सहकारीमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण र सूचना केन्द्रको काम अझै अलमलमा

काठमाडौं । सहकारीमा बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्ने तथा कर्जा सूचनाको काम शुरू गर्न अझै अलमल देखिएको छ । 

सरकारले ऐन संशोधन गरी हाल बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा दिइरहेकै संरचनाबाट सहकारीको पनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रको काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बचत तथा कर्जा सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा दिने निकायले सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमन नभएसम्म जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकका ऋणीहरूको सूचना आदानप्रदान गर्दै आएको छ । सरकारको ९० प्रतिशत तथा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंकमा रहेका व्यक्तिको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा गरिएको लगानीको सुरक्षण गर्दै आएको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई मात्र सेवा दिँदै आएकोमा सरकारले सहकारीलाई पनि यही संरचनामा जोड्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हो । 

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे सहकारीको नियमन प्रभावकारी नभएसम्म आफूहरूले सेवा दिन नसक्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो पहिलो शर्त सहकारीहरूको नियमन प्रभावकारी हुनपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । ‘यसबारेमा सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।’

सहकारी ऐन संशोधनबाट बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । गत माघमा नै प्राधिकरण सञ्चालनमा आए पनि अझैसम्म सरकारले यसको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्ति नगर्दा पूर्णरूपमा क्रियाशील हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा भने प्राधिकरण क्रियाशील भएपछि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रको समस्या समाधान हुने बताउँछन् । सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको र यसपछि प्राधिकरण पूर्णरूपमा क्रियाशील हुने उनले दाबी गरे । 

सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारीको कर्जा सूचना आदान प्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनको व्यवस्थाअनुसारको सहकारी नियमावलीमा भने विशिष्टीकृत संघको ढाँचामा केन्द्र र कोष स्थापना गरिने उल्लेख भए पनि त्यो प्रभावकारी नहुने भन्दै सरकारले ऐन संशोधन गरेको हो । 

हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकहरूको सूचना लेनदेनका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले अर्कोबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीमा यो समस्या बढी हुने गरेको छ । 

यसैगरी कोषले पनि बैंक, वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपका साथै कर्जाको पनि सुरक्षण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेपछि कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम छिटो अघि बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् । गत साता मात्र सरकारले सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सहकारीहरूको खराब ऋण असुलीको काम गर्न सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको प्रावधान राखिएको थियो ।