काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने गरी कानून बनाउन लागिएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको निष्पक्षता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले बनाएको ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’मा उक्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सहसचिव र त्यसमाथिका कर्मचारी, गाउँपालिकाका प्रमुख र त्यसमाथिका जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक पदाधिकारी उल्लेख गरेको छ ।
यी पदाधिकारीले आफूलाई संलग्न गरिने कुनै पनि कार्यमा आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको खण्डमा सो कुराको जानकारी लिखित रूपमा सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा उनीहरूले निर्णय प्रक्रियाबाट अलग बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी स्वार्थको घोषणा अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उपहार निषेध, स्वार्थसँग जोडिएको कारोबारमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
विधेयकले स्वार्थको द्वन्द्व लुकाउने, उपयुक्त जानकारी नदिने वा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अयोग्य ठहर गर्दै जरिवाना तथा कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान राखेको छ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।