ईभीमाथि कडा नियमन गर्दै सरकार

• आयात स्वीकृतिका लागि विभागसमक्ष पेश गरिने प्रस्तावित योजनामै पूर्वाधार योजना समावेश हुनुपर्ने
• चारपांग्रे वा त्योभन्दा बढीको हकमा नेपालको सडक अवस्थामा न्यूनतम माइलेज प्रतिचार्ज ३०० किलोमीटर हुनुपर्ने
• आयात गरिने गाडीको थानअनुसार चार्जिङ स्टेशन, सर्भिस सेन्टर र इन्जिनीयरसहितका प्राविधिक राख्नुपर्ने 

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) माथि कडा नियमन गर्ने संकेत देखाएको छ । ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान निर्देशिका, २०८२’ ल्याएर सरकारले नियमन गर्ने गरी गृहकार्य तीव्र पारेको हो । 

खासगरी विद्युतीय सवारीसाधनको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका बनाएरै आयातदेखि निर्माणसम्मको तहमा कडाइ गर्न लागेको छ । विभागले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदामा सवारीसाधन आयातकर्ताका लागि समेत मापदण्ड तोकिएको छ । आयातकर्ताले लगातार ३ वर्षसम्म तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसके आयात अनुमति नै रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विद्युतीय सवारीका ब्याट्रीको न्यूनतम आयु ७ वर्ष वा ३ हजार चार्जिङ साइकल हुनुपर्ने, सुरक्षा फिचरको रूपमा थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुनुपर्ने, ब्याट्रीले हाइभोल्टेज परीक्षण, दबाब परीक्षण, तापमान, कम्पनसहित मेकानिकल झट्का परीक्षण पास गरेको रिपोर्ट पेश हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । त्यस्तै आयातकर्ताले विद्युतीय सवारीका पुर्जाहरू र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार ब्याट्रीको डिजाइन र प्रयोगमा विद्युतीय, मेकानिकल र रासायनिक खतराहरू कम गर्ने प्रयोजनका लागि सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले यूएल २५८० वा आईईसी ६२१३३ वा एआईएस ०४९, आईएस १७०१७ सरहको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

विद्युतीय सवारीको चार्जिङ प्रणाली नेपालको विद्युत् ग्रीड र चार्जिङ स्टेशनसँग अनुकूल हुनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने फर्म वा कम्पनीले उल्लिखित पूर्वाधारको अतिरिक्त बेसिक लेभलको ब्याट्री मर्मत सुविधा तथा प्राविधिक जनशक्तिको ट्रेनिङ तथा विकाससम्बन्धी पूर्वाधारसमेत तयार गर्नुपर्नेछ । आयात स्वीकृतिका लागि विभागसमक्ष पेश गरिने प्रस्तावित योजनामा पूर्वाधारको योजनासमेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधन एकपटक पूर्णरूपमा चार्ज गर्दा नेपालको सडक अवस्थामा न्यूनतम माइलेज (प्रतिचार्ज किलोमीटर) चारपांग्रे वा त्योभन्दा बढीको सवारीका लागि ३०० किलोमीटर र दुई वा तीनपांग्रेका लागि १०० किलोमीटर हुनुपर्नेछ ।  विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने मोटर आईईसी ६००३४–१/६००३४–५ मा तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तर पालना गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । ५ केडब्ल्यूभन्दा माथिको मोटरको हकमा मोटरको इफिसियन्सी क्लास आईईफोर, प्रोटेक्सन क्लास आईपी ५५, इन्सुलेशन क्लास एफ, ड्युटी टाइप एसटु, रेसियो अफ पिक टु रेटेड पावर १ दशमलव ५ देखि २ दशमलव ५ हुनुपर्नेछ ।  

मोटरको नेमप्लेटमा निर्माताको नाम वा लोगो, मोटरको मोडेल नम्बर र प्रकार, रेटेड र पिक पावर (केडब्लु), रेटेड भोल्टेज, करेन्ट, गति (आरपीएम) र फ्रिक्वेन्सी, मोटरको निर्माण वर्ष र सिरियल नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।

निर्देशिकाअनुसार सवारीको प्रकार अनुमोदन गर्ने निकायले एसएई जे २९०८ मापदण्डको आधारमा मोटरको पिक पावर, रेटेड पावर, भोल्टेज, करेन्ट, दक्षता र टर्क परीक्षण गरिएको छुट्टै डाटासिट डिजिटल र भौतिक रूपमा विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।

विभागले प्रस्ताव गरेको निर्देशिकामा नेपालमा जडान (एसेम्बल) र उत्पादनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । एसेम्बलका लागि पार्टपुर्जा पैठारीका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सवारी जडानकर्ताले आफूले जडान गर्न चाहेको कुनै मोडेलको सवारीका लागि आवश्यक पूर्ण रूपमा अलग एसकेडी वा आंशिक रुपमा अलग एसकेडी पार्टपुर्जा पैठारी गर्ने अनुमति प्राप्त गर्न आधिकारिक कागजातका प्रतिलिपि संलग्न राखी विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

सवारीको विस्तृत प्राविधिक विवरण, सवारीको मोडलका लागि सम्बद्ध देशको सक्षम निकायबाट दिइएको प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र, सवारीमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाको समेत छुट्टै प्रकार अनुमोदन भएको भए त्यस्ता प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्रहरू, सम्बद्ध राष्ट्रमा सवारीको त्यस्तो मोडेलका लागि पछिल्लोपटक दिइएको उत्पादनको तादात्म्यता प्रमाणपत्र, पैठारी गर्न लागिएका पार्टपुर्जाको परिमाणसमेत खुलेको विस्तृत सूची र पैठारी गर्न लागिएका पार्टपुर्जाको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस संलग्न हुनुपर्ने छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने सवारीसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसमा डिजाइन स्वीकृति, सवारी उत्पादनका लागि पार्टपुर्जा पैठारीको अनुमति, प्रोटोटाइप सवारी उत्पादन, प्रकार अनुमोदन, प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र, प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्रको मान्यता अवधि, प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने, उत्पादन योजनाको स्वीकृति, सवारीको उत्पादन, उत्पादनको तादात्म्यता प्रमाणपत्रलगायत विभागबाट लिनुपर्ने छ । यसरी नेपालमा जडान भएका र उत्पादन भएका सवारी विदेश लगेर परीक्षण गरेर ल्याउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

त्यस्तै, सवारी आयातकर्ताले निश्चित वर्षसम्म सर्भिस दिनुपर्ने, वर्कसप बनाउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी विक्री गरेपछि संख्याका आधारमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्नेलगायत बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्नेले कम्तीमा ५ ओटा चार्जिङ स्टेशन बनाउनुपर्ने छ । वार्षिक ५०० युनिट ईभी आयात गर्नेले पाँचओटा चार्जिङ स्टेशन, तीनओटा सर्भिस सेन्टर कम्तीमा ४०० वर्गमीटरमा, १ जना इन्जिनीयरसहित पाँच जना प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, हजार युनिट ईभी आयात गर्नेले १० ओटा चार्जिङ स्टेशन, ५ ओटा सर्भिस सेन्टर, १० जना प्राविधिक र ५ हजार युनिटसम्म आयात गर्नेले २० ओटा चार्जिङ स्टेशन, एउटा ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र, १० ओटा सर्भिस सेन्टर, ३ इन्जिनीयरसहित १५ प्राविधिक राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ५ हजार युनिटभन्दा बढी आयात गर्नेले ५० ओटा चार्जिङ स्टेशन, एउटा ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र, १५ ओटा सर्भिस सेन्टर र ४ जना इन्जिनीयरसहित २० जना प्राविधिक कर्मचारी राख्नुपर्नेछ ।