काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिकमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान अनुसार अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा यो आवको सोही अवधिमा त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा (आधारमूत मूल्यमा) उक्त वृद्धि भएको अनुमान गरिएको हो ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भएको यो वृद्धिमा विद्युत् उत्पादन तथा वितरण, निर्माण, खानी तथा खनिज उत्खनन, र वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको प्रमुख योगदान रहेको छ ।
राष्ट्रिय लेखा प्रणालीअनुसार त्रैमासिक रुपमा संकलन गरिने यो अनुमान स्थिर मूल्यमा आधारित छ ।
त्रैमासिक वृद्धिदरको आधारमा हेर्दा कुल १८ ओटै आर्थिक क्षेत्रमा धनात्मक वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ, जसमा विद्युत् उत्पादन तथा वितरण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १२.५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। त्यसपछि निर्माण क्षेत्रमा (६.९ प्रतिशत), खानी तथा खनिज उत्खनन् (६.७ प्रतिशत), वित्तीय तथा बीमा (६.७ प्रतिशत), सूचना तथा सञ्चार (६.६ प्रतिशत) र यातायात तथा भण्डारण (६.३ प्रतिशत)मा वृद्धि भएको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत भएको अनुमान छ । हिउँदे बाली, तरकारी र केही नगदे बालीको उत्पादनमा भएको वृद्धिले यसमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र पनि ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान छ । कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुको स्वदेशी उत्पादन र आयातमा सुधारले वृद्धि भएको हुनसक्ने बताइएको छ ।
मौसमी प्रभाव समायोजन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार भने चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासिकको तुलनामा तेस्रो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्र भएको अनुमान छ। १८ क्षेत्रमध्ये १५ क्षेत्रमा वृद्धि भए तापनि तीन क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धि देखिएको अनुमान छ।
विशेषगरी, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ३.३ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा १.६ प्रतिशत र आवास तथा भोजन क्षेत्रमा ०.८ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धि रहेको अनुमान छ ।
विगत केही वर्षदेखि अनिश्चितताले ग्रसित नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो त्रैमासिकमा देखिएको सकारात्मक वृद्धि उत्साहजनक रहेको जानकार बताउँछन् । यद्यपि केही क्षेत्रहरूमा अझै पनि सुधारको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले यस्ता तथ्याङ्कका आधारमा आर्थिक नीतिहरूको पुनरावलोकन र आवश्यक सुधारका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।