निजामती विधेयकमा अझै विवाद

नेपालको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि कटौती, उमेरहद वृद्धिका साथै दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्ता व्यवस्थासहितको यो विधेयक बहुप्रतीक्षित थियो । तर, विधेयकको अन्तिम संस्करणमा समेटिएको एउटा शब्द ‘बाहेक’ले त्यसमा विवाद जन्माएको छ । यो विवाद केवल भाषिक अस्पष्टता होइन, सिद्धान्त, नियत र सुशासनको समस्यासमेत हो भन्न सकिन्छ । मुलुक संघीयतामा गएको झन्डै एक दशकपछि बल्ल संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । यसले कानूनको स्वरूप लिन राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुनुपर्छ । दशकसम्म विधेयक संसद्‌मा अड्किनुमा स्वार्थसमूहहरूको द्वन्द्व नै कारण हो भन्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि पनि त्यसमा बाहेक शब्द पारिएको भनी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका समाचार आएका छन् । यसले संघीय निजामती विधेयकमा कत्तिको स्वार्थसमूहको चलखेल हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ । 

धेरै देशहरूमा निजामती सेवा वा सरकारी पदबाट निवृत्त कर्मचारीलाई तुरुन्तै संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्त गर्नु ‘पदीय स्वार्थ’ र ‘सत्ता पहुँचको दुरुपयोग’ को उदाहरण मानिन्छ । भारतमा पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को अवधारणा नीति निर्माण क्षेत्रका पूर्वकर्मचारीहरूलाई तुरुन्तै पुनर्नियुक्त हुनबाट रोक्नका लागि लागू गरिएको छ । अन्य देशमा पनि यस्तो व्यवस्था पाइन्छ । नेपालले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था गरेर सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक अभ्यासको थालनी गरेको छ किनभने सरकारी पदमै छँदा अवकाशपछिका लागि जागिर खोज्ने र त्यसको लागि सम्बन्धित पक्षको स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ । 

तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा आएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक’ भन्ने शब्दले ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानलाई कमजोर बनाएको छ । सांसदको भनाइ सही हो भने यो ‘बाहेक’ शब्द थपिएको देखिन्छ । यसले प्रक्रियागत पारदर्शिता र संसद्को विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको रूपमा कतिपय सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरूबीच सहमति भएको भन्दा फरक भाषा परेको हो भने यसको छानबीन हुन जरुरी छ । सहमति भएभन्दा फरक शब्द भएको विवरणसहित कसरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो, रहस्यमय देखिन्छ । कुनै पनि सांसदले देखेनन् त फरक अर्थ लाग्ने गरी राखिएको शब्द ?

सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य हुने, मुख्यसचिवको पदावधि ३ बाट घटाएर २ वर्ष तथा सचिवको ५ बाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिनु, निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गरिनु, अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी थपिनु, १३औं तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पदावधि लागू नहुनु जस्ता कुरा विधेयकका विशेषता हुन् । अब नियमावलीमा ‘कुलिङ पिरियड’ लाई निर्विवाद र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनु पर्छ । नयाँ कानून बनेपछि कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्छ । संघीय निजामती ऐन बनेपछि अब प्रदेशहरूले बनाउने निजामती ऐन पनि यही मर्मअनुरूप बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि ६० वर्षको उमेरहद लागू गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनुपर्छ । संघीय नीतिसँग समन्वय नगरी प्रदेश–स्थानीय तहमा फरक व्यवस्था भएमा भ्रम पैदा हुन सक्छ । निजामती सेवा ऐन २०८२ नेपालको कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक संरचनामा सुधार ल्याउने महत्त्वपूर्ण कडी हो । तर, यो सुधार प्रक्रियामा भएका भाषिक अस्पष्टता, दलगत द्वैधता र प्रक्रियागत अपारदर्शिताले सुशासनको आशामा खलल पुर्याउने खतरा बोकेको छ । त्यसैले यस सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्ने काम संसद्को हो । संघीय निजामती ऐन नहुँदाका विभिन्न समस्या अब कम भएर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।