दुई संसदीय समितिको विरोधाभासपूर्ण निर्देशनले धितोपत्र बोर्डलाई अन्योल

• २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिन निर्देशन
• २०८२ जेठ १९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकबाट ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ नरोक्न निर्देशन 
• २०८२ असार ५ गते सार्वजनिक लेखा समितिबाट बोर्डलाई पुनः पत्राचार गर्दै २०८० पुस १२ गतेको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा जानकारी माग

काठमाडौं । वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अनुमति दिने/नदिने सम्बन्धमा दुई संसदीय समितिले विरोधाभासपूर्ण निर्देशन दिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड अन्योलमा परेको छ । 

२०८० पुस १२ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कायमै रहेको सन्दर्भमा बोर्डले हालसम्म त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिएको छैन । हालै १३ ओटा यस्ता कम्पनीलाई बोर्डले स्वीकृति कुरेर बसेका कम्पनीहरूको सूचीबाटै हटायो । अर्को एउटा कम्पनीको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) अवधि कम देखिएको भन्दै उक्त सूचीबाट हटायो ।

जेठ १९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ नरोक्न बोर्डलाई निर्देशन दियो । समितिले बोर्डलाई सोही बेहोराको चिठी लेखिसकेको छ । 

अर्थ समितिले सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको नेटवर्थसम्बन्धी निर्देशन कानूनबमोजिम नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बोर्डलाई आईपीओ स्वीकृतिका लागि निर्देशन दिएको हो । यसरी दुई संसदीय समितिबाट विरोधाभासपूर्ण निर्देशन आएपछि बोर्ड अन्योलमा परेको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

बोर्डका एक उच्च अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओमा रोक लगाइरहेको अवस्थामा अर्थ समितिको फरक किसिमको निर्देशनले अन्योल सृजना भएको बताए । 

‘लेखा समितिको निर्देशन उल्ट्याउने गरी अर्थ समितिको निर्देशन आएको छ,’ उनले भने । ‘तत्काल अर्थ समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा लेखा समितिको निर्णय उल्लंघन गरेको देखिने भएकाले बोर्ड कानूनी राय लिएर मात्र अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेको छ ।’

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आईपीओका लागि नेटवर्थको लगाम आवश्यक नभएको बताए । कानूनमै नभएको नेटवर्थको व्यवस्थालाई कारण बनाएर बोर्डले आईपीओ अनुमति रोक्न नहुने तर्क सभापति चालिसेको छ ।

अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्ड आफ्नो कार्यक्षेत्रको संस्था भएकाले उसले आफ्नो निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ । तर, असार ५ गते सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई पुनः पत्राचार गर्दै २०८० पुस १२ गतेको निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था जानकारी गराउन बोर्डलाई चिठी लेख्यो । यसले दुई संसदीय समितिबीचको कार्यक्षेत्रको विवाद पनि उजागर गरेको छ । 

लेखा समितिको निर्देशन मान्दै बोर्डले पछिल्लो समय नेटवर्थ प्रतिकित्ता ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएर प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिँदै आएको छ ।

२०८२ सालयता बोर्डले चार जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ र एक कम्पनीलाई थप निष्कासन (एफपीओ) अनुमति दिएको छ । वैशाख १६ गते विकास हाइड्रोपावरलाई ४४ करोड ५४ लाख ५९ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमति दिएको बोर्डले जेठ ९ गते हिमस्टार ऊर्जा कम्पनीलाई ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको, जेठ २० गते दरमखोला हाइड्रो इनर्जीलाई ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको र असार १ गते माबिलुङ इनर्जीलाई १८ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ अनुमति दिएको छ । यीबाहेक बोर्डले स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ३१ हजार कित्ता एफपीओका लागि अनुमति दिएको छ । 

आईपीओ स्वीकृतिका लागि ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने विषयले चर्चा पाइरहँदा लगानी समूहका कम्पनीको नेटवर्थ प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले लागू गरेको छ । 

बोर्डले असार ८ गतेदेखि लागू हुने गरी लगानी समूहअन्तर्गतका कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएमात्र आईपीओ अनुमति पाउने व्यवस्था गरेको हो ।