तादेखि ठप्प

काठमाडौं । नागढुंगा शुरूङमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय अवरोधका कारण विगत २ हप्तादेखि काम ठप्प भएको छ । थानकोटको उकालोमा सडक यातायातमा लाग्ने समय बचत गर्न भनेर निर्माण थालिएको यो परियोजनाको काम शुरू भएयता ८/१० पटक रोकिइसकेको छ । 

विगतमा अवरोधको अवधि छोटो हुने गरेकोमा यसपटक २ साता नाघिसकेको छ । यो आयोजनाको पश्चिम पोर्टल (धादिङ) तर्फका स्थानीयले विभिन्न माग राखेर काममा अवरोध गरेकाले चैत ३ पछि कुनै काम हुन नसेकको सडक विभागले बताएको छ । विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले शुरूङमार्गको पश्चिमतर्फका प्रभावित स्थानीयले सित्तैमा खानेपानी पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेर काम ठप्प परेको बताए । 

‘आयोजनामा काम नभएको २ हप्ता बितिसकेको छ, जसले गर्दा दिनदिनै दायित्व बढ्दै गइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘काम नहुँदा निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अवस्था आइरहेको छ ।’ 

उनका अनुसार विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत खानेपानी र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोगका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । ‘५ दिनअघि मन्त्रालयमार्फत सम्बद्ध मन्त्रालयमा समन्वयका लागि पत्राचार गरिदिन आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले भने । अहिले पनि आयोजना कार्यालयले स्थानीयको चित्त बुझाए काम अघि बढाउन प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । काम शुरू गर्न नसक्ने अवस्था लम्बिए गृह प्रशासनको सहयोग लिएर भए पनि काम गर्ने उनको भनाइ छ । 

•  चैत ३ गतेदेखि आयोजनाको काम अघि नबढेको सडक विभागको भनाइ
•  सधैं सित्तैमा खानेपानी पाउने व्यवस्था सुनिश्चितता गर्न माग राख्दै स्थानीयद्वारा निर्माणमा अवरोध
•  खानेपानी र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोगका लागि सडक विभागको पत्राचार 
•  हालसम्म आयोजनाको ८७ प्रतिशत काम सम्पन्न 

आयोजनामा विनाअवरोध काम भएमा विभागले २०८२ असारसम्ममा शुरूङमार्गका सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले स्थानीयले अवरोध गरेपछि समय धकलिने निश्चित भएको आयोजना प्रमुख सञ्जय पन्थी बताउँछन् । उनका अनुसार काम शुरू भएपछि हालसम्म ८/१० पटकसम्म काम रोक्नुपरेको छ । अहिले भने यो अवधि २ साता नाघेको उनको भनाइ छ । 

यो आयोजना २०८२ असोजसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिए पनि आयोजनाले असारसम्ममा सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।  आयोजना प्रमुख पन्थीका अनुसार अहिले स्थानीयका माग सम्बोधन हुने क्रममा छ भनेर समन्वयका लागि प्रभावित स्थानीयलाई पत्र पठाइएको छ । तर, उनीहरूले आयोजनासँग भन्दा पनि माथिल्लो तहमै कुरा गर्न खोजिरहेको उनकोभनाइ छ ।

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले त्यहाँको खानेपानी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन आयोजना वा सरकारले नै गरोस् भन्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, विभागका महानिर्देशक पोखरेल खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने भन्दै आयोजनाले त्यो काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

खानेपानी व्यवस्थापन गर्दा मासिक ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार माग सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको छ । तर, काम कहिलेदेखि शुरू हुने भन्ने निश्चित भएको छैन । 

अहिलेको मुख्य माग खानेपानीको भए पनि यसअघि शुरूङ मार्ग निर्माणका क्रममा चर्किएका घरको मर्मतसम्भार गर्न माग गरिएको थियो । त्यसअनुसार अहिले भवन विभागले निर्माण क्रममा चर्किएका घरको मूल्यांकन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आयोजना साइटमा १५ जापानीसहित करीब ३०० जनाले काम गरिरहेका थिए । 

आयोजनाको काम ८७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अहिले जस्तै काम रोकिए म्याद थपिएको समयमा पनि सकिन गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । आयोजनाको काम कहिले शुरू हुन्छ भन्ने यकीन नभएको भन्दै उनले थपे, ‘उहाँहरू हामीसँग वार्तै गर्न खोज्नु हुन्न, मन्त्री वा सचिवस्तरीय वार्तामा बस्ने भन्दै आएका छ ।’ 

आयोजनाको पूर्वी पोर्टलतर्फको फ्लाइओभर, शुरूङभित्रको सडक बनाउनेलगायत काम अहिले रोकिएको छ । यो शुरूङमार्ग जापानी कम्पनी हाज्मा/आन्दो कर्पाेरेशनले बनाइरहेको छ । ४२ महीनामा सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास भएको थियो । उक्त शुरूङमार्गको मुख्य शुरूङ २०८१ वैशाख ३ गते छिचोलिएको थियो । २ दशमलव ५ किलोमीटरको शुरूङ सन् २०२३ को अप्रिलमा सम्पन्न गर्ने गरी जापानी कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । पछि म्याद थपिएर २०२५ अक्टोबरसम्म पुगेको छ । नेपाल सरकार र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)बीच यो शुरूङमार्ग बनाउन सन् २०१६ मा सम्झौता भएको थियो । 

उक्त शुरूङमार्गको शिलान्यास हुँदा आयोजना प्रमुख रहेका श्याम खरेल अहिले सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । पूर्वप्रमुख खरेलले आयोजनामा पटकपटक यस्ता समस्या दोहोरिरहनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । स्थानीयका जायज माग सम्बोधन गर्न पर्ने भन्दै उनले बारम्बार कामै रोकिँदा यसले व्ययभार बढाउने र जापानी ठेकेदारले थप रकम दाबी गर्न सक्ने अवस्था आउने उनले बताए । शुरूदेखि नै पश्चिमतर्फ जग्गाको समेत समस्या रहेको जानकारी दिँदै खरेलले भने, ‘स्थानीयसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पहिला भएकै सहमति कार्यान्वयन नभई त्यही पुरानै समस्यामा बारम्बार काम रोकिनु हुँदैन ।’