संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था : थियो के, भयो के ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट गत आइतवार पारित भएको संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था तोडमोड गरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त घटना छानबिनका लागि सभामुखसमक्ष माग गरेका छन् । 

उनले मंगलवार (आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकभन्दा प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था तोडमोड गरिएको भन्दै घटना छानबिनका लागि माग गरेका हुन् । 

उनले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यअनुसार, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन’ उल्लेख छ । 

प्रतिनिधिसभा बैठकले जस्ताको त्यस्तै पारित गरिएको भनिएको विधेयकमा भने उक्त व्यवस्था तोडमोड गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । समितिले गत जेठ २ गते उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिले विधेयक पारित गरेपछि संसदमा प्रतिवेदन पठाएको थियो ।