काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा लगाइएको विलासिता कर र हीरालगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पुनरवलोकन गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुनमा प्रस्ताव गरिएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीरालगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट अव्यावहारिक र उपभोक्तामा समेत गम्भीर असर गर्ने भएकाले पुनरवलोकन गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष बजेटमा उल्लिखित विलासिता कर र भ्याट पुनरवलोकनको व्यवस्था वर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रतिकूल हुने बताएको छ ।
सरकारको कर नीतिले सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकिने र यो क्षेत्रमा लाखौं जनशक्तिले रोजगारीसमेत गुमाउने अवस्था आएकाले सरकारको निर्णय पुनरवलोकन गर्न अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । चेम्बर पदाधिकारीहरूसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बर अफ कमर्सले दिएको सुझावलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिने प्रतिबद्धता जनाए । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने उनले बताए ।
जनकपुरधाममा व्यवसायीको प्रदर्शन
सरकारले सुनमा लगाएको विलासिता करको विरोधमा जनकपुरधामका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले शनिवार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ धनुषा र जनकपुरधाम सुनचाँदी व्यवसायी संघको अगुवाइमा भएको सो प्रदर्शनमा व्यवसायीहरूले विरोध जुलुससहित नगर परिक्रमा गरेका थिए ।
प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीहरूले सुनचाँदीमा लगाइएको विलासिता कर तत्काल हटाउनुपर्ने, हीरा तथा जवाहरतमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र भन्सार शुल्क ६ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष दीपेन्द्र ठाकुरले सरकारको निर्णय नसच्चिएसम्म व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘विलासिता कर र गरगहनामा लगाइएको भ्याट फिर्ता नभएसम्म हामी आन्दोलनमै रहनेछौं ।’
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।