५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर

काठमाडौं । चार वर्षअघि नियुक्त गरिएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । 

तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त नियुक्ति बदरको माग गरी चार वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो । 

संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशबीच फरक रायबीच उक्त नियुक्ति सदर गरिएको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माले नियुक्तिलाई संविधानअनुसार ठहर गरेका छन् । तीमध्ये मल्लले नियुक्तिपछि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक हुने राय दिएकी थिइन् । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त ३२ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

दोस्रो चरणमा नियुक्त २० पदाधिकारीबारे भने पाँचै न्यायाधीशहरूले उक्त नियुक्ति संविधानसम्मत भएको राय दिएका थिए । 

२०७७ माघ २१ गते र २०७८ असार १० गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी दुई चरणमा गरी ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो । 

पहिलो चरणमा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २० जना गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरिएका थिए ।

यी नियुक्तिहरू विरुद्ध परेका १५ ओटा रिट निवेदनमा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमार्फत संयुक्त सुनुवाइ गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले बुधवार राति आदेश सुनाएको हो । 

यस्तो छ संक्षिप्त आदेशको पूर्णपाठ