काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल किन्नका लागि छुट्ट्याउने बजेट पछिल्लो ५ वर्षमा दोब्बरभन्दा माथि पुगे पनि रोपाइँको सिजनमा ५ वर्ष अघि जस्तै मलको हाहाकार हुने गरेको छ । सरकारले ५ वर्षअघि आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा रासायनिक मल किन्न १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । चालू आवका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र आगामी वर्षका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
धान रोप्ने सिजनमा मलको हाहाकार भने ५ वर्षअघिकै जस्तो छ । रासायनिक मल खरीद तथा व्यवस्थापन हेर्दै आएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले भने हरेक वर्ष मल किन्न विनियोजन हुने बजेट बढे पनि समस्या उस्तै हुनुमा रासायनिक मलको प्रयोग ज्यामितीय रूपमा बढ्नु रहेको बताउँछन् । ‘विगतको तुलनामा मलको खपत/प्रयोग नै बढेको छ । पछिल्लो समय व्यावसायिक खेतीमा तीव्र वृद्धि भएको छ । त्यसकारण किसानले एउटै जमीनमा दुईदेखि तीन बालीसम्म खेती गर्न थालेका छन् । अझ देशभर हाइब्रिड (वर्णसंकर) जातको मकै, धान र तरकारी खेती गर्ने प्रचलन बढेको छ,’ उनले भने । ‘वर्णसंकर जातले सामान्य बालीको तुलनामा दोब्बरभन्दा धेरै मल खपत गर्ने भएकाले माग बढी छ । त्यसकारण बजेट बढेसँगै मागमा पनि वृद्धि हुँदा उस्तै समस्या देखिएको हो ।’
साथै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दा पनि बजेट वृद्धि भए पनि कम परिमाणमा मात्र मल किन्न सकिएको श्रेठको भनाइ छ । उनका अनुसार गतवर्षको यस समयमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ६०० अमेरिकी डलर थियो । यस वर्ष ९०० डलर छ । डीएपी मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ३८० डलरबाट बढेर ५०० डलर पुगेको छ ।
सरकारसँग ७४ हजार मेट्रिक टन मौज्दात
यतिबेला देशभर धान रोपाइँ जारी छ । तर, सरकारले किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सरकारको गोदाममा ७४ हजार ६१२ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीसँग उक्त मल मौज्दात छ । १५ असारसम्म यी दुवै निकायसँग ४२ हजार ९५ टन युरिया, २४ हजार ४७ टन डीएपी र ८ हजार ४६९ टन पोटास मौज्दात छ ।
तर, पहाडदेखि तराईसम्मका अधिकांश जिल्लामा किसानले मल अभाव झेल्नु परेको छ । बर्दियाको राजापुर सुपर जोनका संयोजक अग्नि अर्यालका अनुसार मल अभावबीच त्यस क्षेत्रका किसानले करीब ८० प्रतिशत रोपाइँ सकेका छन् ।
‘साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीको मल त किसानले पुग्ने गरी पाउँदै पाउँदैनन् । भारतीय सीमा नाकाबाट भित्र्याएरै किसानले रोपाइँ गरेका छन्,’ उनले भने । ‘एउटै किसानलाई १०/१५ बोरसम्म मल आवश्यक हुँदा मुश्किलले दुई बोरा पाइन्छ ।’
पूर्वी नेपालका जिल्लाहरूमा पनि उस्तै समस्या छ । सर्लाहीका किसान भुवनेश्वर यादवले मल अभावमा रोपाइँ राम्ररी सुचारु नै हुन नसकेको बताए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पनि असार २२ सम्म तराई प्रदेशमा जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । अन्य प्रदेशमा करीब ८० प्रतिशतसम्म रोपाइँ सकिएको छ । मल र सिचाइँकै अभावमा रोपाइँ सुस्त भएको यादवको भनाइ छ ।
पर्याप्त मल दिन सकिँदैन : कृषिमन्त्री
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानलाई पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै विभिन्न समारोहमा बोल्दै आएका छन् ।
उनले आइतवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गरे ।
‘हामीसँग मल अभाव नै भएको म भन्दिनँ तर किसानलाई पर्याप्त उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन । कुपनका आधारमा पालिकाले प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र पालिकाबाट वडा तहले दिइएको सिफारिशभन्दा बाहिर जान हुँदैन भनेर खबरदारी गरेका छौं । कहिलेकाहीँ पक्षपात भयो भन्ने कुरा आउँछ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । यसअघि पनि उनले पटकपटक विभिन्न मञ्चमा बोल्दै आफू कृषिमन्त्री भएको नाताले दिनै सकिँदैन भनेर बोल्न नहुने तर वास्तवमा मल उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आएका छन् । अहिलेको बजेटले जम्मा साढे ४ लाख टनजति मात्रै मल किन्न सकिने अवस्था भएको उनले बताउँदै आएका छन् । अहिलेको कुल वार्षिक माग करीब साढे ६ लाख टन भएको कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।