काठमाडौँ । उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोध गर्दै विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत चिकित्सकहरू आजदेखि काममा फर्कने भएका छन् । सरकारले चिकित्सकहरूका मागसम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
मंगलवार साँझ ६:४० बजे चिकित्सक संघका पदाधिकारीसहित सरोकारवालाहरू‚ तीन मन्त्रीहरू‚ मन्त्रालयका सचिवहरूबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलमा चिकित्सकहरूका मागसम्बन्धमा विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायत विषयमा ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो । आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख संयोजक रहने कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने छन्।
मंगलवार साँझ भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासिया, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडल‚ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा‚ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्की‚ निमित्त अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र महासचिव डा. सन्जिव तिवारीलगायत बसेका थिए ।
छलफलबाट नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायत विषयमा ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन वार्ता टोलीमा पेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि छलफलमा भएको छ ।
सहमतिअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ सहित अन्य विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्न ११ दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।