संसदीय समितिको कार्य क्षेत्र विवाद

• संसद्ले आफ्नो समितिहरूबीच कार्यविभाजन स्पष्ट गर्नुपर्छ ताकि एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन दिने अवस्था दोहोरिन नदिइयोस् । 
• लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डकै हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । 

एउटै विषयमा फरकफरक संसदीय समिति सक्रिय भएर सरकारी निकायलाई फरकफरक निर्देशन दिने परिपाटी बेलाबेला देखिँदै आएको छ । अहिले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले विरोधाभासपूर्ण निर्देशन आएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नै अन्योलमा परेको छ । 

२०८० पुस १२ गते सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिकित्ता नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिन भनेको थियो । सोही निर्देशन पालना गर्दै सेबोनले हालसम्म यस्ता कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया रोकेको थियो । तर, गत जेठ १९ गते अर्थ समितिले भने उक्त निर्देशन कानूनी आधार नभएको भन्दै त्यसविपरीत निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिको निर्देशन कायमै रहँदा अर्थ समितिको फरक मतले सेबोनजस्तो नियामक निकायलाई द्विविधामा पार्नु स्वाभाविक हो । संसदीय समितिकै मत बाझिनु भनेको कार्यक्षेत्रबारे सांसदहरू नै पर्याप्त जानकार नहुनु हो । यस्तो कार्यले संसदीय समितिको औचित्य र महत्त्वलाई नै घटाउने काम गर्छ । अर्को, समितिहरूमै पनि स्वार्थसमूहको चलखेल भएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि यसले उब्जाउँछ । यस्तो कुरामा संसदीय समितिहरू गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।

बोर्डको भूमिकामा स्पष्टता आवश्यक छ । उसले कुनै पनि निर्णय कानूनी आधारमा गर्नुपर्छ । यदि कुनै कानूनी मापदण्डमा ‘९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने’ भन्ने व्यवस्था छैन भने लेखा समितिको निर्देशन बाध्यकारी नहुन सक्छ । तर, सोही निर्देशन आधार मानेर बोर्डले केही कम्पनीलाई आईपीओको लागि पर्खिरहेको कम्पनीको सूचीबाट हटाइसकेको छ । यसबीच अर्को समिति (अर्थ समिति) को फरक निर्देशनले भने बोर्डलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ । 

दुवै संसदीय समितिका अडानले स्पष्ट देखिन्छ कि तिनीहरू कार्यक्षेत्रको सीमा र जिम्मेवारीबारे स्वयं अन्योलमा छन् । लेखा समिति लेखापरीक्षण र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो भने अर्थ समिति आर्थिक नीतिगत निर्देशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, दुवै समितिले पूँजीबजार नियमनमा समानान्तर हस्तक्षेप गर्नु आपत्तिजनक स्थिति हो ।

यस्तो द्वैधताले लगानीकर्ता, सर्वसाधारण र नियामक निकाय सबैमा भ्रम सृजना गर्छ । सेबोनले पनि स्पष्ट कार्यदिशा नलिईकन कानूनी राय लिने भन्दै निर्णय अल्झाउनुले बजारमा अन्योल थपेको छ । यस्तो परिस्थितिमा पूँजी बजारमा विश्वास घट्नु स्वाभाविक हो, जुन दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रकै लागि घाटाको विषय हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा समाधान दुईतर्फबाट खोजिनुपर्छ । पहिलो, संसद्ले आफ्नो समितिहरूबीच कार्यविभाजन स्पष्ट गर्नुपर्छ ताकि एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन दिने अवस्था दोहोरिन नदिइयोस् । दोस्रो, धितोपत्र बोर्डले कानूनी दृष्टिले स्पष्टीकरण लिई स्थायी कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ, जसले भविष्यमा कुनै समितिको सुझाव आए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्ट मापदण्ड देखियोस् ।

अहिले यस्तै विरोधाभासपूर्ण निर्देशन र स्वार्थसमूहको चलखेलका कारण कैयौं कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा अड्किएका छन् । बोर्डले अड्काएर राख्दा कम्पनीहरूको पूँजी संकलन योजना नै प्रभावित भएको छ । खासगरी अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरू यसबाट प्रभावित बनेका छन् । त्यसैले बोर्डले संसदीय समितिहरूसँग एक पटक के गर्ने भन्नेमा छलफल गरी कानूनसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ । कानूनभन्दा बाहिर गएर संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिन सक्दैन । साथै, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डकै हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । यथाशीघ्र यस अन्योलको अन्त्य नगरिए नेपालको पूँजीबजारमा दीर्घकालीन अस्थिरता आउने खतरा छ । लगानीकर्ताको विश्वास सुरक्षित राख्दै पूँजी बजारलाई पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउनु नियामक निकाय र संसद् दुवैको दायित्व हो । त्यसैले, यस विषयमा शीघ्र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।