पाँच जलविद्युत् आयोजनामा निजीक्षेत्रको लगानी आह्वान

काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले २४८ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजना निजीक्षेत्रको सहभागितामा निर्माण गर्न आशयपत्र माग गरेको छ ।

विभागले बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता रहने गरी आयोजना निर्माण गर्न यस्तो आशयपत्र (ईओआई) माग गरेको हो । आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा गर्न विभागले पुनः प्रकाशित सूचनामार्फत इच्छुक र योग्य नेपाली जलविद्युत् कम्पनीहरू वा तिनका संयुक्त लगानी (जेभी) समूहहरूलाई आशयपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ । विभागले म्याग्दी र पर्वत जिल्लामा पर्ने ५० दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको करीब १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, हुम्ला जिल्लास्थित ६१ दशमलव शून्य २ मेगावाटको १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेको छ ।

           

त्यसैगरी, सोलुखुम्बुमा पर्ने २१ दशमलव ४ मेगावाटको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको इन्खु खोला जलविद्युत् आयोजना, म्याग्दीमा रहेको ६५ मेगावाट क्षमताको २१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कालीगण्डकी अपर जलविद्युत् आयोजना र हुम्ला जिल्लाकै ४९ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको १२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको लोती कमली पीआरओआर आयोजनाका लागि पनि आशयपत्र माग गरिएको छ । योग्य कम्पनीहरू वा जेभीले यही असार ३२ गते दिउँसो १२ बजेभित्र विभागको सानो गौचरनस्थित कार्यालयमा आशयपत्रको आवेदन बुझाइसक्नु पर्नेछ । सोही दिन दिउँसो १ बजे आशयपत्रहरू खोलिने सूचनामा उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले विभागको बास्केटमा भएका आयोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सावर्जनिक–निजी साझेदारी लगानी ऐन तथा नियमावलीअनुसार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने गरी आशयपत्र माग गरिएको बताए । उनका अनुसार यी आयोजनामा आशयपत्र पेश गर्ने कम्पनीहरूले विभागले हालसम्म गरेको अध्ययन खर्चभन्दा बढी रकम बोलकबोल गर्नुपर्ने छ । विभागले ठूला तथा मध्यमस्तरका आयोजनाहरू निजीक्षेत्रसँग साझेदारीमा अगाडि बढाउने नीति लिएको उनको भनाइ छ ।

विभागले प्रस्तावकहरूको मूल्यांकन प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्था र आयोजना विकास अनुभवका आधारमा गर्नेछ । मूल्यांकन प्राविधिक पक्षलाई ३० प्रतिशत, वित्तीय पक्षलाई ४० प्रतिशत र पूर्वअनुभवलाई ३० प्रतिशतको अंकभार (वेटेज) दिइनेछ । सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीहरूलाई प्रस्तावपत्र (आरएफपी) पेश गर्न आमन्त्रण गरिनेछ भने अन्तिम छनोट प्रस्तावकले दिएको अग्रिम शुल्कको प्रस्तावका आधारमा हुनेछ ।

अरुण तेस्रोको बिजुली बेच्न सम्झौता

काठमाडौं । भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले नेपालमा उसले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेच्न उत्तर प्रदेश पावर कर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) सँग सम्झौता गरेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द प्रिन्ट’का अनुसार एसजेभीएनले आफ्नो २१० मेगावाट क्षमताको लुहरी स्टेज–१ र हिमाञ्चल प्रदेशस्थित ३८२ मेगावाट क्षमताको सुन्नी बाँध परियोजनाको बिजुली बेच्न यूपीपीसीएलसँग खरीद सम्झौता गरेको एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । 

यी परियोजनाले भारतको राष्ट्रिय ग्रीडमा ५९२ मेगावाट हरित ऊर्जा थप्नेछन् । यी परियोजनाले वार्षिक २ हजार १४० मिलियन युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने बताइएको छ । दुवै परियोजना डिसेम्बर २०२८ सम्ममा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘एसजेभीएनले आफ्नो ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली आपूर्तिका लागि उत्तर प्रदेश पावर कर्पोरेशन लिमिटेडसँग विद्युत् विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एसजेभीएनले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना संखुवासभा जिल्लामा निर्माण गरिरहेको छ । परियोजना सञ्चालनमा आउँदा यसले ९०० मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ र राष्ट्रको बढ्दो बिजुलीको माग पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो परियोजना सन् २०२८ सम्ममा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त एसजेभीएनले आफ्नो सुन्नी बाँध जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली विक्रीका लागि नयाँ दिल्ली नगर परिषद्सँग पनि ऊर्जा खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।